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भारत और ब्राज़ील के बीच डाक क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)

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भारत और ब्राज़ील ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जो डाक सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी सेवा वितरण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया और फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो डाक क्षेत्र सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर के बाद दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।

इस MoU पर भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और ब्राज़ील के संचार मंत्री महामहिम फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ब्राज़ील के राष्ट्रपति महामहिम लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के भारत राज्य दौरे के दौरान संपन्न हुआ।

यह समझौता भारतीय डाक विभाग और ब्राज़ील के संचार मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य डाक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

MoU के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा:

  • डाक क्षेत्र की नीतियों और संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान

  • सार्वभौमिक सेवा और संबोधित प्रणाली को मजबूत करना

  • डिजिटल परिवर्तन, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और डाक वित्तीय सेवाओं में सहयोग

  • क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी आदान-प्रदान

  • आपसी हित के संयुक्त पहल और रणनीतिक परियोजनाएं

  • यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) सहित बहुपक्षीय मंचों में बेहतर समन्वय

  • समावेशी और सतत विकास के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना

इस साझेदारी को अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा संरचित सूचना साझा करने के माध्यम से लागू किया जाएगा।

यह MoU डाक प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उनके नेटवर्क को आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा वितरण के इंजन के रूप में उपयोग करने के लिए भारत और ब्राज़ील की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत अपने बड़े पैमाने पर डाक परिवर्तन के अनुभव साझा करेगा, जिसमें डिजिटल सेवाएं, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण शामिल हैं। यह समझौता तेजी से विकसित हो रहे बाजार परिवेश में डाक ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के प्रयासों में भी सहायक होगा।

यह MoU प्रारंभिक रूप से पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसमें स्वचालित नवीनीकरण का प्रावधान होगा, और इसे दोनों देशों के कानूनों और नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा।

यह सहयोग भारत–ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है तथा ग्लोबल साउथ के प्रमुख साझेदारों के रूप में दोनों देशों के बीच गहरे जुड़ाव में योगदान देता है।

भारत और ब्राज़ील के अधिकारी डाक सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक करते हुए, जिसकी अध्यक्षता ज्योतिरादित्य सिंधिया और फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो ने की



नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर चेयर की स्थापना के लिए MoU हस्ताक्षर समारोह का आयोजन

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डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन नई विश्वविद्यालयों में डॉ. अंबेडकर चेयर की स्थापना के लिए MoU समारोह का आयोजन करेगा

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाली डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन 15 अक्टूबर 2025 को नालंदा हॉल, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC), नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेगी। इस समारोह में मुंबई विश्वविद्यालय, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और जीबी पंत तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय में नई डॉ. अंबेडकर चेयर की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

वर्तमान में, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन योजना के तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में 25 डॉ. अंबेडकर चेयर संचालित हैं, जो भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन, दर्शन और कार्यों के साथ-साथ सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण से जुड़े शोध, शिक्षण और विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, उपरोक्त तीन नई डॉ. अंबेडकर चेयर की स्थापना की जा रही है, जिससे संचालनाधीन चेयरों की कुल संख्या 28 हो जाएगी।

MoU पर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के निदेशक और प्रत्येक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं कुलपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और फाउंडेशन का एक प्रतिनिधि साक्षी के रूप में उपस्थित रहेगा।

इस समारोह की अध्यक्षता माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार करेंगे। इसके अलावा समारोह में सचिव,अमित यादव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, फाउंडेशन के प्रतिनिधि, भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपति और शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों के अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।


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