वन्यजीव अपराध जांच एवं अभियोजन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

रायपुर। वन्यजीव अपराधों की रोकथाम और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए बलौदाबाजार वनमण्डल कार्यालय में दो दिवसीय ‘वन्यजीव अपराध जांच एवं अभियोजन पर प्रशिक्षण कार्यशाला’ शुरू हुई। यह कार्यशाला 19 से 20 अगस्त तक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भोपाल के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह प्रशिक्षण वन्यजीव अपराधों की जांच और अभियोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पहले दिन के प्रशिक्षण का शुभारंभ वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने किया। इसमें उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन, बारनवापारा अभ्यारण्य के उप वन संरक्षक क्रिशानू चंद्राकर, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भोपाल से डॉ. के.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यश कुमार सोनी, जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फोरेंसिक एंड हेल्थ से डॉ. निधि राजपूत और मध्यप्रदेश पुलिस से अफ़ज़ल खान जैसे विशेषज्ञ शामिल हुए।

प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंडनीय अपराधों की श्रेणियां, अनुसूचित प्राणियों का महत्व, अपराध जांच की प्रक्रिया और न्यायालय में साक्ष्यों की वैधानिकता पर जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने केस स्टडी और वास्तविक उदाहरणों के जरिए विषय को और अधिक सरल व प्रभावी बनाया।

कार्यशाला में डॉ. निधि राजपूत ने अपराध स्थल प्रबंधन और साक्ष्य संरक्षण पर विशेष जानकारी दी। वहीं वरुण जैन ने बताया कि समय पर कार्रवाई और टीमवर्क से वन्य अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व, बलौदाबाजार वनमण्डल और पुलिस विभाग के लगभग 70 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 18 जुलाई को विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक विधानसभा परिसर, रायपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे।

मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों में से 15 प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में 139 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों को प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमे से 126 प्रकरणों को कैबिनेट की बैठक में अनुशंसा प्राप्त की जा चुकी है।

अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्ती से की जाए कार्यवाही : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में कानून और व्यवस्था बहाल रखना चाहिये। पुलिस त्वरित कार्यवाही करे और चौकन्ना रहे। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुस्तैदी से कार्यवाही हो।

साय ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में पुलिस की गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के आला अफसर भी अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, दुकानों, होटलों आदि रात्रि के समय पर निर्धारित समय पर बंद होनी चाहिए। बियर बार एवं होटल निर्धारित समय पर बंद हो ऐसे होटल जहां शराब की अवैध बिक्री की शिकायत मिलती है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम को रोकने के लिए तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन,अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ऐसा काम करें कि आप न बोले, आपका काम बोले : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में संभाग अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अन्तर्गत बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर जिले में बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा, लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति,

महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।

गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए है। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिख। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को और मेहनत करने तथा सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाने कहा। उन्होंने सभी को ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए।गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा,

हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए।

गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीर इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए।

मंत्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध  के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।

पुलिसकर्मियों के परिजनों से मिले

गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि कार्यालय में बैठने के  साथ ही आमनागरिकों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करें। इसके साथ ही उन्होंनं निर्देशित किया कि वे जवानों के परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाने और निराकरण करें। गृहमंत्री ने जवानों के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराने, समय-समय पर फिजिकल टेस्ट लेते रहें ताकि जवानों को नैतिक बल, बेहतर सेहत और उन्हें कानून की जानकारी प्राप्त हो। उन्होंने बेहतर विवेचना के संदर्भ में रेंज स्तर पर चरणबद्ध प्रक्रिया से प्रशिक्षण आयोजित करने राज्य, स्तर पर टीआई, डीएसपी, एडीशनल एसपी का प्रशिक्षण,

एसपी आईजी स्तर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन करने तथा अभियोजन संबंधी प्रकरणों के संबंध में जानकारी के लिए दो माह में एक बार आईजी, अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में एसपी कार्यालय में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में आईजी संजीव शुक्ला ने रेंज अंतर्गत एजेण्डा वार जानकारी प्रस्तुत किये। बिलासपुर, कोरबा, सक्ती, जीपीएम, जांजगीर-चाम्पा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मुंगेली के पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिले में किये गये विशेष कार्यों की प्रस्तुति दी।

आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी अशोक जुनेजा

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने, लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समय के साथ बदलाव आवश्यक : मनोज पिंगुआ

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

नारको टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ हुआ आत्म निर्भर, एम्स में नारको टेस्ट की मिली मंजूरी

रायपुर। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में जानकारी दी है कि अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नारको टेस्ट के लिए देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। नारको टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ अब आत्म निर्भर बन गया है। राज्य सरकार ने नारको टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें भी मंगा ली गयी हैं।

प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस  अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार नयी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सभी पांच रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगे इसके लिए दुर्ग में फारेंसिंक साइंस लेबोरेट्री कालेज की स्थापना भी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी जिसमें अब 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब डायल 112 की सुविधा 28 जिलों में होगी।

वन विभाग द्वारा एक वाहन सहित सागौन के अवैध चिरान जब्त

रायपुर। वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में विगत दिवस वन मंडल बिलासपुर के बेलगहना परिक्षेत्र अंतर्गत एक वाहन- ट्रेक्टर सहित सागौन के 18 नग सिलपट जब्त किए गए है।

इसके जब्ती की कार्रवाई वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत के निर्देशन में गठित विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र में गस्त के दौरान की गई। विभााग द्वारा आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ वनोपज अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।

सागौन तथा बीजा लकड़ी के अवैध चिरान जप्त

रायपुर। राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए संचालित अभियान के तहत बिलासपुर वनमंडल के अंतर्गत विगत दिवस कार्रवाई उपरांत अवैध कटाई तथा अतिक्रमण में संलिप्त तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा वन परिक्षेत्र रतनपुर अंतर्गत बानाबेल सर्किल के सोडाखुर्द परिसर में जांच के दौरान ग्राम सोडाखुर्द से दो आरोपियों तथा ग्राम लोहाड़िया से एक आरोपी को सागौन एवं अन्य मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई कर अतिक्रमण करते पाया गया। इनका अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रूपए है। इसी तरह विभागीय टीम द्वारा ग्राम नांगचुआ में ओंमकार गंर्धव के घर एवं बाड़ी में तलाशी कर कुल 11 नग बीजा लकड़ी के चिरान जप्त किए गए। जप्तशुदा चिरान को विक्रय डिपो कोटा में परिवहन कराया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त सभी प्रक्ररणों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।  

भारतमाला निर्माण मार्ग में जे.सी.बी. मशीन द्वारा अवैध रूप से वनोपज परिवहन का मामला

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में वनमंडल धमतरी अंतर्गत कुरूद क्षेत्र में गत दिवस 03 फरवरी को भारतमाला निर्माण मार्ग में जे.सी.बी. मशीन द्वारा अवैध रूप से वनोपज परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत जे.सी.बी. वाहन चालक पुष्पेन्द्र द्विवेदी निवासी  मरियादपुरी जिला सतना के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जे.सी.बी. को जब्त करते हुए राजसात की कार्रवाई जारी है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वनमंडलाधिकारी धमतरी मयंक पाण्डेय के निर्देशन में गठित टीम द्वारा 03 फरवरी को गश्ती के दौरान कुरूद क्षेत्र में भारतमाला निर्माण मार्ग में एक जे.सी.बी. मशीन को अवैध रूप से वनोपज परिवहन करते पाया गया। इसमें कल समय करीब दोपहर 2.00 बजे 01 नग जे.सी.बी. मशीन क्रमांक यूपी-32-आरएन-6138 रंग पीला के द्वारा कुरूद क्षेत्र में भारतमाला निर्माण मार्ग में अवैध रूप से अर्जुन एवं अन्य मिश्रित वनोपज को जड़ से उखाड़कर अवैध रूप से अन्यत्र स्थान पर हटाया जा रहा था।

जिसे मौके पर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुरूद एरावत सिंह मधुकर द्वारा पकड़ा गया। जिस पर वाहन चालक द्विवेदी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम के तहत् कार्यवाही की गई। 01 नग जप्त जे.सी.बी. मशीन क्रमांक यूपी-32-आरएन-6138 रंग पीला को प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप वनमंडलाधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी धमतरी टी. आर. वर्मा को राजसात करने हेतु भेजा गया। इस पूरे प्रकरण की कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारियों सहित विभागीय अमले का सराहनीय योगदान रहा। 

निगरानीशुदा बदमाशों को पुलिस ने सड़क पर पैदल मार्च कराते हुए जिला अदालत में किया पेश

रायपुर। रायपुर पुलिस ने निगरानीशुदा बदमाशों और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए आज तड़के छापे की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान राजधानी में चाकूबाजी, लूट और चोरी सहित अन्य अपराधों में शामिल रहने वाले करीब एक सौ साठ निगरानीशुदा बदमाशों को पुलिस ने सड़क पर पैदल मार्च कराते हुए जिला अदालत में पेश किया।

इससे पहले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी और डीसी पटेल के नेतृत्व में सौ से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर के बस स्टैंड परिसर सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुबह करीब छह बजे की गई इस कार्रवाई के दौरान सत्यासी अपराधियों के खिलाफ प्रतिबांधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में पन्द्रह किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं, शहर के सात अन्य स्थानों से भी उन्नीस किलो गांजा बरामद किया गया तथा इन मामलों में ग्यारह आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

छत्तीसगढ़ में नजर आनी चाहिए विजिबल पुलिसिंग : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। महिलाओ के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की होगी शुरूआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर व एसपी कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए और अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्यवाही न करें और आँकड़े न देकर ठोस कार्ययोजना को अंजाम दे।

कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, संभाग कमिश्नर एवं आईजी पुलिस व सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी उपस्थित हैं। कांफ्रेंस की शुरूआत में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने राज्य में अपराध की स्थिति पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जुनेजा ने चिटफंड कंपनियों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि निवेशकों को चिटफण्ड राशि की वापसी मुख्यमंत्री बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। 

हालांकि चिटफंड के मामलों में धीमी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जतायी और चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करें और कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों में शीघ्र कुर्की कराएं। गौरतलब है कि राज्य सरकार के प्रयासों से चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निवेशकों की लगभग 40 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के भीतर एवं पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखें और इनकी तस्करी को जड़ से खत्म करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करे और इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी हर स्तर पर जरूरी समन्वय करें। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि वो ऐसे मामलों के सोर्स तक पहुँचकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा नशे के सेवन से घटित हिंसात्मक घटनाओं में केवल तात्कालिक कार्यवाही न करें बल्कि नशे की जड़ तक पहुँचें। उन्होंने सभी जिलों से सख्त लहजे में कहा कि नशे का सामान आसानी से क्यों उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठोर कार्रवाई करें ताकि नशे की सामग्री की उपलब्धता कहीं न रहे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध शराब मिलने की घटनाओं पर कड़ी नाराज़गी भी जाहिर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी को ये भी निर्देश दिए हैं कि ऑनलाईन जुआ पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि महिला एवं बच्चों से सम्बंधित अपराधों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अनूसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर पीड़ित को सहायता राशि शीघ्रता से उपलब्ध कराएं और चाकूबाजी की घटनाओं पर भी तेजी से कार्रवाई करें। 

उन्होने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हों और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी से विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी एसपी स्वयं रात्रि गश्त में निकलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओ के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य में जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने अधिकारी सजग रहकर कार्य करें।