केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 के लिए दलहन और तिलहन खरीद योजना को दी मंजूरी; ₹15,095 करोड़ से अधिक की राशि से लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में खरीफ 2025–26 सीजन के लिए दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंजूरी दी है। इन राज्यों के लिए कुल स्वीकृत खरीद राशि ₹15,095.83 करोड़ निर्धारित की गई है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह मंजूरी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत दी। यह निर्णय कृषि मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक में लिया गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, मंत्री चौहान ने तेलंगाना में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत ₹38.44 करोड़ की लागत से 4,430 मीट्रिक टन मूंग (हरी दाल) की खरीद को मंजूरी दी, जो राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। इसके अलावा, उड़द की 100% खरीद और सोयाबीन की 25% खरीद की भी स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार, ओडिशा में मूल्य समर्थन योजना के तहत ₹147.76 करोड़ की लागत से अरहर (तुअर दाल) की 18,470 मीट्रिक टन खरीद की मंजूरी दी गई, जो राज्य के कुल उत्पादन का 100% है।

महाराष्ट्र में, केंद्रीय मंत्री ने 33,000 मीट्रिक टन मूंग, 3,25,680 मीट्रिक टन उड़द और 18,50,700 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत क्रमशः ₹289.34 करोड़, ₹2,540.30 करोड़ और ₹9,860.53 करोड़ की लागत से की जाएंगी। वहीं, मध्य प्रदेश में खरीफ 2025–26 सीजन के दौरान मूल्य हानि भुगतान योजना (PDPS) के तहत 22,21,632 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद ₹1,775.53 करोड़ की लागत से की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन मंजूरियों का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, उनकी आय की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाजार की अस्थिरता से बचाव करना है — यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की आय और सम्मान की सुरक्षा करना है। खरीफ 2025–26 सीजन में इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी, किसानों को निश्चित आय सुनिश्चित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

मंत्री चौहान ने यह भी बताया कि सरकार ने नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की व्यवस्था की है, जिससे देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खरीद का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और इसके लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाए।