मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनुसूचित जातियों के हित में बड़ा फैसला

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् के गठन का निर्णय लिया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

इस परिषद् के गठन से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्थक सलाह-मशविरा मिलने के साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। परिषद् की अनुशंसा के आधार पर शासन-प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 05 निर्वाचित सदस्य होगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। भारसाधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

​​​​​​​राज्य में पूर्ण शराबबंदी की तैयारी के लिए अन्य राज्यों का भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी

रायपुर। राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा हेतु राज्य के प्रमुख राजनैतिक दलों के विधायकों की राजनैतिक समिति की तृतीय बैठक आज नया रायपुर के वाणिज्य कर एवं जीएसटी भवन के आबकारी आयुक्त कार्यालय में विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष विधायक शर्मा ने बताया कि राजनैतिक समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से 2-2 नाम मांगे गए थे। किंतु इन दोनों पार्टियों द्वारा विधायकों के नाम देने से इंकार किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र की जानकारी सदस्यों को दी।

अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि पूर्ण शराबबंदी के लिए किए जाने वाले आवश्यक तैयारी के अध्ययन के लिए दल का गठन किया जाएगा। अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों जहां वर्तमान में पूर्ण शराब बंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराब बंदी लागू थी, किन्तु बाद में शराब का विक्रय पुनः प्रारंभ किया गया तथा देश के एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए संबंधित राज्यों को अवगत कराते हुए अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने पर अध्ययन भ्रमण के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा।

बैठक में सदस्यों द्वारा राज्य में अवैध मदिरा विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु सुझाव दिया गया साथ ही अवैध मदिरा की जप्ती पर बनाये जाने वाले पंचनामे पर संबंधित ग्राम के सरपंच, ग्राम पटेल, कोतवाल तथा समाज प्रमुख/प्रबुद्ध नागरिकों को पंचनामे में उनका हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाने का सुझाव दिया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा मदिरा दुकानों में सी. सी. टी. व्ही. कैमरा सतत् रूप से चालू रखने, शराब के अलावा अन्य वैकल्पिक नशों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने, विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किये जाने संबंधी इत्यादि सुझाव दिये गये।

आबकारी सचिव निरंजन दास ने पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया। बैठक में समिति के सदस्य संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, विधायक  केशव चंद्रा, श्रीमती उत्तरी जांगड़े, श्रीमती संगीता सिन्हा, द्वारकाधीश यादव धनेश्वर साहू , पुरुषोत्तम कवर आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।