ग्राम पंचायतों में डिजिटल शासन की नई मिसाल: NAeG 2025 पुरस्कार विजेताओं का सम्मान

ग्रामीण स्तर पर डिजिटल शासन में अग्रणी कदम: ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2025 से सम्मानित किया गया

आज ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2025 के तहत एक नए स्थापित श्रेणी में सम्मानित किया गया, जो डिजिटल सेवा वितरण में ग्राम स्तर की पहलों को समर्पित है। यह पुरस्कार 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं MoS (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) द्वारा प्रदान किए गए। सम्मेलन का उद्घाटन दिन  मेंएन. चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने किया और उद्घाटन भाषण दिया।

पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतें

देशभर से 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों के कठोर बहु-स्तरीय मूल्यांकन के बाद, निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को “ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए ग्राम स्तर की पहल” श्रेणी में सम्मानित किया गया:

• गोल्ड अवार्ड: रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले जिला, महाराष्ट्र – सरपंच डॉ. आनंदराव पवारा

• सिल्वर अवार्ड: वेस्ट माजलिशपुर ग्राम पंचायत, पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा – सरपंच श्रीमती अनीता देब दास

• ज्यूरी अवार्ड: पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला, गुजरात – सरपंच श्री प्रवीनभाई परशोत्तमभाई आहि्र

• ज्यूरी अवार्ड: सुआकटी ग्राम पंचायत, केन्दुज्हर जिला, ओडिशा – सरपंच श्रीमती कौतुक नाइक

  

प्रत्येक पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है:

• गोल्ड: ₹10 लाख

• सिल्वर: ₹5 लाख
  ये राशि नागरिक-केंद्रित पहलों को सुदृढ़ करने के लिए पुनः निवेशित की जाएगी।

पुरस्कार विजेता पंचायतों की विशेषताएँ:

1. रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र

   • राज्य की पहली पूर्णत: पेपरलेस ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली पंचायत।

   • 1,027 ऑनलाइन सेवाएँ और 100% घरेलू डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित।

   • रियल-टाइम शिकायत निवारण और मासिक SMS आउटरीच के माध्यम से हर नागरिक को शासन निर्णयों से जोड़ा गया।

2. वेस्ट माजलिशपुर ग्राम पंचायत, त्रिपुरा

   • नागरिक चार्टर-आधारित पंचायत शासन का आदर्श मॉडल।

   • जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति रिकॉर्ड और MGNREGS जॉब कार्ड जैसी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध।

   • हर अनुरोध का डिजिटल मॉनिटरिंग, जवाबदेही, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित।

3. पलसाना ग्राम पंचायत, गुजरात

   • डिजिटल गुजरात और ग्राम सुविधा पोर्टल्स के माध्यम से QR/UPI आधारित संपत्ति कर भुगतान, ऑनलाइन शिकायत निवारण और पारदर्शी कल्याण वितरण।

   • प्रति वर्ष 10,000+ नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाते हैं।

   • यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी सीधे जीवन की सुविधा में सुधार करती है।

4. सुआकटी ग्राम पंचायत, ओडिशा

   • ओडिशा वन और सेवा ओडिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण।

   • 24/7 नागरिक पहुंच और रियल-टाइम ट्रैकिंग।

   • महिला नेतृत्व और समावेशी सेवा वितरण को सुनिश्चित कर, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिक के बीच अंतिम दूरी को पाटता है।

यह पहली बार का सम्मान DARPG और ग्राम पंचायत मंत्रालय (MoPR) के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सुव्यवस्था सबसे अच्छे तरीके से डिजिटल शासन के माध्यम से प्रदान की जाती है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जो DARPG, MeitY और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और IIM विशाखापत्तनम इसे ज्ञान साझेदार के रूप में समर्थन दे रहा है, का थीम है:

“विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन”।

23 सितंबर, 2025 को, विवेक भारद्वाज, सचिव, ग्राम पंचायत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समर्पित सत्र “ग्राम पंचायतें और ई-गवर्नेंस में ग्राम स्तर की नवाचार” पर आयोजित होगा, जिसमें इन सफल पहलों को देशभर के पंचायतों के लिए दोहराए जाने योग्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।