मुख्य न्यायाधीश ने किया राजनांदगांव जिला न्यायालय का विस्तृत निरीक्षण, न्यायिक अधोसंरचना और डिजिटल व्यवस्था का लिया जायजा

राजनांदगांव- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने शनिवार को राजनांदगांव जिला न्यायालय का विस्तृत निरीक्षण कर न्यायिक कार्यप्रणाली, अधोसंरचना एवं डिजिटल सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा न्यायालयीन कर्मचारियों से संवाद कर न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जिला न्यायालय परिसर स्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों, सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग, सर्वर कक्ष, लीगल एड डिफेंस सिस्टम, अभिलेखागार, मालखाना, लेखा अनुभाग, पुस्तकालय, डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग केंद्र, पीड़ित विश्राम कक्ष तथा ‘किलकारी कक्ष’ सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की।

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयीन कार्यों में कार्यकुशलता, जवाबदेही, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव तथा न्यायालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने न्यायालयों में पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने तथा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश देते हुए न्याय व्यवस्था को और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि न्यायिक अधोसंरचना का आधुनिकीकरण और डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग समय की आवश्यकता है, जिससे आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार प्रदेश के विभिन्न जिला एवं दूरस्थ न्यायालयों का दौरा कर न्यायिक व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में राज्य की अदालतों में आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण एवं न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को नई गति मिली है।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय परिसर में मौलश्री के पौधे का रोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जॉइंट रजिस्ट्रार-सह-प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता, जिला कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।