स्वच्छता पखवाड़ा 2026: न्याय विभाग की स्वच्छ, स्वस्थ और सतत भारत की पहल

न्याय विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

पखवाड़े के दौरान 02.04.2026 को सभी के लिए आधे घंटे का योग सत्र आयोजित किया गया, जिससे कर्मचारियों को योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था।

09.04.2026 को विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता और स्वच्छ जीवनशैली पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया।

10.04.2026 को जैसलमेर हाउस परिसर में श्रमदान गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात नीरज वर्मा, सचिव (न्याय) के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सचिव (न्याय) ने स्वच्छ, हरित और सतत पर्यावरण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को अपने आसपास भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया।

इसी दिन अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्वच्छता विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

13.04.2026 को विभाग द्वारा iGOT Mission LiFE (Lifestyle for Environment) पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक जीवन में सतत आदतों को अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस सत्र में ‘यूज़ एंड डिस्पोज़’ अर्थव्यवस्था के स्थान पर ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ को अपनाने और ‘प्रो-प्लैनेट पीपल’ के रूप में जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 14 अप्रैल 2026 को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जैसलमेर हाउस परिसर में स्थित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही नीरज वर्मा, सचिव (न्याय), पूर्व सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इन सभी गतिविधियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे कार्यस्थलों और समाज में स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना और मजबूत हुई। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

न्याय विभाग स्वच्छ भारत मिशन के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी स्वच्छता एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की पहल, अभियान और गतिविधियाँ जारी रखेगा।

जियो पारसी योजना से पारसी समुदाय की आबादी बढ़ाने के प्रयास जारी

नई दिल्ली- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पारसी (ज़ोरास्ट्रियन) समुदाय की आबादी 1941 में 1,14,000 थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 57,264 रह गई है। आबादी में इस गिरावट को रोकने और पलटने के लिए भारत सरकार ने 2013-14 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से जियो पारसी योजना शुरू की।

योजना के प्रमुख घटक:

1. मेडिकल सहायता – बांझपन, गर्भावस्था और नवजात शिशु संबंधित जटिलताओं के इलाज के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता। यह सुविधा वार्षिक पारिवारिक आय 30 लाख रुपये तक वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य – बच्चों और आश्रित बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता। यह सुविधा वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

3. अधिकारिता (Advocacy) – योजना के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

योजना के तहत सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाती है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्य सत्यापन शामिल हैं।

पिछले 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) में योजना पर 17.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसके तहत 232 शिशुओं का जन्म हुआ।

अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) द्वारा 2025 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, योजना अपने लक्षित समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंची और लाभार्थियों ने इसे पारसी आबादी बढ़ाने में उपयोगी माना।

योजना को अगले वित्त आयोग चक्र में जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

यह जानकारी लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु द्वारा दी गई।

प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान: ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ आंदोलन में भाग लें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागरिकों से ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। यह पहल लोगों को उनके अप्राप्त जमा, बीमा लाभ, लाभांश और अन्य वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है।

मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने लिंक्डइन ब्लॉग में लिखा:

“यह एक अवसर है कि आप अपनी भूली हुई वित्तीय संपत्ति को नए अवसर में बदल सकें।

‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ आंदोलन में भाग लें!”