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संचार मंत्रालय के डाक विभाग, भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 से पुनः आरंभ की जा रही हैं।
यूएसए के लिए डाक सेवाएं पहले 22 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत निलंबित की गई थीं। यह निलंबन अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी कार्यकारी आदेश 14324 के बाद लागू हुआ था, जिसके तहत सभी डाक शिपमेंट्स के लिए de minimis (शुल्क-मुक्त सीमा) लाभ को समाप्त कर दिया गया था। यह निर्णय यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा आयात शुल्क एकत्रीकरण और प्रेषण हेतु नई विनियामक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक हो गया था।
विस्तृत प्रणाली विकास, CBP द्वारा अनुमोदित योग्य पक्षों (Qualified Parties) के साथ समन्वय, और दिल्ली एवं महाराष्ट्र सर्कल में सफल परिचालन परीक्षणों के बाद, इंडिया पोस्ट ने अब Delivery Duty Paid (DDP) प्रसंस्करण के लिए एक पूर्णतः अनुपालन योग्य तंत्र स्थापित कर लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, यूएसए को भेजे जाने वाले पार्सल पर लागू सभी सीमा शुल्क भारत में ही बुकिंग के समय अग्रिम रूप से एकत्र किए जाएंगे और CBP को अनुमोदित Qualified Parties के माध्यम से सीधे प्रेषित किए जाएंगे। इससे पूर्ण नियामक अनुपालन, तेज कस्टम्स क्लीयरेंस और यूएसए में प्राप्तकर्ताओं तक समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
CBP के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत से यूएसए भेजे गए डाक शिपमेंट्स पर घोषित FOB मूल्य का 50% सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाएगा, जो International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) टैरिफ के अंतर्गत आता है। यह शुल्क ढांचा केवल डाक शिपमेंट्स पर लागू है — कूरियर या वाणिज्यिक शिपमेंट्स पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क या उत्पाद-विशिष्ट टैक्स इन पर नहीं लगते। यह अनुकूल शुल्क संरचना MSMEs, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए डाक चैनल को अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी बनाती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक विभाग DDP एवं Qualified Party सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। डाक शुल्क पहले की तरह ही रहेंगे, जिससे निर्यातकों को किफायती अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी दरों का लाभ मिलता रहेगा, साथ ही वे अमेरिकी आयात आवश्यकताओं का पालन भी कर सकेंगे।
अब ग्राहक EMS, एयर पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर/पैकेट और ट्रैक्ड पैकेट जैसी सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं का उपयोग यूएसए के लिए किसी भी डाकघर, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर (IBC), डाकघर निर्यात केंद्र (DNK) या सेल्फ-सर्विस पोर्टल (www.indiapost.gov.in) के माध्यम से कर सकते हैं।
DDP तंत्र व्यापार करने की सुविधा (Ease of Doing Business) को बढ़ाता है और सीमा शुल्क संग्रह में पूर्ण पारदर्शिता लाता है। भेजने वाले अब भारत में ही सभी शुल्क अग्रिम रूप से चुका सकते हैं, जिससे कुल शिपिंग लागत का अनुमान पहले से लगाना आसान हो जाएगा और विदेशी प्राप्तकर्ताओं के लिए डिलीवरी का अनुभव अधिक सुगम बनेगा।
डाक विभाग मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) और डाकघर निर्यात केंद्र (DNK) जैसी भारत सरकार की प्रमुख पहलों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग किफायती, विश्वसनीय और वैश्विक मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान कर निर्यातकों को सहयोग देगा।
इस सेवा का पुनः आरंभ भारत की अंतरराष्ट्रीय डाक और निर्यात लॉजिस्टिक्स प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह समावेशी, निर्यात-उन्मुख आर्थिक विकास के लिए सरकार की दृष्टि को साकार करने में इंडिया पोस्ट की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
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