छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

PV ऐप के विरोध में प्रदेशभर में आंदोलन, किसानों और आम जनता के काम प्रभावित होने की आशंका

रायपुर - छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ ने आज, 13 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों के आंदोलन की मुख्य वजह फसल के भौतिक सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे PV ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं, ऐप के इस्तेमाल को लेकर कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई तथा लंबे समय से लंबित वेतन और पदोन्नति संबंधी मांगें हैं।

संघ की रायपुर जिला शाखा ने हड़ताल के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेशभर में आंदोलन का असर राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि, सभी तहसीलों में सेवाएं पूरी तरह बंद होने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

आखिर क्यों हड़ताल पर गए पटवारी?

पटवारी गांवों में भूमि अभिलेख, फसल की स्थिति और राजस्व संबंधी जानकारी के सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल का भौतिक सत्यापन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले PV ऐप को लेकर संघ ने कई समस्याएं उठाई हैं।

संघ के अनुसार, ऐप से जुड़ी दिक्कतों का व्यावहारिक समाधान किए बिना कर्मचारियों पर इसके माध्यम से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। इन समस्याओं के समाधान की मांग पहले भी विभाग के सामने रखे जाने की बात कही गई है।

पटवारी संघ की प्रमुख आपत्तियां

• PV ऐप की तकनीकी दिक्कतें: फसल सत्यापन के दौरान ऐप के माध्यम से काम करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग।

• कार्रवाई का विरोध: ऐप का बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, नोटिस और तबादले जैसी कार्रवाई पर आपत्ति।

• वेतन विसंगति: लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी मुद्दों का समाधान।

• पदोन्नति: पदोन्नति से जुड़े मामलों पर शासन स्तर पर निर्णय लेने की मांग।

• प्रशासनिक समाधान: संघ और विभाग के बीच बातचीत कर समस्याओं का स्थायी निराकरण।

ये संघ की ओर से उठाए गए मुद्दे हैं। ऐप की तकनीकी स्थिति और संबंधित प्रशासनिक कार्रवाइयों के औचित्य पर विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।

PV ऐप विवाद क्या है?

PV ऐप का इस्तेमाल फसल के भौतिक सत्यापन से जुड़े कार्यों में किया जाता है। इसके जरिए खेत और फसल से संबंधित जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया में पटवारियों की भूमिका रहती है।

पटवारी संघ का कहना है कि ऐप में तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं आने के कारण फील्ड में सत्यापन करना मुश्किल हो रहा है। संघ चाहता है कि पहले इन समस्याओं को दूर किया जाए और उसके बाद कर्मचारियों से व्यवस्थित तरीके से काम लिया जाए।

विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं:

• तकनीकी व्यवस्था को सुचारु बनाना, ताकि फसल सत्यापन सही तरीके से हो सके।

• ऐप को लेकर विरोध करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उनकी सेवा संबंधी मांगों पर निर्णय लेना।

हड़ताल से आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?

किसानों के फसल सत्यापन और पंजीयन में देरी

फसल सत्यापन, गिरदावरी और किसान पंजीयन से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर उन किसानों पर पड़ सकता है जिन्हें समय पर रिकॉर्ड या सत्यापन की जरूरत है।

आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र

जिन प्रमाण पत्रों के लिए पटवारी की रिपोर्ट या स्थानीय सत्यापन आवश्यक है, उनके निपटारे में देरी हो सकती है। प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम प्रक्रिया संबंधित प्राधिकरण पर भी निर्भर करती है।

नामांतरण, सीमांकन और भूमि रिकॉर्ड

जमीन के नामांतरण, सीमांकन, खसरा संबंधी जानकारी और अन्य राजस्व मामलों में पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक होने पर प्रक्रिया लंबित हो सकती है।

धान खरीदी की तैयारियों पर असर

फसल संबंधी रिकॉर्ड और किसान पंजीयन में देरी होने पर खरीदी की तैयारियों में परेशानी आ सकती है। हालांकि, इससे धान खरीदी निश्चित रूप से बंद होगी, ऐसा कहना अभी उचित नहीं है।

हड़ताल का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने पटवारी इसमें शामिल हैं और जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था कितनी प्रभावी तरीके से लागू करता है।

रायपुर में क्या स्थिति है?

रायपुर जिला शाखा ने हड़ताल की सूचना जिला प्रशासन को दी है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जिला शाखा के पटवारी भी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं।

शासन और राजस्व विभाग के सामने क्या विकल्प हैं?

इस विवाद के समाधान के लिए मुख्य रूप से इन कदमों पर ध्यान दिया जा सकता है:

1. PV ऐप की तकनीकी समस्याओं की जांच कर व्यावहारिक समाधान लागू करना।

2. कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करना और संबंधित मामलों में नियमानुसार निर्णय लेना।

3. वेतन विसंगति तथा पदोन्नति से संबंधित लंबित मामलों पर संघ के साथ चर्चा करना।

4. हड़ताल के दौरान आवश्यक राजस्व सेवाओं और किसानों के जरूरी कामों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना।

5. संघ और विभाग के बीच वार्ता के जरिए कामकाज सामान्य करने का रास्ता निकालना।

13 अक्टूबर की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं है। यह बयान रिपोर्ट में प्रकाशित मंत्री का पक्ष है; इसे सरकार के अंतिम निर्णय या औपचारिक वार्ता की स्थिति नहीं माना जाना चाहिए।

पटवारी हड़ताल से जुड़े आम सवाल

सवाल: हड़ताल कब से शुरू हुई?

जवाब: राजस्व पटवारी संघ ने 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है।

सवाल: क्या हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में है?

जवाब: संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की रिपोर्ट है। हालांकि, प्रत्येक जिले और तहसील में कामकाज की वास्तविक स्थिति अलग हो सकती है।

सवाल: क्या जमीन की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी?

जवाब: रजिस्ट्री की प्रक्रिया और पटवारी से संबंधित राजस्व कार्य अलग हैं। रजिस्ट्री पूरी तरह बंद होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण जैसे कार्यों में देरी हो सकती है।

सवाल: हड़ताल कब समाप्त होगी?

जवाब: हड़ताल समाप्त होने की निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं है। यह संघ की मांगों, शासन के निर्णय और बातचीत के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सवाल: जिन लोगों के आवेदन पहले से लंबित हैं, वे क्या करें?

जवाब: अपने आवेदन की रसीद और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। संबंधित तहसील, लोक सेवा केंद्र या प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय से आवेदन की स्थिति पूछें और नई समय-सीमा की जानकारी लें।