रबी फसल में धान की खेती पर लगाई रोक तो होगा चक्काजाम - संजय चौधरी

सरायपाली। युवा नेता संजय चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रबी फसल में धान की खेती न करने महासमुंद कलेक्टर के द्वारा मुनादी कराने के आदेश पर विरोध जताया एवं आदेश को निशर्त वापस लेने की मांग की है महासमुंद कलेक्टर द्वारा 28-10-2024 फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण का कारण बताते हुए रबी फसल में धान न लगाने के जिले के सभी अनुविभागीय, अधिकारियों, तहसीलदारों, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मुनादी कराने के लिए आदेश जारी किया है।

चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही किसान विरोधी सरकार रही है किसान गांजा या अफीम की खेती नहीं करते हैं कि उन्हें अब खेती के लिये भी अनुमति लेनी पड़े धान उगाने पर भी सरकार अगर प्रतिबंध लगायेगी तो किसान कहां जायेंगे।

सरकार के फ़ैसले से बिफरे हुये हैं

उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पहले ही किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं. ऐसे में सरकार का यह निर्णय किसानों को मौत के मुंह में धकेलने की तरह है। सरकार औद्योगिक घरानों को तो हज़ार-हज़ार फीट गहरे बोरवेल करके भूजल दे रही है लेकिन किसानों के नाम पर सरकार को पानी की कमी का रोना आने लगता है।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है जमीन में दलहन, तिलहन और गेंहू जैसे अन्य फसल लगाने से फसलों में उत्पादन कम होता है. साथ ही इससे मजदूरों की समस्या और आर्थिक रूप से किसानों पर भार बढ़ेगा।

कोटवार गांवों में रबी फसल में धान की खेती नहीं करने की मुनादी कर रहे हैं और धान की फसल लगाने पर कृषि विभाग के अधिकारी धान की खेती नहीं करने एवं बिजली विभाग के अधिकारी बिजली काटने की धमकी देते घूम रहे हैं. इन सबके बीच सरकार को पानी पी-पीकर कोसते किसान फिलहाल सड़कों पर उतरने की तैयारी में है।

जोंक परियोजना को लेकर शासन प्रशासन काम करें तो पिथौरा बसना सरायपाली जल संकट की समस्या लगभग खत्म जाएगी। जलस्तर को बढ़ाने के लिए सभी बैराज, एनीकट, जलाशयों एवं अन्य अधोसंरचना का सर्वे कराकर मरम्मत योग्य कार्यों को शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की जिससे कि जलस्तर बढ़ सके।

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कलेक्टर महोदय से निवेदन करते है कि निशर्त वापस लेने की मांग करते हैं, किसानों को रवि फसल में धान की फसल लेने से रोका गया तो उग्र आंदोलन NH 53 पर चक्काजाम किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

बिना अनुमति के 30 जून तक नलकूप खनन पर लगी रोक

दुर्ग। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तय तिथि तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय/ अर्ध शासकीय/ नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके  द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरी निकाय/ तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। दुर्ग संपूर्ण नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग छावनी भिलाई थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी छावनी भिलाई को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग धमधा के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग पाटन के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग भिलाई 3 के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई 3 को नियुक्त किया गया है। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत कार्य के लिए पंजीकृत बोरवेल ऐजेंसी अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ में 47 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की मिली अनुमति

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 47 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केन्द्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केन्द्र निम्नानुसार हैं- सुकमा जिले में छिन्दगढ़ विकासखंड के चिडपाल और गुडरा नवीन धान खरीदी केन्द्र, बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड में बेलोदा, रीवागहन नवीन खरीदी केन्द्र,

रायगढ़ जिले के रायगढ़ विकासखंड में केराझर नवीन खरीदी केन्द्र, कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड में लेमरू एवं चचिया खरीदी केन्द्र एवं पाली विकासखंड में पोटापानी नवीन खरीदी केन्द्र, बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड में एर्राकोट खरीदी केन्द्र एवं जगदलपुर विकासखंड में मरावंडकला नवीन खरीदी केन्द्र, दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड में केशापुर खरीदी केन्द्र, बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में मोढे नवीन केन्द्र, बिल्हा विकासखंड में बेलतरा और गोढ़ी नवीन केन्द्र एवं कोटा विकासखंड में पोडी नवीन खरीदी केन्द्र, महासमुंद जिले के सराईपाली विकासखंड के आवलाचक्का और बाराडोली खरीदी केन्द्र एवं बसना विकासखंड के छादनपुर और गढ़पटनी नवीन खरीदी केन्द्र, 

पिथौरा विकासखंड में बरनाईदादर नवीन खरीदी केन्द्र, कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में महीडबरा (कुकदुर) खरीदी केन्द्र, सहसपुर लोहारा विकासखंड में रक्से खरीदी केन्द्र एवं कवर्धा विकासखंड में धमकी नवीन खरीदी केन्द्र, गौरेला-पेण्ड्रर-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड में जोगीसार नवीन खरीदी केन्द्र, सक्ती जिले के मालखरौद विकासखंड में लिमगांव एवं डभरा विकासखंड में सुखदा खरीदी केन्द्र, बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड में गनिया एवं साजा विकासखंड में लूक नवीन खरीदी केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड में छाछी एवं कुशगढ़ नवीन खरीदी केन्द्र एवं बलौदाबाजार विकासखंड में गिन्दोला नवीन खरीदी केन्द्र, मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में लीलापुर और कोदवामहंत नवीन खरीदी केन्द्र,

कोण्डागांव जिले के फरसगांव विकासखंड में आलोर नवीन खरीदी केन्द्र एवं माकड़ी विकासखंड में मगेदा नवीन खरीदी केन्द्र, गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड में तर्रा नवीन खरीदी केन्द्र, मनेन्द्रगढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़ विकासखंड में चिचोला खरीदी केन्द्र, बीजापुर जिले के बीजापुर विकासखंड में सडार खरीदी केन्द्र, धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में करैहा नवीन खरीदी केन्द्र, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में झिंझारी नवीन खरीदी केन्द्र, जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में सुरंगपानी खरीदी केन्द्र, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड में कैथा खरीदी केन्द्र तथा सारंगढ़ विकासखंड में लिमगाव नवीन खरीदी केन्द्र, जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ विकासखंड के सेमरिया नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ में 28 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की मिली अनुमति

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 28 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केन्द्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केन्द्र निम्नानुसार हैं-