आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा आम चुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग बैठकें आयोजित कीं।

इन बैठकों में कुल 1,444 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक हैं। यह ब्रीफिंग बैठकें 5 और 6 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित IIIDEM में तीन चरणों में आयोजित की जा रही हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग के “प्रकाश स्तंभ” हैं और उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि 824 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनावों के दौरान पर्यवेक्षकों की उपस्थिति से पूरी चुनावी मशीनरी में ऊर्जा आएगी।

निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू ने पर्यवेक्षकों से कहा कि वे क्षेत्र में तैनात चुनाव अधिकारियों के लिए मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका निभाएं। उनकी तैनाती का व्यापक प्रचार हो तथा वे आम मतदाताओं के लिए सुलभ रहें, ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो और किसी भी प्रकार के पक्षपात की धारणा न बने।

निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने निर्देश दिया कि आयोग के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) का समय पर वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों के साथ शंका-समाधान सत्र भी आयोजित किया गया। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, चुनाव संचालन, आईटी एप्लीकेशनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर जानकारी दी।

केंद्रीय पर्यवेक्षकों को आयोग की आंख और कान बताते हुए उन्हें सभी चुनावी कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों से भली-भांति परिचित रहने तथा उनके निष्पक्ष अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, उन्हें राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए हमेशा सुलभ रहने को कहा गया।

पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा कर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं (AMFs) सहित मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी हालिया पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) 21 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले प्रथम भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

IICDEM 2026 लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें विश्व के 70 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत में स्थित विदेशी मिशनों तथा निर्वाचन विषय के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र, निर्वाचन प्रबंधन निकायों (EMBs) के नेताओं की पूर्ण बैठक, कार्य समूह बैठकों सहित कई सामान्य एवं विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें वैश्विक निर्वाचन चुनौतियों, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन मानकों, नवाचारों और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा होगी।

सम्मेलन के दौरान 36 विषयगत समूहों द्वारा गहन मंथन किया जाएगा, जिनका नेतृत्व राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे। इन चर्चाओं में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी होगी।

निर्वाचन आयोग दुनिया भर के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें भी करेगा, ताकि वैश्विक स्तर पर चुनावों से जुड़ी चुनौतियों और सहयोग के अवसरों पर विचार किया जा सके। इस अवसर पर आयोग अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ECINET’ का भी औपचारिक शुभारंभ करेगा।

सम्मेलन के साथ एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत में चुनाव संचालन की व्यापकता, जटिलता तथा मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालन को मजबूत करने के लिए उठाए गए हालिया कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही, लोकसभा चुनाव 2024 पर आधारित डॉक्यू-सीरीज “इंडिया डिसाइड्स” का प्रदर्शन सम्मेलन के पहले दिन किया जाएगा।

IICDEM 2026 के माध्यम से भारत वैश्विक मंच पर लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया

नई दिल्ली-भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM), नई दिल्ली में देशभर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) का सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन आगामी भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM 2026) की तैयारियों के क्रम में आयोजित किया गया है, जो 21 से 23 जनवरी, 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

सम्मेलन को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी ने संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को IICDEM 2026 की रूपरेखा, उद्देश्य तथा सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका से अवगत कराया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबोधन के बाद, सम्मेलन में उपस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने 36 विषयगत समूहों (Thematic Groups) पर चर्चा की, जिनका नेतृत्व विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे। ये विषयगत समूह निर्वाचन प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हैं और विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (EMBs) के अनुभवों के आधार पर ज्ञान-विकास का सशक्त मंच तैयार करने का उद्देश्य रखते हैं।

IICDEM 2026 निर्वाचन प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें दुनिया भर से लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत में स्थित विदेशी मिशनों तथा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षणिक और व्यावहारिक विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।

सम्मेलन के दौरान उद्घाटन सत्र, EMB नेताओं की पूर्ण बैठक (Plenary), EMB कार्य समूह बैठकें, तथा ECINET के शुभारंभ जैसे प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वैश्विक निर्वाचन विषयों, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन मानकों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और निर्वाचन प्रक्रियाओं में नवाचारों पर केंद्रित विषयगत सत्र भी होंगे।

इस सम्मेलन में देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिनमें 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs), 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLUs) तथा भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संचालित 36 विषयगत समूहों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अकादमिक विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम — अब तक ₹108 करोड़ से अधिक की अवैध वस्तुएं जब्त, C-Vigil पर शिकायतों की निगरानी सख्त

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड्स (उड़न दस्ते) तैनात किए गए हैं, ताकि C-VIGIL ऐप पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके।

3 नवंबर, 2025 तक, ₹108.19 करोड़ मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• नकद: ₹9.62 करोड़

• शराब: ₹42.14 करोड़ (9.6 लाख लीटर)

• मादक पदार्थ: ₹24.61 करोड़

• कीमती धातुएं: ₹5.8 करोड़

• अन्य मुफ्त वस्तुएं (फ्रीबीज़): ₹26 करोड़ से अधिक

यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-एजेंसी समन्वित प्रयासों के तहत की गई है।

निर्वाचन आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव के दौरान नकदी, मादक पदार्थ, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जांच और तलाशी की कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

नागरिक और राजनीतिक दल C-Vigil ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिकायतों की निगरानी के लिए कॉल सेंटर नंबर 1950 भी स्थापित किया गया है, जहां कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या रिटर्निंग अधिकारी (RO) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रणाली 24x7 सक्रिय है।

निर्वाचन आयोग ने बिहार में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर समन्वय बैठक आयोजित की

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज बिहार में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर एक समन्वय बैठक आयोजित की। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और गृह विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर, बिहार और इसके पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पुरुषों, सामग्री और धन के साथ-साथ हथियार, असामाजिक तत्व, शराब, नशीले पदार्थ और उपहारों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा सहित अंतर्राज्यीय सीमाओं की प्रभावी सीलिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूर्ण समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करें।

आयोग ने मतदाताओं को सुगम और सुविधाजनक मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त बनाने के लिए मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए गए।

झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों, साथ ही सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक को निर्देश दिया गया कि वे बिहार की सीमाओं से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ाएं और अंतर्राज्यीय चौकियों पर सघन जांच सुनिश्चित करें।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले अपनी कार्रवाई तेज करने और ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकतम जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बड़ी खबर-बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों को दी ब्रीफिंग

नई दिल्ली- भारत निर्वाचन आयोग ने आज आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए जाने वाले केन्द्रीय प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की। यह बैठक नई दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में हुई।

कुल 425 अधिकारी इस ब्रीफिंग में शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस, 58 आईपीएस और 80 अधिकारी आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस व अन्य सेवाओं से थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने प्रेक्षकों को संबोधित किया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेक्षकों को "लोकतंत्र का प्रकाशस्तंभ" बताते हुए कहा कि वे आयोग की “आंख और कान” हैं।

प्रेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे—

• चुनावी कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों से पूरी तरह परिचित हों।

• निष्पक्षता और सख्ती के साथ नियमों का पालन कराएं।

• राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सुलभ रहें।

• मतदान केंद्रों का दौरा कर हाल ही में आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु उठाए गए कदमों के क्रियान्वयन की निगरानी करें।

निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है। ये प्रेक्षक आयोग की मदद से चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ मैदान स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करते हैं।