भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मंगलवार, यानी 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) की राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले ऐसा सम्मेलन 1999 में आयोजित किया गया था।

गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहेंगे।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे। साथ ही, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEOs) भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में ECI और SECs के बीच कार्यात्मक समन्वय (सिनर्जी) को बढ़ावा देना है, ताकि उनके-अपने कानूनी ढांचे के भीतर बेहतर सहयोग हो सके। चर्चाओं से विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान और सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने की उम्मीद है।

दिनभर चलने वाले सम्मेलन में तकनीक साझा करने, ईवीएम (EVM) और मतदाता सूचियों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी, साथ ही निर्वाचन प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा।

आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में लॉन्च किए गए ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित प्रमुख तकनीकी और परिचालन पहलों पर प्रस्तुतियाँ देंगे, जो निर्वाचन सेवाओं को सरल बनाने की अपनी परिवर्तनकारी क्षमता दर्शाएगा।

प्रस्तुतियों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की मजबूती, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

इसके अलावा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के संदर्भ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार मतदाता पात्रता पर तुलनात्मक प्रस्तुति दी जाएगी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े कानूनी ढांचों पर सूचित चर्चा हो सके।

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) संबंधित राज्यों के कानूनों के तहत 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के सशक्त प्रावधानों के अनुसार गठित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत, SECs को पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

बड़ी खबर-बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों को दी ब्रीफिंग

नई दिल्ली- भारत निर्वाचन आयोग ने आज आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए जाने वाले केन्द्रीय प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की। यह बैठक नई दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में हुई।

कुल 425 अधिकारी इस ब्रीफिंग में शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस, 58 आईपीएस और 80 अधिकारी आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस व अन्य सेवाओं से थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने प्रेक्षकों को संबोधित किया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेक्षकों को "लोकतंत्र का प्रकाशस्तंभ" बताते हुए कहा कि वे आयोग की “आंख और कान” हैं।

प्रेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे—

• चुनावी कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों से पूरी तरह परिचित हों।

• निष्पक्षता और सख्ती के साथ नियमों का पालन कराएं।

• राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सुलभ रहें।

• मतदान केंद्रों का दौरा कर हाल ही में आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु उठाए गए कदमों के क्रियान्वयन की निगरानी करें।

निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है। ये प्रेक्षक आयोग की मदद से चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ मैदान स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करते हैं।