भारत में डिजिटल सार्वजनिक खरीद: GeM के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण

आज 23 ITEC साझेदार देशों से आए 24 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बीच एमओयू के तहत क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में GeM मुख्यालय का दौरा किया।

यह दौरा डिजिटल सार्वजनिक खरीद सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और यह GeM और AJNIFM की साझा दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, जो सीमाओं के पार क्षमता निर्माण, थॉट लीडरशिप और खरीद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम ने भारत के डिजिटल खरीद परिवर्तन की वैश्विक समझ को गहरा किया और GeM को पारदर्शी, कुशल और तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में मजबूत किया। प्रतिनिधियों ने GeM के मुख्य स्तंभों — क्षमता संवर्धन, थॉट लीडरशिप, प्रैक्टिस समुदाय (Communities of Practice), और वैश्विक वकालत (Global Advocacy) — के साथ व्यापक रूप से सहभागिता की, जो सभी खरीद पहुंच और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

“हमारा उद्देश्य एक ऐसा खरीद पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो न केवल कुशल हो, बल्कि समावेशी भी हो। जब खरीदार और विक्रेता एक निष्पक्ष, पारदर्शी ऑनलाइन मार्केटप्लेस में जुड़ते हैं, तो देश को लाभ होता है,” कहा GeM के सीईओ मिहिर कुमार ने।

इस कार्यक्रम ने प्रतिनिधियों को GeM की डिजिटल संरचना, श्रेष्ठतम खरीद प्रथाओं और भारत में हासिल किए गए परिवर्तनकारी परिणामों की गहन समझ प्रदान की। यह पारंपरिक खरीद की प्रणालीगत चुनौतियों को भी संबोधित करता है और दिखाता है कि कैसे GeM की तकनीक-संचालित समाधान सार्वजनिक खरीद के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं।

इस दौरे के माध्यम से, GeM ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद सुधार के लिए वैश्विक वकालत को आगे बढ़ाने, साझेदार देशों के साथ भारत की विशेषज्ञता साझा करने और दुनिया भर में स्केलेबल, पारदर्शी और समावेशी खरीद प्रथाओं को अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

मध्यप्रदेश में GeM प्लेटफ़ॉर्म के सशक्त उपयोग पर CEO मिहिर कुमार और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिहिर कुमार ने भोपाल में मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में GeM प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग और अपनाने को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान यह दोहराया गया कि GeM का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी ख़रीदारों — जिनमें केंद्र और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), स्वायत्त संस्थाएँ, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ शामिल हैं — के लिए एकीकृत, पारदर्शी और कुशल ऑनलाइन खरीद प्रणाली उपलब्ध कराना है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्य में सार्वजनिक खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए एक मज़बूत और सुव्यवस्थित ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GeM के प्रसार को तेज़ करने की राष्ट्रीय रणनीति के तहत, GeM ने उच्च जीएमवी (GMV) वाले राज्यों के साथ CEO-स्तरीय संवादों सहित कई केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्य की खरीद नीतियों को सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) और GeM के सामान्य नियम व शर्तों (GeM-GTC) के अनुरूप बनाने का आग्रह किया है। साथ ही, गृह मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में की जाने वाली सरकारी खरीद GeM प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही की जाए।

मध्यप्रदेश में GeM का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 86,000 से अधिक विक्रेताओं ने प्लेटफ़ॉर्म पर अपना पंजीकरण पूरा किया है। शुरुआत से अब तक, मध्यप्रदेश की सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को राज्य के ख़रीदारों से ₹5,523 करोड़, अन्य राज्यों के ख़रीदारों से ₹2,030 करोड़ और केंद्र सरकार के ख़रीदारों से ₹20,298 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। यह मज़बूत भागीदारी राज्य के बढ़ते एकीकरण को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद प्रणाली में दर्शाती है और यह बताती है कि GeM स्थानीय उद्यमों को व्यापक सरकारी बाज़ार तक पहुँचने में सक्षम बना रहा है।

GeM का संचयी सकल माल मूल्य (GMV) नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और मध्यप्रदेश में यह संवाद राज्य की खरीद प्रणाली को और मज़बूत बनाने तथा सभी विक्रेताओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

GeM निष्पक्षता, डिजिटल पारदर्शिता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हर विक्रेता—विशेषकर छोटे और उभरते उद्यम—भारत की पारदर्शी, तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सार्थक रूप से भाग ले सकें।