उद्यानिकी खेती से बदली किसान की आर्थिक तस्वीर

धान की तुलना में स्ट्रॉबेरी की खेती में डबल मुनाफा

तकनीकी मार्गदर्शन, शासन की सब्सिडी से घटा खर्च, बढ़ी आमदनी

रायपुर- जिले में शासन की उद्यानिकी प्रोत्साहन योजनाओं से किसान अब परंपरागत खेती की सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब किसान केवल धान पर निर्भर न रहकर अधिक लाभ देने वाली  फसलों को अपना रहे हैं। किसान लाल बहादुर सिंह बताया कि ढाई एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई है। इससे उन्हें करीब 9 लाख रुपये की आमदनी होने का अनुमान है।

सरगुजा जिले के भगवानपुरखुर्द निवासी किसान लाल बहादुर सिंह ने भी इसी सोच के साथ खेती में नवाचार अपनाया और आज वे एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उन्नत किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

धान से उद्यानिकी की ओर किया सफल बदलाव

कृषक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वर्षों से धान की खेती करने के बाद भी अपेक्षाकृत सीमित लाभ ही मिल पाता था। लागत बढ़ने और मौसम पर निर्भरता के कारण मुनाफा कम हो जाता था। इसी बीच उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसल की जानकारी दी और इसके फायदे समझाए। इससे उन्हें अपनी खेती में बदलाव करने की प्रेरणा मिली।

छोटे क्षेत्र से शुरुआत, बड़े रकबे तक विस्तार

उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत उन्होंने मात्र 50 डिसमिल क्षेत्र से की थी। लाभ मिलने पर अगले वर्ष एक एकड़ में खेती की और फिर तीसरे व चौथे वर्ष इसे बढ़ाकर ढाई एकड़ तक कर दिया। वर्तमान में वे ढाई एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है।

स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत कम अधिक मुनाफा

कृषक सिंह ने बताया कि ढाई एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई है। इससे उन्हें करीब 9 लाख रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। लागत निकालने के बाद लगभग 7 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि यही ढाई एकड़ यदि धान की खेती में लगाया जाता, तो लगभग 90 क्विंटल उत्पादन होता, जिससे शासकीय उपार्जन केन्द्र में बेचने पर करीब 3 लाख रुपये की आमदनी होती। धान की खेती में लगभग 1 लाख रुपये की लागत आने के बाद शुद्ध लाभ मात्र 2 लाख रुपये के आसपास ही रहता।

उद्यानिकी में सब्सिडी से घटा खर्च, बढ़ा लाभ

किसान लाल बहादुर सिंह ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की इस योजना के अंतर्गत पौध, खाद और बीज की राशि डीबीटी के माध्यम से वापस कर दी जाती है। उन्हें लगभग 80 से 85 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। विभाग द्वारा समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे खेती और अधिक सफल हो रही है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन बना सफलता की कुंजी

लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वे पौधे स्वयं मंगवाते हैं और उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खेती करते हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा खेत का निरीक्षण कर आवश्यक सलाह दी जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है और बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है।

अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने लाल बहादुर सिंह

लाल बहादुर सिंह ने कहा कि शासन की उद्यानिकी योजना से अन्य किसान भी लाभ ले सकते हैं। धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाकर किसान अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज वे स्वयं उद्यानिकी खेती से सशक्त और आत्मनिर्भर बने हैं तथा अन्य किसानों को भी इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

उद्यानिकी प्रोत्साहन के लिए शासन का जताया आभार

किसान लाल बहादुर सिंह ने उद्यानिकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से प्रदेश का किसान आज सशक्त, आत्मनिर्भर और उन्नत कृषक बन रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 नवंबर को छत्रपति संभाजीनगर में किसानों और ग्रामीण विकास योजनाओं का करेंगे निरीक्षण

नई दिल्ली- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदाधिकारी हैं, 7 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिला और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा, स्थानीय किसानों के साथ संवाद और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करेंगे।

केंद्रीय मंत्री सुबह दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और वायु मार्ग से छत्रपति संभाजीनगर पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकॉप्टर द्वारा सिर्सला जाएंगे, जहां वे कृषिकुल संस्थान में ‘रुद्राभिषेक’ और ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री GVT टीम के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और किसानों के साथ संवाद कर चल रही कृषि पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और किसानों एवं ग्रामीण निवासियों के साथ खुली बातचीत करेंगे, ताकि कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

दोपहर में, केंद्रीय मंत्री अरनपुर गाँव का दौरा करेंगे और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क पुल का निरीक्षण करेंगे तथा आसपास के बुनियादी ढांचे की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद वह तपोवन गाँव जाएंगे, जहां हाल की बाढ़ के कारण हुई फसल हानि और अन्य नुकसान का आकलन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान घारकुल हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे और लाभार्थी परिवारों व स्थानीय ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे।

केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम हेमडपंठी महादेव मंदिर में पूजा और आसपास के भूमि कटाव का निरीक्षण करना भी शामिल है। वे खांगाोन–तपोवन सड़क पुल और आसपास के बोरवेल्स को हुए नुकसान की समीक्षा भी करेंगे। शाम को शिवराज सिंह चौहान छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

यह दौरा केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किए जा रहे राज्य-स्तरीय दौरे की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीधे किसानों और ग्रामीण समुदायों से संवाद करना, केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास प्रयासों को गति देना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र को दी बड़ी बढ़त, ₹947 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और ₹219 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी

नई दिल्ली में 11 अक्टूबर, 2025 को भारत के पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ₹947 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और ₹219 करोड़ के अतिरिक्त प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। ये पहल कृषि और सहायक क्षेत्र में बड़े निवेश पैकेज का हिस्सा हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया।

साथ ही दो बड़े कृषि योजनाओं — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और पल्सेस में आत्मनिर्भरता मिशन — का शुभारंभ भी किया गया, जो ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने और भारत को कृषि-सहायक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और सहायक गतिविधियाँ ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा,

"PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana हमारे पशुपालन पर भी केंद्रित है। 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त दिए जा चुके हैं, जिनसे जानवरों को रोगों जैसे फ़ुट एंड माउथ डिज़ीज़ से बचाया गया है। इससे जानवर स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंताएँ भी कम हुई हैं। इस योजना के तहत पशु स्वास्थ्य से जुड़ी अभियानों का स्थानीय स्तर पर आयोजन किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण समृद्धि के लिए विविधीकरण पर जोर देते हुए कहा,

"जहाँ खेती संभव नहीं है, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के अलावा विकल्प दिए जा रहे हैं। इसलिए पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों और भूमि रहित परिवारों को भी सशक्त बनाया जा रहा है।"

उल्लेखनीय परियोजनाएँ और निवेश

• राष्ट्रीय गोपाल मिशन (RGM) के तहत गुवाहाटी, असम में पहला IVF लैब: ₹28.93 करोड़ की निवेश राशि के साथ, यह अत्याधुनिक सुविधा पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध विकास और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी।

• राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के तहत प्रमुख डेयरी परियोजनाएँ:

  • मेहसाणा मिल्क यूनियन: 120 MT/दिन मिल्क पाउडर प्लांट और 3.5 लाख लीटर/दिन UHT प्लांट, ₹460 करोड़

  • इंदौर मिल्क यूनियन: 30 MT/दिन मिल्क पाउडर प्लांट, ₹76.50 करोड़

  • भिलवाड़ा मिल्क यूनियन: 25,000 लीटर/दिन UHT प्लांट, ₹46.82 करोड़

  • नुसुलापुर, करीमनगर, तेलंगाना: ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट, ₹25.45 करोड़

  • आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कप्पम मंडल में एक इंटीग्रेटेड डेयरी प्लांट और 200 TPD कैटल फीड प्लांट की आधारशिला, ₹219 करोड़

• Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) के तहत 10 परियोजनाएँ: ₹303.81 करोड़ में विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टमेंट, जिससे फीड, दूध और पशु उत्पाद प्रसंस्करण क्षमता मजबूत होगी।

• MAITRI (Multipurpose Artificial Insemination Technicians in Rural India) प्रशिक्षण: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से 2,000 प्रशिक्षित MAITRIs को प्रमाणपत्र दिए गए। भारत में अब कुल 38,000+ MAITRIs शामिल किए गए हैं, जो कृत्रिम प्रजनन कवरेज और पशुपालन नस्ल सुधार में मील का पत्थर हैं।

ये पहलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि-सहायक क्षेत्रों के एकीकृत और सतत विकास के माध्यम से किसानों के लिए अवसर बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा और पोषण संबंधी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।