Article 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही, कहा-जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, भारत के चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक यहां विधानसभा चुनाव कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर केंद्र की दलील को देखते हुए, वह निर्देश देता है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में 370(1)(डी) पर लागू किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है, " अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2019 का आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस प्रकार, हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि इस मामले में तीन फैसले हैं। चंद्रचूड़ कहते हैं, "राज्य की ओर से संघ द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के अधीन नहीं है। इससे अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी और राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में अपरिवर्तनीय परिणाम वाली कार्रवाई नहीं कर सकती, स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि भारत में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर में आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है।

बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या केंद्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए लिया गया निर्णय, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया था, संवैधानिक रूप से वैध था।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

अनुच्छेद 370 हटने के बाद दो महीने की अमरनाथ यात्रा की योजना सरकार के भरोसे और लोगों के उत्साह को दर्शाती है - मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

Amarnath Yatra 2023: प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक जुलाई से शुरू हो रही दो महीने की अवधि वाली श्री बाबा अमरनाथ यात्रा लोगों के उत्साह की प्रतीक होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास का नया दौर शुरू हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्व से आतंकवाद को खत्म कर विकास व खुशहाली लाई जा रही है। वह मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे।

विपक्षियों पर साधा निशाना

डाॅ जितेन्द्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगियों ने 370 को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। भाजपा ने इसे हटाकर लोगों की उम्मीदें पूरी की। जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी पर उन्होंने कहा कि शांति के माहौल में लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है।

पिछले साल 1 करोड़ 70 लाख पर्यटक आए थे

यहीं कारण है कि अब दो माह की अमरनाथ यात्रा होगी। पहले सुरक्षा का हवाला देकर इस यात्रा को पंद्रह-बीस दिन तक सीमित कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी भवन में 50,000 के करीब यात्री हर राेज दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले टूरिस्ट सीजन में 1 करोड़, 70 लाख पर्यटक आए थे।

कश्मीर के बदलाव को विदेशियों ने करीब से देखा

वहीं कश्मीर में जी-20 सम्मेलन की कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए डाॅ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कश्मीर में आकर बेहतर बदलाव को करीब से देखा। इस दौरान विभिन्न देशों से आए लोगों में विचार विमर्श के साथ उनका शिकारा सवारी करना, गोल्फ खेलना, व्यस्त बाजारों में खरीदारी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना यादगार पल हैं।

जम्मू-कश्मीर काे सेल्फ रूल दिया

डाॅ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में जम्मू-कश्मीर काे सेल्फ रूल दिया। पंचायत चुनाव के साथ प्रदेश में सात दशकों में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हुए। वहीं जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विभिन्न एजेंसियों से विचार विमर्श करने के बाद चुनाव करवाने के संबंध में फैसला करेगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए बेहतर बदलाव के साथ युवाओं में बेहतर भविष्य की उम्मीदें होने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है।