उदयपुर में दो दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक: “वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” विज़न को आगे बढ़ाने पर जोर

पर्यटन मंत्रालय ने 14–15 अक्टूबर 2025 को उदयपुर, राजस्थान में दो दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।

यह बैठक प्रधानमंत्री के “वन स्टेट: वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” विज़न को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही — इसका उद्देश्य हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक वैश्विक मानक वाला पर्यटन स्थल विकसित करना है। यह पहल संघीय बजट 2025–26 की घोषणाओं के अनुरूप है, जिसमें डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए द्वैतीय रणनीति का उल्लेख किया गया है, जो भारत के पर्यटन परिवर्तन एजेंडा और विकसित भारत रोडमैप का हिस्सा है।

बैठक का फोकस जारी स्टेकहोल्डर्स परामर्शों को आगे बढ़ाने पर था, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों ने '50 डेस्टिनेशन्स के विकास' और 'परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव प्रदान करना' के लिए प्रारूपित ड्राफ्ट पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए — यह भारत के पर्यटन परिवर्तन एजेंडा के दो मुख्य स्तंभ हैं। इसने निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले पर्यटन हब विकास और PLI आधारित डेस्टिनेशन मैच्योरिटी मॉडल के माध्यम से डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पर जोर दिया।

बैठक की शुरुआत सचिव (पर्यटन) वी. विद्यावती के उद्घाटन भाषण से हुई, इसके बाद केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो-दिवसीय चर्चा का संदर्भ प्रस्तुत किया। यह आयोजन केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और उद्योग स्टेकहोल्डर्स के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है, ताकि वैश्विक मानकों के पर्यटन स्थलों के विकास का विज़न साकार हो सके।

दो दिवसीय बैठक के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और अधिकारी बजट पहलों के अनुरूप डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक संभावित पर्यटन स्थल को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित करेगा और अपने दृष्टिकोण को साझा करेगा।

दूसरे दिन ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड टूरिज़्म प्रमोशन स्कीम (ITPS) दिशानिर्देशों पर केंद्रित परामर्श होगा, जिसका उद्देश्य भारत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

इस सम्मेलन के माध्यम से, मंत्रालय नीति समन्वय को बढ़ावा देने और पर्यटन परिवर्तन एजेंडा को प्रभावी ढंग से लागू करने का लक्ष्य रखता है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सतत पर्यटन इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान दे और विकसित भारत के निर्माण में मदद करे।

भारत सरकार ने पर्यटन, परिवहन और सांस्कृतिक क्षेत्र में GST कटौती की घोषणा की

भारत सरकार ने देश के पर्यटन, परिवहन और सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण GST रेशनलाइजेशन उपाय की घोषणा की है। ये कटौतियाँ यात्रा और आवास को अधिक किफायती बनाकर घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देंगी, पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करेंगी और सतत सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करेंगी।

मुख्य सुधार:

• होटल (₹7,500/दिन तक) पर GST: 12% से घटाकर 5% (ITC के बिना)

  • मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल ठहरना सस्ता होगा।

  • सप्ताहांत यात्रा, तीर्थयात्रा, धरोहर पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

  • नए मिड-सेगमेंट होटल, होमस्टे और गेस्टहाउस में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

• बसों (10+ सीट) पर GST: 28% से घटाकर 18%

  • स्कूल, कॉर्पोरेट और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए बसें सस्ती और सुलभ होंगी।

  • अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकट दरें कम होंगी।

  • सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, भीड़भाड़ और प्रदूषण कम होंगे।

    

• कला और सांस्कृतिक वस्तुओं पर GST: 12% से घटाकर 5%

  • मूर्तियाँ, स्टैचुएट्स, नक्काशी, प्रिंट और पत्थर की कलाकृतियाँ शामिल।

  • कारीगरों, शिल्पकारों और मूर्तिकारों का समर्थन बढ़ेगा।

  • पारंपरिक कला और विरासत संरक्षित होगी और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

    

अपेक्षित प्रभाव:

• घरेलू और विदेशी पर्यटन में वृद्धि।

• आतिथ्य, परिवहन और कारीगर क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

• पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प का संरक्षण और आर्थिक स्थिरता।

• सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से सततता और पर्यावरण संरक्षण।

ये GST कटौतियाँ भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम हैं।