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प्राचार्यों, प्रोफेसरों और प्रधानपाठकों को सड़क सुरक्षा की जानकारी है या नहीं? — गेंदलाल कोकडिया

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गंभीर दुर्घटना के बाद ही जागेगा स्कूल शिक्षा विभाग?

महासमुंद- स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर महासमुंद जिले में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक विद्यालय, कोकड़ी शासकीय विद्यालय में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का आयोजन विद्यालय के शिक्षक गेंदलाल कोकडिया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को सड़क पर सुरक्षित चलने, यातायात नियमों का पालन करने तथा दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।

कोकड़ी विद्यालय के बच्चों में दिखी जागरूकता

शिक्षक गेंदलाल कोकडिया के अनुसार कार्यशाला के दौरान कोकड़ी शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर अच्छी जागरूकता देखने को मिली। बच्चों को सड़क पर पैदल चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सड़क पार करने का सुरक्षित तरीका क्या है और यातायात नियमों का पालन क्यों आवश्यक है—इसकी जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि विद्यालय के बच्चों को सड़क पर सुरक्षित आवागमन के नियमों की जानकारी है और वे उनका पालन करने के लिए जागरूक दिखाई दिए।

आसपास के स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के व्यवहार पर चिंता

कोकडिया ने आसपास के विभिन्न विद्यालयों, निजी स्कूलों और महाविद्यालयों में आने-जाने वाले विद्यार्थियों तथा वाहनों के आवागमन के तरीकों पर चिंता व्यक्त की।

उनका कहना है कि कई स्थानों पर स्कूल की छुट्टी के बाद विद्यार्थी एक साथ सड़क के बीच में चलते हुए यातायात को प्रभावित करते दिखाई देते हैं। कई बच्चे सड़क किनारे चलने के बजाय सड़क के बीच में चलते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कम उम्र के विद्यार्थी मोटरसाइकिल से स्कूल या कॉलेज आते-जाते दिखाई देते हैं, जो उनके अनुसार गंभीर चिंता का विषय है।

कम उम्र में दोपहिया वाहन चलाने पर रोक की मांग

शिक्षक ने कम उम्र के बच्चों द्वारा मोटरसाइकिल चलाने पर विशेष चिंता जताई। उनका कहना है कि कई विद्यार्थी कम उम्र में ही दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं।

उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, ताकि नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोका जा सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल भी बना खतरा

कोकडिया ने विद्यार्थियों द्वारा सड़क पर चलते या साइकिल चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल किए जाने पर भी चिंता जताई।

उनके अनुसार, कुछ विद्यार्थी कान में ईयरफोन लगाकर तेज गति से साइकिल चलाते हैं। इससे आसपास से आने वाले वाहनों का हॉर्न सुनाई नहीं देता और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि सड़क पर चलते या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल न करें।

सड़क पर किताब-कॉपी लेकर चलने से भी खतरा

उन्होंने बताया कि कई बार विद्यार्थी स्कूल से निकलने के बाद सड़क पर समूह में चलते हुए किताब-कॉपी और अन्य सामान उछालते या आपस में खेलते नजर आते हैं। कुछ विद्यार्थी सड़क के किनारे अथवा सड़क पर ही बैठकर आराम करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क वाहन आवागमन के लिए होती है, इसलिए वहां अनावश्यक रूप से बैठना, खेलना या लापरवाही करना दुर्घटना का कारण बन सकता है।

 विद्यार्थियों को सड़क किनारे चलने की आदत सिखाने की जरूरत

कोकडिया ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही सड़क सुरक्षा के व्यावहारिक नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों से अपील की कि—

  • सड़क पर चलते समय निर्धारित किनारे/पैदल मार्ग का उपयोग करें।

  • सड़क के बीच में समूह बनाकर न चलें।

  • बिना आवश्यकता सड़क पर न बैठें।

  • साइकिल चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल न करें।

  • दोपहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।

  • कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने से रोकें।

  • सड़क पर तेज गति से वाहन न चलाएं।

  • दूसरे वाहनों को गलत तरीके से ओवरटेक न करें।

  • वाहन चलाते समय दूसरे वाहन को सुरक्षित तरीके से रास्ता देना अच्छी आदत है।

  • सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ें।

स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता अभियान की मांग

शिक्षक गेंदलाल कोकडिया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति ने मांग की है कि सरकारी और निजी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

उनका कहना है कि केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह या किसी दुर्घटना के बाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय पूरे वर्ष विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने स्कूल बसों और अन्य शैक्षणिक वाहनों की स्थिति, वाहन चालकों की जिम्मेदारी तथा विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही पर भी विशेष ध्यान देने की मांग की है।

 प्रशासन और शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की मांग

 कोकडिया ने महासमुंद कलेक्टर, मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज आने-जाने वाले विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाना चाहिए तथा विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानपाठक और शिक्षक भी विद्यार्थियों की यातायात संबंधी आदतों पर ध्यान दें।

सवाल यही है—दुर्घटना के बाद जागरूकता या पहले से सुरक्षा?

सड़क सुरक्षा को लेकर उठाई गई इस चिंता के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा की शिक्षा को नियमित शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा या किसी गंभीर दुर्घटना के बाद ही प्रशासन और शिक्षा विभाग सक्रिय होंगे?

सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी किसी विद्यार्थी के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए विद्यालय स्तर से ही बच्चों में “सुरक्षित सड़क व्यवहार” की आदत विकसित करना दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।


सड़क सुरक्षा पर जोर: हर्ष मल्होत्रा ने कहा—यह सिर्फ अभियान नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन

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नई दिल्ली- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशभर में जिम्मेदार सड़क उपयोग की संस्कृति विकसित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हैं।

उन्होंने यह बात PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) द्वारा आयोजित ‘उत्तराखंड एडवेंचर राइड’ के तीसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाते हुए कही। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्री मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में भारत ने सड़क अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना अंततः नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने PHDCCI की सराहना करते हुए कहा कि ‘उत्तराखंड एडवेंचर राइड’ जैसे कार्यक्रम रोमांचक पर्यटन और जन-जागरूकता का प्रभावी संयोजन हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाते हैं।

मंत्री ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 1.8 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जिनमें करीब 45% मामले दोपहिया वाहनों से जुड़े होते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के दूत बनें और जिम्मेदार व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करें।

सरकार की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ‘4E’ मॉडल—इंजीनियरिंग, प्रवर्तन (Enforcement), शिक्षा और आपातकालीन देखभाल—को सड़क सुरक्षा का आधार बताया। उन्होंने दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) में सुधार, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत सख्त नियमों और बेहतर आपातकालीन सेवाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने ‘पीएम राहत योजना’ और ‘राह-वीर योजना’ जैसी पहलों का भी जिक्र किया, जो दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने को प्रोत्साहित करती हैं।

मंत्री मल्होत्रा ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों और संवाद के माध्यम से उनमें जिम्मेदार ड्राइविंग की आदत विकसित की जा रही है।

उन्होंने लोगों से हेलमेट न पहनना, तेज गति से वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग करना और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसी खतरनाक आदतों से बचने की अपील की।

सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा:
“हेलमेट विकल्प नहीं, सुरक्षा है।”
“गति शक्ति नहीं, जोखिम है।”
“जीवन अनमोल है—सुरक्षा से बढ़कर कोई कॉल नहीं।”

उन्होंने बताया कि AI आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) और FASTag जैसी तकनीकों से सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदार मानव व्यवहार भी उतना ही जरूरी है।

इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, सरकारी विभागों, कॉरपोरेट और मोटरसाइकिल समुदाय के 40 राइडर्स ने भाग लिया। मंत्री ने इसे सामूहिक प्रयास का प्रतीक बताते हुए सराहा।

अंत में, मंत्री मल्होत्रा ने सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसे सरकार, संस्थाओं और नागरिकों को मिलकर निभाना होगा।

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे जन-जागरूकता कार्यक्रम

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रायपुर- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा द्वारा पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत प्रतिदिन जन-जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप की ओर से लीड एजेंसी द्वारा जन जागरूकता संबंधी तैयार पोस्टर एवं फ्लैक्स जारी किया गया। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रदेश के समस्त सरपंचों एवं पंचगणों को पंचायत अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक पहल करने के लिए एक अपील जारी किया गया। सड़क सुरक्षा माह के प्रथम दिवस 01 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी की अध्यक्षता में बेमेतरा में हेलमेट रैली को हरी झण्डी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इसी कड़ी में 03 जनवरी को दुर्ग में संभाग स्तरीय अधिकारियों, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, सात जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, परिवहन, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, आबकारी, स्वास्थ्य निर्माण एजेंसियों की बैठक तथा 05 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की उपस्थिति में संबंधित विभागीय सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ ही विशेष रूप से सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले जिले रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग के लिए समन्वित प्रयास से कार्ययोजना बनाया जाकर वर्ष 2026 के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश में वर्ष 2025 में गत वर्ष की तुलना में मृत्यु दर में यद्यपि कमी आई है। गत वर्ष की तुलना में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही में लगभग 45 प्रतिशत अधिक (लगभग 9 लाख प्रकरणों) की जाकर लगभग 39 करोड़ रूपये परिशमन शुल्क संकलित किये गये। साथ ही जन जागरुकता के कार्यों के फलस्वरूप अर्थात् लगभग 3 प्रतिशत मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में मृत्युदर में कमी हुई है। रायपुर सहित अन्य 13 जिलों में मृत्यु दर को कम करने कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में न्यूनतम 10 प्रतिशत की कमी सहित दुर्घटना जन्य सड़क खण्डों में यथाशीघ्र सुधारात्मक उपायों एवं आकस्मिक उपचार हेतु त्वरित प्रतिक्रिया हेतु समुचित उपाय का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान जन-जागरुकता के लिये यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन पृथक-पृथक गतिविधियों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में वाहन चालकों एवं यात्रीगणों को बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल में बात करते हुए या नशे का सेवन कर तथा तेज गति से वाहन चलाने वालों को समझाईश देकर यातायात के नियमों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों के पालन करने वालों को सम्मानित करने का कार्य भी किया जा रहा है।

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