मणिपुर के जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया: राष्ट्रपति मुर्मु

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु आज (12 दिसंबर, 2025) मणिपुर के सेनापति में एक जनसभा में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के जनजातीय समुदायों के लिए गरिमा, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी बढ़ाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में विकास को समावेशी और सतत बनाने हेतु स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में मणिपुर के पर्वतीय जिलों को सड़क और पुल संपर्क—जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं—स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में केंद्रित निवेशों का लाभ मिला है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और वन धन जैसी आजीविका योजनाएँ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला रही हैं। ये प्रयास सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत जनजातीय समुदायों के समर्थन के साथ उनकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं का सम्मान किया जाता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की शक्ति उसकी विविधता में निहित है—उसकी संस्कृति, भाषाएँ और परंपराएँ। पहाड़ और घाटी सदैव एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, जैसे एक ही सुंदर भूमि के दो पहलू। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और मेल-मिलाप के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर काम करते रहना चाहिए।

इससे पहले, राष्ट्रपति ने इंफाल स्थित नुपी लान मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक मणिपुरी महिलाओं के साहस और त्याग को समर्पित है और उन ऐतिहासिक आंदोलनों की याद दिलाता है, जिनमें महिलाओं ने ब्रिटिश और सामंती शक्तियों को अद्वितीय साहस के साथ चुनौती दी थी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित अमल सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव विकास शील

उच्च स्तरीय बैठक में सचिवों से विभागीय कार्यों की समीक्षा

रायपुर- मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देशों पर त्वरित और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल विभागों के एक्शन प्लान्स की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय विभागों में की जा रही खरीदी की प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज कुमार पिंगुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सहित सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।