टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ाने की दिशा में Pr. CCA दिल्ली की बड़ी पहल

प्रधान मुख्य संचार लेखा नियंत्रक (Pr. CCA) कार्यालय, दिल्ली ने आज दूरसंचार लाइसेंसधारकों के बीच शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रमुख लाइसेंस शर्तों एवं अनुपालन आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक सफल ‘टेलीकॉम आउटरीच मीट’ का आयोजन किया।

कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के 75 से अधिक लाइसेंसधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सार्थक संवाद और त्वरित समाधान पर जोर

कार्यक्रम की शुरुआत में उदय भान तिवारी, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, दिल्ली, ने दूरसंचार लाइसेंसधारकों और नियंत्रक कार्यालय के बीच संवाद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खुला एवं निरंतर संचार यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस शुल्क रिटर्न, ऑडिटेड खातों और अनुपालन दस्तावेजों जैसी प्रस्तुतियाँ समय पर, सुगमता से और न्यूनतम त्रुटियों के साथ की जा सकें। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, देरी कम होती है और मुद्दों का समय रहते समाधान होता है।

सत्र के दौरान Pr. CCA दिल्ली कार्यालय के अधिकारियों ने लाइसेंसधारकों की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें वित्तीय अनुपालन, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया, राजस्व रिपोर्टिंग मानदंड तथा यूनिफाइड लाइसेंस ढाँचे के अंतर्गत दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इंटरैक्टिव प्रारूप ने प्रतिभागियों को सीधे अधिकारियों से संवाद कर अपने प्रश्न स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया।

नियमित संवाद को मजबूत करने की निरंतर पहल

यह आउटरीच पहल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच नियामक आवश्यकताओं की बेहतर समझ विकसित करने, सेवा वितरण में सुधार लाने और हितधारक संवाद को सुव्यवस्थित करने हेतु कार्यालय के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

प्रधान मुख्य संचार लेखा नियंत्रक (Pr. CCA) कार्यालय, दिल्ली के बारे में

Pr. CCA दिल्ली कार्यालय, दूरसंचार विभाग (DoT) के वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यालय दिल्ली और दिल्ली NCR क्षेत्र में पंजीकृत सभी दूरसंचार लाइसेंसधारकों से लाइसेंस शुल्क (License Fee) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) की वसूली के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

वर्तमान में Pr. CCA दिल्ली द्वारा 535 सक्रिय लाइसेंस — जैसे UL-ISP, VNO-ISP, NLD, ILD, CMRTS और Access-B — का प्रशासन किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस शुल्क मूल्यांकन तथा सभी वित्तीय और प्रदर्शन बैंक गारंटियों का प्रबंधन शामिल है।

कार्यालय ने राजस्व संग्रह में लगातार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है:

• ₹4,551 करोड़ – वित्त वर्ष 2023-24

• ₹4,650 करोड़ – वित्त वर्ष 2024-25