प्रधानमंत्री का G20 संबोधन: मानव-केंद्रित तकनीक और न्यायपूर्ण वैश्विक विकास की दिशा में भारत का नेतृत्व

प्रधानमंत्री ने आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था— “सभी के लिए न्यायपूर्ण एवं समान भविष्य – क्रिटिकल मिनरल्स, सुरक्षित रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास और उपयोग मानव-केंद्रित हो, वित्त-केंद्रित नहीं; वैश्विक हो, राष्ट्र-केंद्रित नहीं; और ओपन-सोर्स आधारित हो, विशिष्ट मॉडलों पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने तकनीकी इकोसिस्टम में इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसके कारण अंतरिक्ष तकनीक, एआई और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत की दृष्टि

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एआई नीति समान अवसर, जन-स्तर कौशल विकास और जिम्मेदार उपयोग पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इंडिया-AI मिशन के तहत देशभर में उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं ताकि एआई के लाभ सभी नागरिकों को मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि एआई को “ग्लोबल गुड” बनाना आवश्यक है, जिसके लिए एक वैश्विक समझौते की जरूरत है, जिसमें पारदर्शिता, मानव निरीक्षण, ‘सेफ्टी-बाय-डिज़ाइन’ और दुरुपयोग रोकने के सिद्धांत शामिल हों। उन्होंने जोर दिया कि एआई मानव क्षमताओं का विस्तार करे, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार मनुष्यों के पास ही होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत फरवरी 2026 में AI Impact Summit आयोजित करेगा, जिसका विषय होगा—

‘सर्वजनम् हिताय, सर्वजनम् सुखाय’ (सभी के हित और सभी के सुख के लिए)।

उन्होंने सभी G20 देशों को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया।

रोजगार से क्षमताओं की ओर बदलाव की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई के दौर में दुनिया को “आज के रोजगार” से “भविष्य की क्षमताओं” की ओर तेजी से बढ़ना होगा। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान टैलेंट मोबिलिटी पर हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए उन्होंने वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता ढांचा (Global Framework for Talent Mobility) तैयार करने का प्रस्ताव रखा।

भारत का वैश्विक संदेश

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराई—

“भारत ऐसे विकास के लिए प्रतिबद्ध है जो टिकाऊ हो; ऐसे व्यापार के लिए जो विश्वसनीय हो; ऐसी वित्तीय व्यवस्था के लिए जो न्यायपूर्ण हो; और ऐसी प्रगति के लिए जिसमें हर कोई समृद्ध हो।”

भारत की श्रम शक्ति नीति-2025: श्रमिक कल्याण और रोजगार संवर्धन के लिए त्रिपक्षीय परामर्श

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया, ने आज नई दिल्ली में श्रम शक्ति नीति-2025 (भारत की राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति) के मसौदे पर नियोक्ता संघों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श की अध्यक्षता की।

श्रम और रोजगार सचिव,वंदना गुर्नानी ने परामर्श की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मसौदे की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रम शक्ति नीति-2025 भारत की श्रमिकों की गरिमा बनाए रखते हुए एक निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य-सक्षम श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो उत्पादकता, नवाचार और सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती है।

डॉ. मनसुख मंडाविया ने अपने संबोधन में यह बताया कि सभी का साझा उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक सर्वोत्तम नीति दस्तावेज तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के सुझाव नीति को और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

डॉ. मंडाविया ने यह भी स्पष्ट किया कि मसौदा नीति में हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे और कई दौर के परामर्श के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता समूहों ने मंत्रालय की पहल और भविष्य-दृष्टि वाली नीति निर्माण प्रक्रिया की सराहना की। सभी ने नीति के उद्देश्य और मिशन का स्वागत किया, जो संविधान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है। CTUs ने श्रमिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा वितरण, शिकायत निवारण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपने पूर्व सुझावों को दोहराया और अतिरिक्त सुझाव भी दिए। नियोक्ता संघों ने नवाचार, रोजगार सृजन, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के साथ निष्पक्ष कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण साझा किए।

परामर्श में उपस्थित प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में भारतीय मजदूर संघ (BMS), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU), अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन केंद्र (AIUTUC), ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र (TUCC), स्वरोजगार महिलाओं का संघ (SEWA), अखिल भारतीय केंद्रीय परिषद ट्रेड यूनियनों (AICCTU), श्रम प्रगतिशील फेडरेशन (LPF), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) और राष्ट्रीय भारतीय ट्रेड यूनियनों का फ्रंट (DHN) शामिल थे।

परामर्श में उपस्थित नियोक्ता संघों में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (AIAI), फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (FASII), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स (AIOE), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (SCOPE), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI), ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन (AIMO), इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज (ICSI), लघु उद्योग भारती (LUB), द एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), PHD चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (PHDCCI) शामिल थे।

बैठक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण माहौल में समाप्त हुई, और इस विश्वास के साथ कि अंतिम श्रम शक्ति नीति-2025 भारत के श्रम शासन के लिए एक मजबूत, भविष्य-दृष्टि वाली और समावेशी रूपरेखा के रूप में उभरेगी।

SOAR: भारत में AI साक्षरता और कौशल विकास का भविष्य

परिचय

वैश्विक कार्यबल अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन में प्रगति के कारण गहन परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। जैसे-जैसे AI स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण और सार्वजनिक सेवाओं जैसे उद्योगों में समाहित हो रहा है, व्यापक AI साक्षरता और विशेषज्ञ प्रतिभा की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

भारत में Skilling for AI Readiness (SOAR) कार्यक्रम इस दिशा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की रणनीतिक पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य AI क्षमताओं को भारत के शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी उन्नति में नेतृत्व कर सके। यह कार्यक्रम जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, जो स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आया है। 2015 से स्किल इंडिया मिशन विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाता रहा है और PMKVY 4.0 के तहत AI जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।

AI जागरूकता बढ़ाना:

SOAR पहल का प्राथमिक लक्ष्य स्कूल छात्रों और शिक्षकों में AI साक्षरता विकसित करना है। इसमें मशीन लर्निंग (ML) और एथिकल AI उपयोग जैसे मूलभूत AI अवधारणाओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे मौजूदा पाठ्यक्रम में AI मॉड्यूल को प्रभावी ढंग से शामिल कर सकें।

आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन:SOAR युवा वर्ग को IT, डिजिटल इनोवेशन और AI-ड्रिवन उद्योगों जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल से लैस कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है। यह पहल PMKVY 4.0 जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास पर केंद्रित है।

टेक-ड्रिवन भारत का निर्माण:SOAR का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को AI में वैश्विक नेता बनाना है। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करता है और AI डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और टेक इनोवेशन में कुशल पेशेवरों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन

AI भारत की शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, डिजिटल साक्षरता को मजबूत कर रहा है और छात्रों को तकनीकी भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, AI को कक्षा और कौशल विकास ढांचों में सहज रूप से एकीकृत किया जा रहा है।

स्कूल पाठ्यक्रम में AI:

NEP 2020 के अनुसार, छात्रों में नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए AI जैसे समकालीन विषयों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। CBSE ने AI को कक्षा IX (2019-20) और XI (2020-21) से पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिसमें प्रैक्टिकल अनुप्रयोग और व्यक्तिगत सीखने के उपकरण शामिल हैं।

AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना:

भारत सरकार शिक्षा में AI को अपनाने के लिए Centre for AI Excellence स्थापित कर रही है। यह केंद्र भारतीय भाषाओं में AI का उपयोग बढ़ाने, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों से तकनीकी दृष्टिकोण में बदलाव करने में मदद करेगा।

Skill India Mission में AI और डिजिटल लर्निंग का एकीकरण:

सरकार Skill India Mission (SIM) में AI और डिजिटल लर्निंग कार्यक्रमों को शामिल कर रही है। PMKVY 4.0, NAPS, ITIs, NSTIs और Skill India Digital Hub (SIDH) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भविष्य के तैयार कार्यबल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

• PMKVY 4.0: उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI में छोटे-समय प्रशिक्षण, अपस्किलिंग और पूर्व कौशल मान्यता पर केंद्रित।

• NAPS: राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, युवाओं को अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करती है।

SOAR: प्रासंगिकता और अपेक्षित परिणाम

Skill India मिशन के साथ रणनीतिक संरेखण:

SOAR छात्रों को लक्षित मॉड्यूल प्रदान करता है, जिससे उन्हें AI-ड्रिवन क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने वाले डिजिटल कौशल मिलते हैं।

विकसित भारत दृष्टि में योगदान:

यह कार्यक्रम 2047 तक विकसित भारत की दृष्टि को साकार करने में मदद करता है। AI का समावेश नवाचार बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में सहायक है।

डिजिटल समावेशन को बढ़ावा:

SOAR Skill India Digital Hub जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से AI प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर कम होता है और वंचित समुदाय सशक्त होते हैं।

AI-साक्षर छात्र और प्रशिक्षित शिक्षक:

SOAR छात्रों को एथिकल AI अनुप्रयोग में सक्षम बनाता है और शिक्षकों को AI को प्रभावी रूप से कक्षा में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है।

AI करियर रुचि और कौशल अंतर को कम करना:

SOAR युवा वर्ग में AI करियर में रुचि बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल क्षमता के शहरी-ग्रामीण अंतर को भी कम करता है

निष्कर्ष

Skilling for AI Readiness (SOAR) कार्यक्रम भारत को AI-ड्रिवन शिक्षा और कार्यबल विकास में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह छात्रों और शिक्षकों को अत्याधुनिक कौशल प्रदान करता है, नवाचार और एथिकल टेक्नोलॉजी उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देता है। Skill India Digital Hub जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यह कार्यक्रम सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

SOAR, Viksit Bharat @2047 की नींव रखता है और एक डिजिटल रूप से समावेशी, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर भारत तैयार करता है, जो वैश्विक नवाचार के भविष्य को आकार देने में सक्षम होगा।