ईसीआई (ECI) ने नागरिकों से ECINet ऐप पर सुझाव मांगे, जनवरी 2026 में होगा आधिकारिक लॉन्च

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ECINet ऐप डाउनलोड करें और ऐप में उपलब्ध ‘Submit a Suggestion’ टैब के माध्यम से अपने सुझाव भेजें। सुझाव भेजने की अवधि 27 नवंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है।

बिहार चुनाव में रहा सफल ट्रायल

ECINet ऐप का ट्रायल वर्ज़न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हालिया उपचुनावों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ने—

• बेहतर वोटर सर्विसेज,

• मतदान प्रतिशत ट्रेंड की तेज उपलब्धता,

• और मतदान समाप्ति के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड जारी करने जैसी सुविधाएँ प्रदान कीं।

पहले यह प्रक्रिया कई हफ्तों या महीनों तक चलती थी। ट्रायल से मिले अनुभवों और CEO, DEO, ERO, प्रेक्षकों व फील्ड अधिकारियों के फीडबैक को अब ऐप को और मजबूत बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है।

और अधिक यूज़र-फ्रेंडली बनेगा प्लेटफ़ॉर्म

निर्वाचन आयोग ने बताया कि नागरिकों के सुझावों की समीक्षा की जाएगी और प्लेटफ़ॉर्म को आगे और यूज़र-फ्रेंडली तथा फीचर-रिच बनाया जाएगा। ऐप का आधिकारिक लॉन्च जनवरी 2026 में प्रस्तावित है।

एकीकृत चुनाव ऐप: 40 एप्लिकेशन एक में

ECINet ऐप एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जिसमें पहले अलग-अलग उपयोग होने वाली लगभग 40 चुनाव-संबंधी ऐप्स/वेबसाइट्स को एकीकृत किया गया है। इनमें शामिल हैं—

• Voter Helpline App (VHA)

• cVIGIL

• Saksham

• Polling Trends (Voter Turnout App)

• Know Your Candidate (KYC)
  आदि।

ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है।

 CEC के नेतृत्व में बड़ा डिजिटल सुधार

यह ऐप आयोग की उन प्रमुख पहलों में से एक है, जिन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में विकसित किया गया है। ऐप के विकास पर काम 4 मई 2025 को घोषणा के तुरंत बाद प्रारंभ किया गया था।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम — अब तक ₹108 करोड़ से अधिक की अवैध वस्तुएं जब्त, C-Vigil पर शिकायतों की निगरानी सख्त

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड्स (उड़न दस्ते) तैनात किए गए हैं, ताकि C-VIGIL ऐप पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके।

3 नवंबर, 2025 तक, ₹108.19 करोड़ मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• नकद: ₹9.62 करोड़

• शराब: ₹42.14 करोड़ (9.6 लाख लीटर)

• मादक पदार्थ: ₹24.61 करोड़

• कीमती धातुएं: ₹5.8 करोड़

• अन्य मुफ्त वस्तुएं (फ्रीबीज़): ₹26 करोड़ से अधिक

यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-एजेंसी समन्वित प्रयासों के तहत की गई है।

निर्वाचन आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव के दौरान नकदी, मादक पदार्थ, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जांच और तलाशी की कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

नागरिक और राजनीतिक दल C-Vigil ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिकायतों की निगरानी के लिए कॉल सेंटर नंबर 1950 भी स्थापित किया गया है, जहां कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या रिटर्निंग अधिकारी (RO) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रणाली 24x7 सक्रिय है।

निर्वाचन आयोग ने बिहार में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर समन्वय बैठक आयोजित की

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज बिहार में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर एक समन्वय बैठक आयोजित की। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और गृह विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर, बिहार और इसके पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पुरुषों, सामग्री और धन के साथ-साथ हथियार, असामाजिक तत्व, शराब, नशीले पदार्थ और उपहारों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा सहित अंतर्राज्यीय सीमाओं की प्रभावी सीलिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूर्ण समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करें।

आयोग ने मतदाताओं को सुगम और सुविधाजनक मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त बनाने के लिए मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए गए।

झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों, साथ ही सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक को निर्देश दिया गया कि वे बिहार की सीमाओं से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ाएं और अंतर्राज्यीय चौकियों पर सघन जांच सुनिश्चित करें।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले अपनी कार्रवाई तेज करने और ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकतम जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।