मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान के प्रतिनिधिमंडल की सौजन्य मुलाकात: निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार को लेकर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। 

मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। 

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर अपने जापान प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश है और वहां की उन्नत विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के निवेश और सहयोग से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार हुआ है, जिससे उद्योगों के विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में अपने निवेश को और बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, एफसेनल के डायरेक्टर युकीहिरो मोमोसे, कोनोइके ट्रांसपोर्ट के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर तोशीहीरो फूजीवारा, एफएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार दीक्षित तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी के. डी. दीवान उपस्थित थे।

भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ACITI त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की स्थापना की

भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आज एक नए त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की: ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (ACITI) साझेदारी।

तीनों पक्षों ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मजबूत करने और मौजूदा द्विपक्षीय पहलों को पूरक बनाने पर सहमति व्यक्त की।

इस पहल में तीनों देशों की प्राकृतिक ताकतों का उपयोग किया जाएगा और इसमें हरित ऊर्जा नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों सहित लचीले आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। यह साझेदारी नेट जीरो की दिशा में उनके संबंधित लक्ष्यों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करेगी और सुरक्षित, टिकाऊ और लचीले भविष्य की ओर आपूर्ति श्रृंखलाओं के और अधिक विविधीकरण को बढ़ावा देगी। यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास और व्यापक उपयोग की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगी, ताकि हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार हो सके।

उन्होंने सहमति व्यक्त की कि अधिकारियों को 2026 की पहली तिमाही में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए बैठक करनी चाहिए।

भारत और मध्य एशियाई देशों के लिए तीन दिवसीय रणनीतिक साइबर अभ्यास का आयोजन

भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केंद्र (NCIIPC) के सहयोग से 12 से 14 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में मध्य एशियाई देशों – कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान – के लिए तीन दिवसीय रणनीतिक साइबर अभ्यास का आयोजन किया गया।

यह रणनीतिक साइबर अभ्यास भारत द्वारा भारत-मध्य एशिया सुरक्षा सचिव/NSA बैठक के ढांचे के तहत किए गए एक प्रतिबद्धता की सफल पूर्ति को दर्शाता है। मध्य एशियाई देशों की साइबर सुरक्षा एजेंसियों, राष्ट्रीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की तकनीकी टीमें इस अभ्यास में भागीदार रही।

अभ्यास का उद्देश्य तकनीकी टीमों को उन्नत कौशल से लैस करना था ताकि क्षेत्र की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर लक्षित बढ़ती जटिल ट्रांसनेशनल साइबर खतरों से प्रभावी मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही यह अभ्यास उच्च स्तरीय रणनीतिक नीति निर्माण और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण को सफलतापूर्वक एकीकृत करने में भी सक्षम रहा।

क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने भी लगातार रणनीतिक साइबर सहयोग के लिए संभावित तंत्रों पर चर्चा की।

इस अभ्यास की सफल समाप्ति भारत और मध्य एशिया की सामूहिक सुरक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, जो व्यक्तिगत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों से एक परस्पर जुड़ी और लचीली साइबर इकोसिस्टम की ओर संक्रमण को दर्शाती है।