India–AI Impact Summit 2026 की तैयारी: गांधीनगर में क्षेत्रीय सम्मेलन

भारत में जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-आधारित AI इकोसिस्टम को राज्यों में विस्तार देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के अंतर्गत IndiaAI Mission, गुजरात सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गांधीनगर के सहयोग से 11 दिसंबर 2025 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में एक रीजनल प्री-समिट कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

यह क्षेत्रीय सम्मेलन 15–20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में निर्धारित India–AI Impact Summit 2026 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

क्षेत्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ नीति-निर्माताओं, प्रौद्योगिकी नेताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया जाएगा, जहाँ वे AI-आधारित आर्थिक, डिजिटल और सामाजिक परिवर्तन पर विचार-विमर्श करेंगे।

सम्मेलन की शुरुआत औपचारिक उद्घाटन सत्र से होगी जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई राजनिकांत पटेल, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेशभाई सांघवी, गुजरात सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुनभाई देवाभाई मोधवाडिया, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार दास, MeitY के अतिरिक्त सचिव और NIC के महानिदेशक अभिषेक सिंह, तथा गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पोनुगुमतला भारती जैसी विशिष्ट हस्तियाँ शामिल होंगी।

AI for Good Governance: Empowering India’s Digital Future विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में MeitY, Bhashini, Google Cloud, Microsoft, IBM Research, NVIDIA, Oracle और AWS के राष्ट्रीय व वैश्विक विशेषज्ञ उच्चस्तरीय कीनोट सत्रों का नेतृत्व करेंगे। इन सत्रों में निम्न विषय शामिल होंगे:

• शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में AI

• शहरी और ग्रामीण विकास में AI-संचालित परिवर्तन

• स्मार्ट कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए AI

• जेनरेटिव AI और भविष्य की नवाचार शक्तियाँ

• स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक कल्याण में AI

• फिनटेक और डिजिटल समावेशन हेतु AI

• बहुभाषी AI और भाषाई पहुंच में BHASHINI की भूमिका

सत्रों के अतिरिक्त, प्रतिभागी नेटवर्किंग सत्रों में शामिल होंगे और IndiaAI एवं DST Gujarat द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एक्सपीरियंस ज़ोन का अवलोकन करेंगे, जिसमें शासन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में AI समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

सरकारी नेताओं, उद्योग नवप्रवर्तकों और शैक्षणिक विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाकर, गांधीनगर रीजनल प्री-समिट का उद्देश्य भारत के AI इकोसिस्टम को ऐसे ढाँचों के साथ सुदृढ़ करना है जो स्केलेबल, विश्वसनीय, इंटरऑपरेबल और जनहित आधारित हों। इस सम्मेलन से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ सीधे तौर पर India–AI Impact Summit 2026 के एजेंडा और परिणामों को आकार देंगी, जिससे एक सुरक्षित, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक AI भविष्य के निर्माण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और मजबूत होगी।

सी-डॉट ‘समर्थ’ कार्यक्रम : स्टार्टअप्स के लिए डेमो डे का सफल आयोजन, शीर्ष पाँच को मिला अनुदान

दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्था सी-डॉट (Centre for Development of Telematics) ने मार्च 2025 में ‘समर्थ’ कार्यक्रम – दूरसंचार एवं आईसीटी क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी।

‘समर्थ’ इनक्यूबेशन कार्यक्रम दूरसंचार अनुप्रयोगों, साइबर सुरक्षा, 5जी/6जी तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स और नवाचारकों को व्यापक सहयोग प्रदान करता है। यह कार्यक्रम दो चरणों (कोहॉर्ट्स) में विभाजित है, जिनकी अवधि छह-छह महीने है। प्रत्येक चरण में अधिकतम 18 स्टार्टअप्स को शामिल किया जाता है, जिससे कुल मिलाकर 36 स्टार्टअप्स को समर्थन मिल सके। इसके कार्यान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और TiE (The Indus Entrepreneurs) को साझेदार बनाया गया है।

‘समर्थ’ कार्यक्रम के अंतर्गत सी-डॉट वैज्ञानिकों द्वारा विशेषज्ञ मार्गदर्शन और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा त्वरित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इनमें उत्पाद विकास चक्र, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, बाज़ार रणनीति, कानूनी एवं बौद्धिक संपदा से जुड़ी बातें, पिचिंग और फंड जुटाने जैसे विषय शामिल हैं।

हाल ही में सी-डॉट ने ‘समर्थ’ कोहॉर्ट-I के तहत चयनित 18 स्टार्टअप्स के लिए डेमो डे का आयोजन किया। इन स्टार्टअप्स ने दिए गए समस्या-विवरणों (Problem Statements) के अनुरूप विकसित किए गए समाधानों की प्रगति प्रस्तुत की। सभी 18 स्टार्टअप्स ने उत्कृष्ट परिणाम प्रस्तुत किए और उनके प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष पाँच स्टार्टअप्स को अगले चरण के अनुदान के लिए चयनित किया गया।

प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को ₹5 लाख तक की अनुदान राशि, छह माह तक दिल्ली एवं बेंगलुरु स्थित सी-डॉट परिसरों में पूर्णतः सुसज्जित कार्यालय सुविधा, सी-डॉट की प्रयोगशाला सुविधाओं तक पहुँच और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

चरण-II अनुदान हेतु चयनित स्टार्टअप्स:

• Turtleneck Systems & Solutions Private Limited

• Purvanchal Engineering Systems Private Limited

• Vital Carbon Private Limited

• Agriverse Innovations Private Limited

• Jumps Automation LLP

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने स्टार्टअप्स और उनके मार्गदर्शकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा –

“समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से हम स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। मार्गदर्शन, सहयोग और उन्नत तकनीकों तक पहुँच प्रदान करके हम नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो भारत की डिजिटल विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करेगा।”

इस अवसर पर सी-डॉट की कार्यकारी उपाध्यक्ष शिखा श्रीवास्तव, STPI के महानिदेशक अरविंद कुमार, TiE (दिल्ली-एनसीआर) की महानिदेशक गीता डयाल, साइबर मीडिया समूह के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट, तथा TiE और चयनित स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान चयनित स्टार्टअप्स को दूसरे चरण की अनुदान राशि प्रदान की गई। आगे प्रगति कर रहे स्टार्टअप्स को सी-डॉट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम (CCRP) के तहत संभावित सहयोग और अतिरिक्त वित्तीय अनुदान का अवसर भी मिलेगा।

28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2025: विकसित भारत के लिए सिविल सेवा और डिजिटल रूपांतरण

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से, 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2025 आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष का थीम है: “विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल रूपांतरण”

उद्घाटन और प्रमुख अतिथि

इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन एन. चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश और डॉ. जितेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

सम्मेलन में पवन कल्याण, उपमुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश और एन. लोकेश, आईटी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश भी उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025

सम्मेलन के दौरान 19 उत्कृष्ट पहलों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा:

• 10 स्वर्ण, 6 रजत, और 3 जूरी पुरस्कार।

• पुरस्कार छह श्रेणियों में – केंद्रीय, राज्य, जिला प्राधिकरण, ग्राम पंचायत और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान को प्रदान किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर सुरक्षित और सतत ई-सेवा प्रदान करने के नवाचारी और रूपांतरकारी तरीकों पर चर्चा करना है।

सम्मेलन संरचना और विषय

• 6 मुख्य सत्र (Plenary Sessions) और 6 उप-सत्र (Breakout Sessions)।

• लगभग 70 वक्ता विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जैसे:

  • विशाखापत्तनम को आईटी हब के रूप में विकसित करना

  • विकसित भारत के लिए एआई: समावेशी और स्केलेबल समाधान

  • सिविल सेवा और डिजिटल रूपांतरण

  • ई-गवर्नेंस में साइबर सुरक्षा

  • सेवा वितरण में उत्कृष्टता और मानक निर्धारण

  • एग्री स्टैक: कृषि के लिए डिजिटल समाधान

  • स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं द्वारा ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता

  • ग्राम पंचायत स्तर पर नवाचार

  • आंध्र प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस पहल

  • डिजिटल सशक्तिकरण के लिए नवाचार

  • अंतर्राष्ट्रीय अंडरसी केबल और एआई डेटा सेंटर

सम्मेलन में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक प्रदर्शनी (Exhibition) भी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत की ई-गवर्नेंस में उपलब्धियों और पिछले वर्षों के पुरस्कार विजेताओं की फोटो प्रदर्शनी दिखाई जाएगी

सम्मेलन में संबोधन देंगे:

• वी. श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

• एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

• के. विजयानंद, मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार

• सरिता चौहान, संयुक्त सचिव, DARPG द्वारा विशाखापत्तनम घोषणा 2025 प्रस्तुत की जाएगी।