छत्तीसगढ़ में NSS गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार,उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की सूची की जारी

​रायपुर- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की गतिविधियों को और अधिक सुचारू, प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29 अंशकालीन जिला संगठकों  की नियुक्ति की गई है, जिसमें संबंधित प्राध्यापकों व व्याख्याताओं को उनके वर्तमान शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ आगामी 02 वर्षों के लिए जिला संगठक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।  

कलेक्टरों के समन्वय से गठित होगी 'जिला स्तरीय सलाहकार समिति'

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूची में राज्य के सभी प्रमुख जिलों और अंचलों को शामिल किया गया है। सभी नवनियुक्त जिला संगठकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के कलेक्टर से तत्काल संपर्क स्थापित कर 'जिला स्तरीय सलाहकार समिति' का गठन सुनिश्चित करें और नियमानुसार बैठकों का आयोजन करें। सभी संगठकों को हर महीने अपना दौरा कार्यक्रम, कार्यों का संकलित प्रतिवेदन और निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संबंधित विश्वविद्यालयीन रासेयो प्रकोष्ठ और राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।  

जिला संगठक अपने क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के रासेयो इकाईयों, जिसमें कृषि व तकनीकी शिक्षा से संबंधित इकाईयां भी शामिल हैं,के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे और इसकी रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालयीन प्रकोष्ठ को देंगे।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के डेटा की पारदर्शिता, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए MoSPI की व्यापक पहल

 यह जानकारी आज लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री, साथ ही योजना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री एवं संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह द्वारा दी गई।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के यूनिट-लेवल डेटा की सुगम उपलब्धता

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के यूनिट-लेवल डेटा और मेटाडेटा को मंत्रालय की वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

डाटा उपयोगकर्ताओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से सर्वेक्षण संकेतकों का निर्माण कर सकें।

डेटा डाउनलोड को और सरल बनाने के लिए, एक डेटा एक्सट्रैक्शन टूल भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उपयोगकर्ता कच्चे डेटा को उपयोगी व विश्लेषणयोग्य प्रारूप में परिवर्तित कर सकें। सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा यूज़र्स कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती हैं ताकि उपयोगकर्ताओं की समझ बढ़ाई जा सके और पद्धति से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके।

डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा

MoSPI द्वारा डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं:

• माइक्रोडाटा/यूनिट-लेवल डेटा को अनाम (anonymized) किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति की पहचान न उजागर हो।

• डेटा संग्रह के लिए Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) का उपयोग किया जाता है, जिसमें

  • संपूर्ण डेटा ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड मोड में होता है।

  • डेटा सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहित किया जाता है।

राज्यों की क्षमता निर्माण (Capacity Building)

MoSPI द्वारा राज्यों को विस्तृत प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• NSS सर्वेक्षणों का संचालन

• CAPI सॉफ्टवेयर का उपयोग

• क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रबंधन

सर्वेक्षण बाद की टेब्युलेशन वर्कशॉप्स के माध्यम से राज्य अधिकारियों की क्षमता और बढ़ाई जाती है।

मंत्रालय द्वारा ‘Support for Statistical Strengthening (SSS)’ उप-योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सांख्यिकीय क्षमता बढ़ाने हेतु 2010 से 27 नवम्बर 2025 तक ₹364.69 करोड़ प्रदान किए गए हैं, जिनमें से ₹42.01 करोड़ EFC 2021-26 अवधि के दौरान जारी किए गए।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) में डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करना

ASI के लिए डेटा संग्रह अब वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिससे:

• मानवीय त्रुटियों में कमी

• डेटा में स्वतः वैलिडेशन

• माइक्रो व मैक्रो स्तर पर डेटा चेक

MoSPI द्वारा नियमित रूप से ASI राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं ताकि उद्योग प्रतिनिधियों को सर्वेक्षण के महत्व से अवगत कराया जा सके और उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

इसके अलावा:

• मल्टी-लेयर वैलिडेशन चेक

• ASI यूनिट्स के लिए जागरूकता कैंप

• निरीक्षण व प्रशिक्षण

द्वारा डेटा की गुणवत्ता लगातार बेहतर की जा रही है।

विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल: 75 विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक सत्र आयोजित

नई दिल्ली- युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल ने दो-तिहाई की सफलता का आंकड़ा पार कर लिया है। 17 सितंबर 2025 से अब तक देशभर के 55 से अधिक विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

सेवा पखवाड़ा संस्करण

विकसित भारत युवा कनेक्ट सेवा पखवाड़ा संस्करण 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देशव्यापी सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है। कार्यक्रम 75 विश्वविद्यालयों और 75 स्थानों पर हो रहा है, जिनमें से प्रत्येक का चयन प्रधानमंत्री के जीवन और उपलब्धियों से जुड़ाव के आधार पर किया गया है। इसमें ग्रामीण, शहरी और जनजातीय शैक्षणिक संस्थानों का संतुलित चयन किया गया है, ताकि व्यापक और समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

• 75 युवा आइकन, जिनमें विकसित भारत यंग लीडर्स’ डायलॉग (VBYLD) 2025 के राज्य चैंपियन, विकसित भारत युवा संसद के विजेता, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता शामिल हैं, अपने-अपने विश्वविद्यालयों में सत्रों का नेतृत्व करेंगे।

• चयनित शैक्षणिक संस्थानों में भारत की विकास कहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही विकसित भारत@2047 की दृष्टि को भी साझा किया जाएगा।

• इंटरएक्टिव “युवा संवाद” सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें युवा प्रतिभागी सवाल पूछेंगे और सुझाव साझा करेंगे।

• प्रतिभागियों की आयु 15–25 वर्ष है, जो सीधे नीति निर्माताओं, जनप्रतिनिधियों और युवा नेताओं से संवाद करेंगे।

  

उद्देश्य

इस पहल का लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें देश की विकास यात्रा से जोड़ना और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति की जानकारी देना है। यह उन्हें 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

प्रमुख संस्थान

कार्यक्रम निम्नलिखित प्रमुख विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जा चुके हैं:

• बिर्सा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, गुजरात

• स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल

• इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु

• धनमंजुरी यूनिवर्सिटी, मणिपुर

• गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कारगिल, लद्दाख

• सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर, राजस्थान