बीएमओ निलंबित एवं अनुबंधित डॉक्टर कार्यमुक्त

रायपुर। सरगुजा के लुण्ड्रा विकासखण्ड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में दो बच्चों की मौत के बाद पोस्टमार्टम में लापरवाही और इसके लिए रुपये की मांग के गंभीर आरोप के मामले में कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने लुण्ड्रा के बीएमओ को निलंबित और पीएचसी रघुनाथपुर में पदस्थ चिकित्सक को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है।

गौरतलब है कि ग्राम सिलसिला ढोढ़ा झरिया में एक हृदय विदारक घटी। यहां मछली पालन के लिए बनाए गए गहरे और असुरक्षित गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतक सूरज गिरी और जुगनू गिरी, दोनों पांच वर्षीय सगे चचेरे भाई थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक ने पोस्टमार्टम के लिए प्रति शव 10-10 हजार रुपये की मांग की। पैसे नहीं देने पर शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। सोमवार को जब ग्रामीणों ने दबाव बनाया और शिकायत की, तब जाकर पोस्टमार्टम किया गया।

इस मामले की जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि डॉ. राघवेंद्र चौबे खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखने में ढिलाई और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती गई। जांच में यह बात भी सामने आई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में पदस्थ डॉ. अमन जायसवाल, अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी का आचरण भी सेवा नियमों के विरुद्ध था। फलस्वरूप उन्हें उनके दायित्वों से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विलास भोसकर ने स्वयं रघुनाथपुर पीएचसी सेंटर का निरीक्षण किया और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कलेक्टर ने आरबीसी 6/4 के तहत उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया।

पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग के बाद अनुपस्थित M.B.B.S. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जो कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने पदस्थापना स्थल से अनुपस्थित हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दो दिनों के भीतर उपस्थिति देने कहा है। राज्य के कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया है कि ऐसे 109 डॉक्टर अपने कार्यस्थल से गैरहाजिर हैं। विभाग ने विगत 3 फरवरी को ऐसे सभी डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर उपस्थिति देने को कहा है। कार्य पर उपस्थित नहीं होने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार यथा उल्लेखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती। अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए संबंधित अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

चिकित्सा छात्रों द्वारा निष्पादित अनुबंध के अनुसार दो वर्ष के ग्रामीण सेवा के लिए अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापना स्थल से अनुपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 9 नवम्बर 2022 को 212 एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना (Notice) जारी की गई थी। विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 212 अनुपस्थित अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों में से 197 चिकित्सा अधिकारियों ने शासन द्वारा पदांकित पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति दे दी है, एवं पांच अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुबंध की राशि विभाग में जमा की गई है। शेष दस चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं। 

इन अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बॉण्ड की राशि की वसूली की कार्यवाही के लिए संबंधित कलेक्टर से पत्राचार किया जा रहा है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पदस्थापना स्थल से अनुपस्थित 109 एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों की सूची इस प्रकार है - डॉ. रेशमा कंवर, डॉ. मैत्री हिंदूजा, डॉ. अर्पण कुमार शांडिल्य, डॉ. खिलेश कुमार, डॉ. सुचीव्रत पांडे, डॉ. आशुतोष नाहक, डॉ. दीक्षांत शर्मा, डॉ. यश श्रीवास्तव, डॉ. अलक अनुरागी मिंज, डॉ. नीता वर्मा, डॉ. प्रियंका साहू, डॉ. शुभी विश्नोई, डॉ. होमेंद्र नागेश, डॉ. आयुष फोटाई, डॉ. श्रुति उईके, डॉ. आमर्त्य नाग, डॉ. श्रवण कुमार मिश्रा, डॉ. हिमान्शु सिंह, डॉ. मंजू जगत, डॉ. सुशील कुमार ठाकुर, डॉ. लश्की मरकाम, डॉ. रमन पण्डा, डॉ. ऋषभ उपाध्याय, 

डॉ. धर्मेश मिर्चे, डॉ. दीपांजली देवांगन, डॉ. मोहिता मित्तल, डॉ. नंदिनी सोनी, डॉ. अखालिया सुरेश, डॉ. अरविन्द सिंह, डॉ. मेघा सिंह, डॉ. नेहा चौधरी, डॉ. दिक्षिता त्रिपाठी, डॉ. रवि कुमार खुटे, डॉ. आयुष जैन, डॉ. अम्बर गुप्ता, डॉ. अभिलाषा कोरी, डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. शशिकांत सिंह, डॉ. शालू कुशवाहा, डॉ. सोनाली साहू, डॉ. प्रियांश दुबे, डॉ. सुभाश्री घोष, डॉ. स्मृति देवांगन, डॉ. निधि देवांगन, डॉ. हनी सोनी, डॉ. निमिषा, डॉ. विशाल कुमार सिंह, डॉ. निशिका सिंह, डॉ. किशन भारती, डॉ. पारस सोनी, डॉ. नेहा रामटेके, डॉ. चंचल बिसेन, डॉ. तुलेश्वर कुमार, डॉ. शुचि ठाकुर, डॉ. प्रियंका मनहर, डॉ. चंचल कुशवाहा, डॉ. रजत कुमार पाण्डेय, डॉ. साक्षी विश्वकर्मा, डॉ. अंकित कुमार गुप्ता, डॉ. निधि निश्चल, डॉ. अदीब शम्स, डॉ. आकांक्षा परियल, डॉ. आयुषि बिस्वास, डॉ. आकांक्षा गुलबानी, डॉ. अंलकृता यदु, डॉ. अमिय शेष, डॉ. अंगेश्वर,

डॉ. अंशिका भट्ट, डॉ. मिलनदीप कौर, डॉ. आशीष साहू, डॉ. अनुराग मोटवानी, डॉ. करुणा त्रिपाठी, डॉ. अमन खान, डॉ. नमन कक्चवा, डॉ. प्रियंका कारभाल, डॉ. डॉक्टर आयुषि शर्मा, डॉ. ट्विंकल सैयम, डॉ. यशस्वी बिसेन, डॉ. जयंत नायर, डॉ. आयुषि दुबे, डॉ. पूर्णिमा साहू, डॉ. अश्वनी गुप्ता, डॉ. अंजली खलखो, डॉ. अंकुश अग्रवाल, डॉ. अविरल शुभम दुबे, डॉ. आयुषी पसीने, डॉ. भावना सारस्वत, डॉ. कृति ठाकुर, डॉ. नीरजा गिडवानी, डॉ. नेहा कुमारी, डॉ. नितिश कुमार साहू, डॉ. प्रखर जंघेल, डॉ. प्रिंश अग्रवाल, डॉ. प्रियंका सवाई, डॉ. पुष्पा सिंह, डॉ. साकेत वर्मा, डॉ. सृजन सिंह, डॉ. वैशाली उपाध्याय, डॉ. अंकिता साहू, डॉ. आयुष शर्मा, डॉ. कामिनी कुमारी, डॉ. नम्रता चन्द्राकर, डॉ. श्रेया तिवारी, डॉ. सृष्टि उइके, डॉ. सुप्रीत सिंह खुराना, डॉ. वैशाली साहू, डॉ. समीर कुमार श्रीवास, डॉ. अंशु अग्रवाल |

पदस्थापना स्थल पर अब तक उपस्थिति नहीं देने वाले MBBS अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से बॉण्ड राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 9 नवम्बर 2022 को 212 एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना (Notice) जारी की गई थी। इसके परिपालन में 212 में से 183 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। परंतु 29 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं।

राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में किए जाने का प्रावधान है। राज्य मेडिकल काउंसिल में एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है। बॉण्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियो के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। 

पदस्थापना स्थल पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 29 चिकित्सा अधिकारियों ईशान यादव, राजेंद्र प्रसाद दत्ता, शिवेंद्र सिंह मरई, व्यास नारायण, राजीव सिंह ठाकुर, उर्वशी मेश्राम, हरेश कुमार बघेल, प्रकाश गुप्ता, श्रद्धा सोनी, शिवम अवस्थी, दीक्षाश्री सिंह, स्पर्श गुप्ता, अर्जुन सिंह चौहान, भारती कुमेटी, वैशाली बिसेन, पारूल पांडेय, शुभांगी, सौम्या गोयल, किशन साव, निशांत जैसवाल, नितिन कुमार साहू, देशांत धनखर, हिमांशी गजभिए, जय अवधेश सिंह, निर्मला सैनी, पवन कुमार पाटीदार, नवदीप, रोताश कुमार और योगेश कुमार मीणा के विरूद्ध नियमानुसार बॉण्ड राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित किए जा रहे धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब तक 720 मिलर्स से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उपार्जन केन्द्रों से अनुबंधित मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए सीधे धान का उठाव भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में खाद्य विभाग द्वारा बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य में धान खरीदी के साथ-साथ केन्द्रों से उपार्जित के उठाव एवं कस्टम मिलिंग की समानांतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि उपार्जित धान का समय-सीमा में निराकरण हो सके।

राज्य में धान के उठाव, कस्टम मिलिंग एवं सेन्ट्रल पुल में छत्तीसगढ़ के कोटे का चावल समयावधि में जमा कराने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलर्स से लगभग सवा महीने पहले से ही कस्टम मिलिंग अनुबंध प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, अब तक राज्य के 720 मिलर्स अनुबंध हो चुका है, शेष मिलरों से अनुबंध की प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि राज्य में बीते एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। बीते छह दिनों में राज्य के 37 हजार से अधिक किसानों से 1 लाख 11 हजार 619 मेट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। उपार्जित धान के विरूद्ध कस्टम मिलिंग के लिए अब तक लगभग 13.32 लाख मेट्रिक टन धान की मिलिंग अनुमति एवं 7.93 लाख मेट्रिक टन धान का अनुबंध जारी किया जा चुका है,

जो कि अब तक उपार्जित धान की तुलना में काफी अधिक है। उपार्जित धान के उठाव हेतु डीओ जारी करने एवं धान का उठाव का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए राज्य के 25.89 लाख किसानों का पंजीयन रकबा 31.32 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य बनने के बाद से अब तक का सर्वाधिक पंजीयन है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों के हित में प्रदेश में धान उपार्जन 01 नवम्बर 2022 से शुरू हो चुका है, जो 31 जनवरी 2023 तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। प्रदेश में उपार्जित धान के त्वरित उठाव व निराकरण हेतु मिल पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व 27 सितम्बर 2022 को प्रसारित किये गये थे। प्रदेश में धान के उठाव, निराकरण व कस्टम मिलिंग हेतु मिलों के पंजीयन, अनुमति एवं अनुबंध का कार्य भी धान उपार्जन प्रारंभ होने के साथ ही शुरू कर दिया गया है।