आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, नीतिगत ब्याज दरें यथावत

नई दिल्ली- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी ताज़ा समीक्षा बैठक में रेपो रेट सहित सभी प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

आरबीआई के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।

आरबीआई ने कहा कि देश में महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास जारी हैं, हालांकि ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव अभी भी मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि भविष्य की मौद्रिक नीति के निर्णय आर्थिक वृद्धि, महंगाई के रुझान और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही लिए जाएंगे।

वैश्विक बाजारों की नजर केंद्रीय बैंकों और महंगाई के आंकड़ों पर

दुनियाभर के वित्तीय बाजार इस समय प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों के भाषणों और आने वाले महंगाई (इन्फ्लेशन) के आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि इन संकेतों से भविष्य में ब्याज दरों को लेकर महत्वपूर्ण फैसलों का अंदाजा मिलेगा।

निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से Federal Reserve, European Central Bank और Bank of England जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर है। हाल के आर्थिक आंकड़ों ने मिश्रित संकेत दिए हैं, जिसके कारण बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महंगाई के आंकड़े यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखेंगे या फिर उनमें कटौती की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यदि महंगाई अपेक्षा से अधिक रहती है, तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो सकती है। वहीं, महंगाई में कमी आने पर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है।

इस अनिश्चितता के बीच वैश्विक शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार और मुद्रा बाजारों में सतर्क कारोबार देखने को मिल रहा है। निवेशक हर नए आर्थिक संकेत और केंद्रीय बैंक अधिकारियों की टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई और ब्याज दरों से जुड़े फैसले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों की दिशा तय करेंगे।

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर संकट के संकेत, सरकारी उधारी ने बढ़ाई चिंता

लंदन- ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मई 2026 में सरकार की उधारी 23.3 अरब पाउंड तक पहुंच गई, जो बाजार के अनुमान से काफी अधिक है। बढ़ती ब्याज दरों, महंगे कर्ज और सरकारी खर्चों में वृद्धि ने देश की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार को अपने पुराने और नए कर्ज पर पहले से कहीं अधिक ब्याज चुकाना पड़ रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ते खर्च ने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला है। परिणामस्वरूप, सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन का कुल सार्वजनिक कर्ज अब देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो पिछले कई दशकों के उच्चतम स्तरों में शामिल है। यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि अधिक कर्ज का मतलब भविष्य में अधिक ब्याज भुगतान और विकास योजनाओं के लिए कम संसाधन होना है।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि उधारी और कर्ज का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो सरकार को करों में वृद्धि, सरकारी खर्चों में कटौती या नई आर्थिक नीतियों जैसे कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसका असर आम नागरिकों, व्यवसायों और निवेशकों पर भी पड़ सकता है।

वित्तीय बाजारों में भी इस खबर का असर देखने को मिला है। निवेशक सरकार की आर्थिक रणनीति और आने वाले बजट फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संतुलित आर्थिक सुधारों की आवश्यकता होगी।

मुख्य तथ्य

• मई 2026 में सरकारी उधारी: 23.3 अरब पाउंड

• सार्वजनिक कर्ज: GDP का लगभग 95%

• बढ़ते ब्याज भुगतान और सरकारी खर्च मुख्य कारण

• वित्तीय बाजारों और निवेशकों में बढ़ी चिंता

• सरकार पर आर्थिक सुधार और खर्च नियंत्रण का दबाव

निष्कर्ष:

ब्रिटेन की बढ़ती उधारी और रिकॉर्ड स्तर के सार्वजनिक कर्ज ने देश की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। आने वाले महीनों में सरकार के आर्थिक फैसले यह तय करेंगे कि देश वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ता है या दबाव और बढ़ता है।