ज्ञान अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के लिए ढांचे के विकास हेतु आयोजित मंथन कार्यशाला

30 सितंबर 2025 को ज्ञान अर्थव्यवस्था को मापने के लिए एक मंथन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अकादमिक संस्थानों, शोध, उद्योग और नीति थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ज्ञान उत्पादों का संभावित वर्गीकरण, पारंपरिक ज्ञान सहित, और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों का मापन करने में आने वाली चुनौतियों पर विचार किया गया।

तकनीकी परामर्श समूह (TAG) भी बनाया गया है, जो ज्ञान अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों की पहचान करेगा, ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों के मूल्यांकन की पद्धतियाँ सुझाएगा, और ज्ञान अर्थव्यवस्था संकेतकों को अन्य मैक्रो-आर्थिक और सामाजिक संकेतकों से जोड़ने का कार्य करेगा। अब तक हुए खर्च केवल कार्यशालाओं और TAG बैठक के संचालन खर्च तक सीमित हैं।

Source: Lok Sabha में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय, राव इंदरजीत सिंह द्वारा दी गई जानकारी।

भारत के सर्वेक्षक महासचिव हितेश कुमार एस. मकवाना, IAS को UN-GGIM-AP क्षेत्रीय समिति का सह-अध्यक्ष चुना गया

भारत का प्रतिनिधित्व सर्वेक्षक महासचिव,हितेश कुमार एस. मकवाना, IAS ने किया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भौगोलिक सूचना प्रबंधन के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (UN-GGIM-AP) के प्रतिष्ठित सह-अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया।

यह चुनाव UN-GGIM-AP की चौदहवीं पूर्ण बैठक के दौरान आयोजित किया गया, जो 24-26 सितंबर, 2025 को गोयांग-सी, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना संस्थान (NGII), दक्षिण कोरिया द्वारा होस्ट किया गया। इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक एकत्रित हुए और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कार्यकारी बोर्ड, कार्य समूह और साझेदार संगठनों ने अपनी प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत का सह-अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होना वैश्विक भौगोलिक सूचना क्षेत्र में भारत की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है और नवाचार, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसके योगदान को स्वीकार करता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी सदस्य देशों के समर्थन के साथ, भारत UN-GGIM रणनीतिक ढांचे के अनुरूप एक उत्पादक तीन वर्षीय कार्यकाल की उम्मीद करता है।

इस अवसर पर हितेश कुमार एस. मकवाना ने कहा,

 "मैं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा भारत पर रखे गए विश्वास से अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आगामी कार्यकाल के लिए मैं सभी सदस्य देशों, साझेदारों और हितधारकों के निरंतर सहयोग और सक्रिय समर्थन की पूरी तरह से अपेक्षा करता हूँ।

अपने सह-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति के सदस्यों के साथ मिलकर, मैं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमारे सामूहिक प्रयास समावेशी, लचीले और परिणामोन्मुख हों।"

उन्होंने आगे कहा कि आगामी कार्यकाल में हमारी पहलों को UN-GGIM रणनीतिक ढांचे के अनुरूप रखा जाएगा—जिसमें मजबूत नेतृत्व, सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन और अच्छा शासन शामिल है। हम डेटा-आधारित निर्णय लेने, समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, साझेदारियों को मजबूत करेंगे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मापनीय प्रभाव देने के लिए क्षमता निर्माण करेंगे। उन्होंने लगातार समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया और अधिक जुड़ी, सक्षम और भविष्योन्मुखी भौगोलिक सूचना समुदाय को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए उत्साह व्यक्त किया।

भारत के सर्वेक्षक महासचिव के सह-अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी भौगोलिक सूचना प्रबंधन के लिए नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

UN-GGIM-AP के बारे में:

UN-GGIM-AP संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भौगोलिक सूचना प्रबंधन (UN-GGIM) के पांच क्षेत्रीय समितियों में से एक है। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों की राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है और सहयोग, क्षमता विकास और साझा समाधानों के माध्यम से भौगोलिक जानकारी के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ को अधिकतम करने का कार्य करता है।

UN-GGIM राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नीति ढांचे के भीतर भौगोलिक जानकारी के उत्पादन, उपलब्धता और उपयोग से संबंधित निर्णय लेने और दिशा निर्धारित करने का सर्वोच्च अंतर-सरकारी मंच है। UN-GGIM वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, विकास एजेंडों में भौगोलिक जानकारी के उपयोग को बढ़ावा देने और भौगोलिक सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नीति निर्माण करने के लिए काम करता है।