भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘मंडिया दिवस’ समारोह का उद्घाटन किया, ओडिशा के मिलेट अभियान की सराहना की

भुवनेश्वर-केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित “मंडिया दिवस” (Millet Day) समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के बाजरा आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने में ओडिशा के अनुकरणीय योगदान की सराहना की।

अपने उद्घाटन संबोधन में मंत्री चौहान ने कहा,

“मंडिया दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह ‘श्री अन्न’ को बढ़ावा देने का एक सार्थक अभियान है। कई लोगों ने इसके बारे में बात की, लेकिन ओडिशा ने वास्तव में इस दृष्टि को धरातल पर उतारा है। मैं इस उल्लेखनीय प्रयास के लिए ओडिशा सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ।”

उन्होंने कहा कि श्री अन्न केवल एक अनाज नहीं, बल्कि पोषण, जल संरक्षण, पर्यावरणीय देखभाल और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता का प्रतीक है।

“मिलेट्स शरीर और पृथ्वी दोनों को पोषण देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज मिलेट्स को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है,” उन्होंने कहा।

 मंत्री चौहान ने कहा कि मिलेट्स के पोषण और पारिस्थितिकीय महत्व के बारे में जनजागरूकता फैलाना आवश्यक है।

“केवल भाषणों से यह संभव नहीं। हमें सीधे किसानों और नागरिकों से संवाद करना होगा, श्री अन्न के प्रति जागरूकता फैलानी होगी और मिलेट आधारित आजीविकाओं को सशक्त बनाना होगा,” उन्होंने जोड़ा।

उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुसंधान और प्रसंस्करण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और कहा कि मिलेट की खेती अन्य फसलों की तुलना में अधिक किफायती है।

“प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) मिलेट मूल्य श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं ओडिशा को बधाई देता हूँ जिसने श्री अन्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद कर न केवल दिशा दिखाई है बल्कि देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने सुझाव दिया कि पोषण योजनाओं में मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे बच्चों के लिए मिड-डे मील में, और सरकारी विभागों में मिलेट आउटलेट खोले जाने चाहिए ताकि अन्य राज्य भी ओडिशा के मॉडल को अपना सकें। उन्होंने ओडिशा की महिला किसानों की सराहना करते हुए कहा,

“कृषि महिलाओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। ओडिशा की महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं और खेती में नेतृत्व कर रही हैं।”

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में कई कृषि योजनाओं का सफल कार्यान्वयन हुआ है जिससे लाखों किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा,

“कृषि ओडिशा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसान भाइयों और बहनों ने राज्य सरकार के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति की है। मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हैं, और मिलेट मिशन के माध्यम से ओडिशा के छोटे और महिला किसान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।”

इस अवसर पर ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) की महानिदेशक डॉ. इवॉन पिंटो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और एम. एस. स्वामीनाथन रिसोर्स फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) भारत की कंट्री डायरेक्टर  एलिसाबेथ फॉरे, ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाढ़ी, तथा कृषि निदेशक शुभम सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और शोधकर्ता उपस्थित थे।

भारत का डेयरी क्षेत्र : ग्रामीण समृद्धि की रीढ़

परिचय-पंजाब के रूपनगर ज़िले के अजौली गाँव की गुर्विंदर कौर ने प्रगति का रास्ता डेयरी व्यवसाय को चुना। वर्ष 2014 में डेयरी विकास विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक हॉल्सटीन फ्रिज़ियन गाय से शुरुआत की। हॉल्सटीन बड़े आकार के पशु होते हैं जिनका रंग काला-सफेद या लाल-सफेद चितकबरा होता है। यह नस्ल मूलतः हॉलैंड से आई है। दृढ़ निश्चय और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से उन्होंने इसे बढ़ाकर 4 दुग्ध उत्पादक हॉल्सटीन फ्रिज़ियन पशुओं तक विस्तारित किया और प्रतिदिन लगभग 90 लीटर दूध उत्पादन करने लगीं। यह दूध वेरका डेयरी और स्थानीय उपभोक्ताओं को आपूर्ति किया जाता है, जिससे उन्हें स्थिर आय और पहचान मिली। उन्होंने चारा काटने की मशीन, दुग्ध दुहाई मशीन और साइलैज यूनिट (किण्वित हरा चारा) में निवेश किया, जिससे तकनीक के माध्यम से लाभ अधिकतम किया जा सके। शिक्षक की एक आशाजनक नौकरी से डेयरी किसान की ओर रुख करके उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान, परिवार का सहयोग और संकल्प के साथ एक महिला किसान सफल डेयरी उद्यम स्थापित कर सकती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है।

दूध पोषण सुरक्षा का केंद्र है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला पशु प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। यह लगभग पूर्ण आहार माना जाता है, जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन, लैक्टोज और वसा प्रदान करता है। डेयरी उत्पाद सभी आयु वर्गों के लिए पोषण उपलब्ध कराते हैं और विकास, हड्डियों की मज़बूती और सक्रिय जीवन को समर्थन देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर दूध विशेष रूप से बच्चों के स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत कई वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और वैश्विक आपूर्ति में लगभग एक-चौथाई योगदान देता है। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे मज़बूत स्तंभों में से एक बन चुका है और खाद्य व पोषण सुरक्षा का आधार है। वर्तमान में डेयरी भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोज़गार देता है। यह क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों से जुड़ा है, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं। महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी इसे समावेशी विकास का चालक बनाती है।

क्षेत्र की वृद्धि : एक अवलोकन

समग्र उत्पादन

पिछले दशक में भारत के डेयरी क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। दूध उत्पादन 2014–15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023–24 में 239.30 मिलियन टन हो गया, यानी 63.56% वृद्धि। इस दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.7% रही। FAO के आँकड़े बताते हैं कि भारत अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों से कहीं आगे है।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता

प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी पिछले दशक में 48% बढ़ी है। 2023–24 में यह 471 ग्राम/व्यक्ति/दिन हो गई, जो वैश्विक औसत (322 ग्राम/व्यक्ति/दिन) से कहीं अधिक है।

गोवंशीय आबादी में वृद्धि

भारत के 303.76 मिलियन गोवंश (गाय, भैंस, मिथुन और याक) दूध उत्पादन और कृषि में श्रमशक्ति का आधार हैं। इसके अलावा 74.26 मिलियन भेड़ और 148.88 मिलियन बकरियाँ विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में दूध उत्पादन में अहम भूमिका निभाती हैं।

2014 से 2022 के बीच भारत ने गोवंश उत्पादकता में 27.39% की वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया में सर्वाधिक है, और चीन, जर्मनी व डेनमार्क से आगे है।

यह वृद्धि योजनाओं जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के कारण संभव हुई है। इसके तहत मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVUs) किसानों के दरवाज़े तक पशु स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाती हैं। साथ ही, एथनो वेटरिनरी मेडिसिन (EVM) जैसे आयुर्वेदिक उपायों का उपयोग सतत पशु स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सहकारी डेयरी नेटवर्क की ताक़त

2025 तक भारत का सहकारी डेयरी क्षेत्र बहुत संगठित और विस्तृत हो चुका है। इसमें 22 मिल्क फेडरेशन्स, 241 ज़िला सहकारी संघ, 28 मार्केटिंग डेयरियाँ और 25 मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (MPOs) शामिल हैं। ये नेटवर्क 2.35 लाख गाँवों को कवर करते हैं और 1.72 करोड़ डेयरी किसानों को सदस्य बनाए हुए हैं।

डेयरी विकास में महिलाएँ अग्रणी

भारत के डेयरी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं की मज़बूत भूमिका है। लगभग 70% कार्यबल महिलाएँ हैं और 35% महिलाएँ डेयरी सहकारी समितियों में सक्रिय हैं।

देशभर में 48,000 से अधिक महिला-नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियाँ गाँव स्तर पर काम कर रही हैं। NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) ने भी 23 MPOs का समर्थन किया है, जिनमें से 16 पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हैं। इनमें 12 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक शामिल हैं।

इस परिवर्तन का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। श्रीजा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को शिकागो में वर्ल्ड डेयरी समिट में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी इनोवेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया।

भारत की डेयरी क्रांति की यात्रा

भारत की आधुनिक डेयरी यात्रा की शुरुआत 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना से हुई। इसे डॉ. वर्गीज़ कुरियन ने नेतृत्व दिया। ऑपरेशन फ्लड (1970) ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। 1987 में NDDB को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

2014 से लागू यह योजना स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। मार्च 2025 में इसका संशोधित संस्करण शुरू हुआ, जिसमें 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित कर कुल 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

कृत्रिम गर्भाधान और प्रजनन तकनीकें

• 2024–25 में 565.55 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

• राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) के अंतर्गत अगस्त 2025 तक 9.16 करोड़ पशुओं को कवर किया गया और 14.12 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

• 22 IVF प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं और 1.03 करोड़ से अधिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज़ तैयार की गईं।

• MAITRIs (ग्रामीण AI तकनीशियन) किसानों को सीधे सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

• Progeny Testing और Breed Multiplication Farms उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं।

भविष्य की दृष्टि : श्वेत क्रांति 2.0

19 सितम्बर 2024 को इसकी SOP लॉन्च की गई और 25 दिसम्बर 2024 को औपचारिक शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 2024–25 से 2028–29 तक 5 वर्षों के लिए चलेगा।

इसके तहत:

• 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन।

• 46,422 मौजूदा समितियों को सशक्त बनाना।

• सततता और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 3 नई मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज।

• जैविक खाद और बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका की रीढ़ और समावेशी विकास का प्रतीक है। महिलाओं की भागीदारी, किसान-नेतृत्व वाले सहकारी नेटवर्क और वैज्ञानिक प्रथाओं के बल पर देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। श्वेत क्रांति 2.0 के साथ यह क्षेत्र उत्पादकता बढ़ाने, रोज़गार सृजन करने और ग्रामीण समृद्धि को और आगे ले जाने के लिए तैयार है।