‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक

कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ और ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को लेकर उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने इन दोनों योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शिवराज चौहान शीघ्र ही 11 मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

बैठक में बताया गया कि ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ को जिला-स्तरीय क्लस्टरों के गठन के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसके लिए राज्यों से सहयोग मांगा जाएगा। साथ ही, शिवराज चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का प्रभावी कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का उद्देश्य देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति को बढ़ावा देना है। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को एकीकृत करके लागू की जाएगी। इस संदर्भ में, शिवराज चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के साथ-साथ नीति आयोग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए, ताकि योजना के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुँच सकें।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ से संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाए, ताकि इसका सफल और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दी थी। यह योजना वित्त वर्ष 2025–26 से शुरू होकर छह वर्षों तक लागू की जाएगी, जिसके लिए ₹24,000 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ भी छह वर्षों के लिए ₹11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ लागू किया जाएगा।

इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030–31 तक दालों के क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन, तथा उत्पादकता को 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक ले जाना है। उत्पादकता में इस वृद्धि के साथ मिशन से रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होने की संभावना है।