भारत की डिजिटल पहचान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए UIDAI–NFSU साझेदारी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्रों में पाँच वर्षीय संरचित सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता किया है।

यह समझौता ज्ञापन (MoU) दोनों प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ लाकर UIDAI के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर—जो भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली की आधारशिला है—की साइबर सुरक्षा और मजबूती को और सुदृढ़ करेगा।

MoU का आदान-प्रदान UIDAI के सीईओ विवेक चंद्र वर्मा और NFSU के गुजरात कैंपस के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस.ओ. जुनारे के बीच किया गया। इस अवसर पर UIDAI के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह सहयोग छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा:

• शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास

• सूचना सुरक्षा और सिस्टम की अखंडता

• फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रयोगशाला उत्कृष्टता

• साइबर सुरक्षा गतिविधियों के लिए तकनीकी सहयोग

• तकनीकी परामर्श एवं अनुसंधान (जैसे AI, ब्लॉकचेन, डीपफेक डिटेक्शन, क्रिप्टोग्राफी)

• प्लेसमेंट और आउटरीच के अवसर

UIDAI के सीईओ विवेक चंद्र वर्मा ने कहा, “यह सहयोग भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, मजबूती और फॉरेंसिक क्षमताओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे डिजिटल पहचान प्रणालियों की सुरक्षा और भी सुनिश्चित होगी।”

ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम: संशोधित भारतनेट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ को ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति

डिजिटल कनेक्टिविटी बनेगी विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर- छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (Amended BharatNet Program - ABP) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 11 682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रिंग टोपोलॉजी आधारित यह नेटवर्क संरचना अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच सकेंगी तथा ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल इंटरनेट सुविधा नहीं है, बल्कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ेगी, सेवाओं की उपलब्धता तेज होगी और गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया  के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पांचवां भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 नई दिल्ली में आयोजित

भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) का पांचवां संस्करण 27–28 नवंबर, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

फोरम के पहले दिन का आयोजन इंडिया हैबिटैट सेंटर में और दूसरे दिन की कार्यवाही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इस बहु-हितधारक कार्यक्रम में सरकारी विभागों, टेक कंपनियों, सिविल सोसायटी समूहों, विश्वविद्यालयों और नीति निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के इंटरनेट के भविष्य की दिशा पर चर्चा करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस वर्ष का थीम

“एक समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना”

चर्चाएँ तीन प्रमुख उप-थीमों के इर्द-गिर्द आयोजित की जाएँगी:

1. समावेशी डिजिटल भविष्य

2. टिकाऊ और लचीले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास

3. लोगों, ग्रह और प्रगति के लिए AI – सुरक्षित, जिम्मेदार और सार्थक AI उपयोग पर ध्यान

उद्घाटन

फोरम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी) करेंगे। इस अवसर पर  सुशील पाल, संयुक्त सचिव, MeitY, और डॉ. देवेश त्यागी, सीईओ, NIXI भी उपस्थित रहेंगे।

सत्र और प्रतिभागी

संयुक्त राष्ट्र IGF, Meta, Google Cloud, CCAOI और प्रमुख अकादमिक संस्थानों के वक्ता चर्चा का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय फोरम में चार पैनल डिस्कशन और बारह कार्यशालाएँ आयोजित होंगी, जो क्षेत्रीय, नीति और समुदाय-स्तरीय संवाद का अवसर प्रदान करेंगी।

मीडिया सदस्य, हितधारक और प्रतिभागियों को IIGF 2025 में शामिल होने और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।

IIGF 2025 में पंजीकरण के लिए देखें: https://indiaigf.in/

IIGF के बारे में

भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) संयुक्त राष्ट्र IGF का राष्ट्रीय अध्याय है। यह एक बहु-हितधारक प्रारूप का पालन करता है, जिसमें सरकार, सिविल सोसायटी, उद्योग, तकनीकी निकाय और अकादमिक संस्थानों को समान स्थान मिलता है।

2021 में स्थापित इस फोरम का उद्देश्य इंटरनेट नीति मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना है। फोरम के कामकाज की देखरेख 14-सदस्यीय समिति करती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

भारत–दक्षिण अफ्रीका संबंध मजबूत: PM मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा की G20 के दौरान द्विपक्षीय मुलाकात

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामाफोसा का गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका द्वारा नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

भारत–दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, खनन, युवा आदान–प्रदान और जनता से जनता के संबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, नवाचार, खनन और स्टार्ट-अप क्षेत्र में पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भारत में दक्षिण अफ्रीकी चीता पुनर्वास के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को धन्यवाद दिया और उन्हें भारत की पहल इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति जताई। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने IBSA नेताओं की बैठक आयोजित करने की दक्षिण अफ्रीका की पहल की प्रशंसा की। राष्ट्रपति रामाफोसा ने 2026 में भारत की आगामी BRICS अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

न्याय विभाग ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत ई-वेस्ट निपटान की पहल शुरू की

दिल्ली- कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत आज पुराने और अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों — जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन और अन्य आईटी हार्डवेयर — की पहचान और सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

यह पहल जिम्मेदार ई-वेस्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी प्रबंधन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसलमेर हाउस परिसर में स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया और स्टोर रूम की भी समीक्षा की, जहां से पहचाने गए ई-वेस्ट को GeM पोर्टल के माध्यम से संबंधित नियमों का पालन करते हुए निपटाया जाएगा।

स्पेशल कैंपेन 5.0 का यह क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों — जैसे सांसदों के संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रालयों के बीच पत्राचार, लोक शिकायतें और संसदीय आश्वासन — का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।