लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए संशोधन विधेयक 2026 पेश, सजा और जुर्माने होंगे और कड़े

नई दिल्ली- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह विधेयक परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने और देश के विद्यार्थियों एवं युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दर्शाता है कि देश के युवाओं के सपनों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इसे भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की घटनाओं ने एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता को उजागर किया। इसी उद्देश्य से वर्ष 2024 में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया गया था, जो इस तरह की अनियमितताओं से निपटने वाला देश का पहला व्यापक कानून है। अब इसके क्रियान्वयन के अनुभव के आधार पर इसे और अधिक सख्त तथा प्रभावी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह कानून यूपीएससी (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) तथा उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। वर्ष 2024 के कानून में ऐसे अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य बनाया गया था।

संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा 3–5 वर्ष से बढ़ाकर 5–10 वर्ष करने का प्रस्ताव।

• अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।

• दोषी सेवा प्रदाताओं (Service Providers) पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन से प्रतिबंध की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष करने का प्रस्ताव।

• सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सजा 5–10 वर्ष तथा अधिकतम जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव।

• संगठित परीक्षा अपराधों के मामलों में सजा 7–10 वर्ष तथा अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार जांच दो महीने के भीतर पूरी होगी और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की जांच विशेष कार्यबल (Special Task Force) को सौंपने का अधिकार भी दिया गया है।

उन्होंने सदन को बताया कि सरकार कई स्थानों पर विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को "लीक-प्रूफ" बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का भी उल्लेख किया और कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अपने संबोधन के अंत में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी रोक लगाएंगे, त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे तथा देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे।

बैंक भर्ती प्रक्रिया में सुधार: DFS ने परिणाम घोषणा का नया क्रम और पारदर्शिता उपाय लागू किए

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) ने भर्ती परीक्षाओं और उनके परिणामों की घोषणा की समय-सीमा को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), राष्ट्रीयकृत बैंकों (NBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की भर्ती शामिल है। साथ ही, इन पहलों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना भी है।

SBI, NBs और RRBs में भर्ती IBPS प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जो संबंधित बैंकों के अधिदेश के अनुसार होती है। आमतौर पर RRB की परीक्षाएँ सबसे पहले आयोजित की जाती हैं, उसके बाद NBs और अंत में SBI की परीक्षाएँ होती हैं। परिणाम भी इसी क्रम में घोषित किए जाते हैं। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने आई है कि नए चयनित उम्मीदवार अक्सर RRBs से NBs और फिर SBI में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह के लगातार स्थानांतरण से बैंकों में उच्च त्याग दर (attrition) देखने को मिली है, जिससे संचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, DFS ने भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा के पैटर्न की समीक्षा की तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) को सभी तीन श्रेणियों के बैंकों के लिए परिणाम घोषणा का एक मानकीकृत और तार्किक क्रम लागू करने की सलाह दी। इसके परिणामस्वरूप एक नया ढाँचा तैयार किया गया है, जिसके तहत अब सबसे पहले SBI के परिणाम घोषित होंगे, उसके बाद NBs और अंत में RRBs के। इसके अलावा, अधिकारी स्तर की सभी परीक्षाओं के परिणाम पहले घोषित किए जाएंगे और इसके बाद सहायक (क्लेरिकल) स्तर की परीक्षाओं के परिणाम उसी क्रम में जारी होंगे।

यह व्यवस्थित क्रम उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट करने और सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। इससे उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमानित होगी, भर्ती प्रणाली में स्थिरता आएगी, बैंकिंग क्षेत्र में त्याग दर कम होगी और बैंक बेहतर ढंग से मानव संसाधन योजना बना सकेंगे।

पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, IBPS आगामी 2026-27 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस चक्र से उम्मीदवारों को उनके response sheets और answer keys लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। यह कदम सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को और मजबूत करेगा।