बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का दो माह का राज्यव्यापी आंदोलन

रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने बिजली दरों में वृद्धि, स्मार्ट मीटर की स्थापना और बिजली सब्सिडी से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्यभर में दो महीने तक चलने वाले चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है।

कांग्रेस का आरोप है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पार्टी ने मांग की है कि राज्य सरकार बिजली दर वृद्धि पर पुनर्विचार करे, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए।

प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, आंदोलन के दौरान जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जनसभाएं, प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने और जनजागरण अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि वह बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को व्यापक रूप से उठाएगी।

वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और दक्ष बनाना है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की वास्तविक खपत का सटीक आकलन होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस इसे राज्यव्यापी जनआंदोलन के रूप में चलाने की तैयारी कर रही है।

जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने अपर कलेक्टर को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

आरंग- ग्राम जरौद (क) में आयोजित 'सुशासन तिहार' कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने किसानों, युवाओं, छात्रों और ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर रायपुर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन ने इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की, तो जनता के हक के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें और मुद्दे: 

किसानों के लिए खाद की पुरानी व्यवस्था: किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की वितरण व्यवस्था को पहले की तरह करने की मांग की गई।

​शासकीय भूमि आवंटन पर रोक: ग्राम रसनी में पंचायत की मर्जी के बिना 56 एकड़ सरकारी जमीन के आवंटन पर तुरंत रोक लगाने की बात कही गई।

​ ट्रेन स्टॉपेज और सिटी बस का विस्तार: आरंग रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव (स्टापेज) और रायपुर की सिटी बस सेवा को भानसोज से आगे फरफौद और खौली तक बढ़ाने की मांग की ताकि यात्रियों को आसानी हो।

​ स्कूलों का उन्नयन (अपग्रेड): शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए रसनी और पारागांव के हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग रखी।

धान खरीदी केंद्र की बहाली: ग्राम रसनी में राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्वीकृत धान खरीदी केंद्र को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की मांग की गई।

अवैध शराब पर रोक: गांवों में बढ़ रही अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की गई।

​मनरेगा में 100 दिन का रोजगार: मनरेगा में रोजगार कटौती पर चिंता जताते हुए कहा गया कि ग्रामीणों को अभी 20 दिन का काम भी नहीं मिला है। हर पात्र परिवार को पूरे 100 दिनों का रोजगार दिया जाए।

​रुका हुआ विकास फंड जारी हो: अलग-अलग ग्राम पंचायतों में पास हो चुके विकास कार्यों के लिए अटकी हुई राशि (फंड) को जल्द से जल्द जारी किया जाए।

​"ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को दूर करना शासन-प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्षेत्र की जनता  के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।"

 — वतन चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य .