राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के मानक अधिसूचित

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 27 फरवरी 2026 को भारत के लिए ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के मानक अधिसूचित किए हैं। ये मानकनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयद्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों में उत्सर्जन की सीमा और पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने पर अमोनिया और मेथनॉल को “ग्रीन” माना जाएगा, अर्थात् वे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके उत्पादित किए गए हों।

ग्रीन अमोनिया के लिए मानक

भारत के लिए निर्धारित मानक के अनुसार ग्रीन अमोनिया में कुल गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन—जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, शुद्धिकरण, संपीड़न और ऑन-साइट भंडारण से उत्पन्न होता है—0.38 किलोग्राम CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्राम अमोनिया (kg CO₂ eq/kg NH₃) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह गणना पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाएगी।

ग्रीन मेथनॉल के लिए मानक

इसी प्रकार, ग्रीन मेथनॉल के लिए कुल गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन—जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, मेथनॉल संश्लेषण, शुद्धिकरण और ऑन-साइट भंडारण से उत्पन्न होता है—0.44 किलोग्राम CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्राम मेथनॉल (kg CO₂ eq/kg CH₃OH) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत

अधिसूचना के अनुसार ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड निम्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है:

• जैविक (Biogenic) स्रोत

• Direct Air Capture (DAC)

• मौजूदा औद्योगिक स्रोत

मंत्रालय समय-समय पर कार्बन डाइऑक्साइड के पात्र स्रोतों में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन भविष्य में लागू होंगे और उपयुक्त ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के साथ लागू किए जाएंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा

ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा में वह बिजली भी शामिल होगी जो नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होकर ऊर्जा भंडारण प्रणाली में संग्रहीत की गई हो या लागू नियमों के अनुसार ग्रिड के साथ बैंक की गई हो।

निगरानी और प्रमाणन

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मापन, रिपोर्टिंग, निगरानी, ऑन-साइट सत्यापन और प्रमाणन के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

पहले से जारी निविदाएँ

अधिसूचना से पहले जारी की गई किसी भी टेंडर, बोली प्रक्रिया या निविदा पर उस समय लागू नियम और शर्तें लागू रहेंगी। हालांकि, यदि संभव हो और दोनों पक्ष सहमत हों, तो ऐसी निविदाओं को नए मानकों के अनुरूप भी बनाया जा सकता है।

उद्योग और निर्यात के लिए महत्व

ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के मानकों की यह अधिसूचना उद्योग, निवेशकों और अन्य हितधारकों को स्पष्ट दिशा प्रदान करेगी। यह उर्वरक, शिपिंग, बिजली और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने में सहायक होगी और भारत को ग्रीन ईंधनों के विश्वसनीय उत्पादक और निर्यातक के रूप में मजबूत बनाएगी।

भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपर्स ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए निर्यात बाजारों को लक्ष्य बना रहे हैं। इन मानकों के जारी होने से भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उत्पादों के लिए अपने नियामक ढांचे को और मजबूत किया है।

परमाणु ऊर्जा पर नया कानून: लोकसभा में डॉ. जितेंद्र सिंह का जवाब, सुरक्षा के साथ आधुनिक ढांचा मजबूत करने पर जोर

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 पर हुई बहस का जवाब देते हुए सदस्यों की चिंताओं का समाधान किया और सरकार द्वारा व्यापक नए परमाणु कानून की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम से चली आ रही मूल सुरक्षा, संरक्षा और नियामक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए, आधुनिक तकनीकी, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप भारत के परमाणु ढांचे का आधुनिकीकरण करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कानून मौजूदा प्रावधानों का एकीकरण करता है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा देकर नियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाता है, जो अब तक कार्यकारी आदेश के तहत काम करता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानक, विखंडनीय पदार्थ, उपयोग किया हुआ ईंधन और भारी जल पर नियंत्रण तथा नियमित निरीक्षण सरकार के अधीन ही रहेंगे—भले ही निजी भागीदारी क्यों न हो। निजी संस्थाओं को संवेदनशील सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और स्पेंट फ्यूल का प्रबंधन पहले की तरह सरकार ही करेगी।

देयता (लायबिलिटी) के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि विधेयक पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को कमजोर नहीं करता। उन्होंने समझाया कि रिएक्टर के आकार से जुड़े क्रमिक (ग्रेडेड) कैप्स के जरिए ऑपरेटर देयता को तार्किक बनाया गया है, ताकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा मिले, साथ ही पीड़ितों को पूर्ण मुआवजा सुनिश्चित हो। इसके लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित है—ऑपरेटर देयता, सरकार समर्थित न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड, और कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंटरी कम्पनसेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय सहायता। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रथाओं और रिएक्टर सुरक्षा में प्रगति को देखते हुए सप्लायर देयता हटाई गई है, जबकि लापरवाही और दंडात्मक प्रावधान कानून में यथावत लागू रहेंगे।

मंत्री ने यह भी खारिज किया कि विधेयक से सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता कमजोर होगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट लगभग 170% बढ़ा है और 2014 से परमाणु स्थापित क्षमता दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मानकों की तुलना में भारत की ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी अभी भी कम है, जबकि डेटा प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए—नवीकरणीय ऊर्जा के साथ—परमाणु ऊर्जा का विस्तार आवश्यक है। यह विधेयक जिम्मेदार निजी और संयुक्त उद्यम भागीदारी को सक्षम बनाता है, ताकि संसाधन सीमाओं को पाटा जा सके, परियोजनाओं की अवधि घटे और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल किया जा सके—वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से समझौता किए बिना।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि कैंसर उपचार, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग है। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रस्तावित कानून में पहली बार पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति को भी परमाणु क्षति की परिभाषा में शामिल किया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और अनुसंधान व नवाचार के लिए घोषित निवेशों के साथ यह कानून स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के लिए स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा का सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा—और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ बनाए रखेगा।

भारत में हाइड्रोजन मोबिलिटी का आगाज़: टोयोटा मिराई के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना लॉन्च

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज मोबिलिटी सेक्टर में हाइड्रोजन के उपयोग पर फील्ड ट्रायल्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने इसे भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था में ग्रीन हाइड्रोजन—भविष्य का ईंधन

मंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन विश्व भर में भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों की रीढ़ बनकर उभर रहा है। उन्होंने टोयोटा की ‘मिराई’ हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) को NISE को सौंपे जाने को महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे सहयोग ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कम-उत्सर्जन वाले नवाचारपूर्ण परिवहन समाधानों और भारत की पंचामृत जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हैं।

‘मिराई’—भारत के सतत परिवहन के भविष्य का प्रतीक

जोशी ने कहा कि टोयोटा की ‘मिराई’ (जापानी में फ्यूचर) भारत की स्वच्छ और हरित मोबिलिटी की दिशा में एक नया अध्याय है।

भारतीय परिस्थितियों में होगी 2 वर्ष की व्यापक जांच

MOU के तहत NISE अगले दो वर्षों में मिराई हाइड्रोजन वाहन का परीक्षण भारत की गर्मी, धूल, ट्रैफिक और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में करेगा।

यह अध्ययन देशभर में हाइड्रोजन मोबिलिटी को स्केल-अप करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

मंत्री ने बताया कि:

• हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन पूरी तरह स्वच्छ, शांत, शून्य-उत्सर्जन होते हैं

• इनके उत्सर्जन में केवल शुद्ध पानी निकलता है

• ये विश्वभर में कारों, बसों, ट्रकों, ट्रेन, जहाजों और पावर सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं

उन्होंने निजी तौर पर वाहन चलाकर यह संदेश दिया कि हाइड्रोजन मोबिलिटी भारत की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

हाइड्रोजन तकनीक—नीति से प्रयोग और वाणिज्यिक उपयोग की ओर तेज़ी से अग्रसर

कार्यक्रम में उपस्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने कहा कि यह पहल भारत के स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने बताया कि:

• जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू होने के बाद
  भारत नीतियों से वास्तविक प्रयोग और अब वाणिज्यिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है

• मिराई वाहन का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण भविष्य में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन-आधारित परिवहन को बढ़ावा देगा

टोयोटा का भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम पर विश्वास

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के देश प्रमुख विक्रम गुलाटी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करती है और देश को नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी।

मंत्री ने संसद भवन तक चलाया वाहन

कार्यक्रम के बाद जोशी ने स्वयं मिराई चलाकर नए संसद भवन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन-आधारित इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने के लिए नया संसद भवन उपयुक्त स्थल है, क्योंकि यह स्वयं ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है।

टोयोटा मिराई क्या है?

• दूसरी पीढ़ी की हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक कार

• हाइड्रोजन + ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न करती है

• उत्सर्जन: केवल जलवाष्प

• रेंज: लगभग 650 किमी

• रिफ्यूलिंग समय: 5 मिनट से कम

• दुनिया की सबसे उन्नत शून्य-उत्सर्जन मोबिलिटी तकनीकों में से एक

44वें IITF में विद्युत मंत्रालय के पावर पवेलियन का उद्घाटन, भारत की ऊर्जा यात्रा का शानदार प्रदर्शन

केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रिपद य. नाइक ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14–27 नवंबर 2025 तक आयोजित हो रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2025) में विद्युत मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि यह पवेलियन भारत की बदलती ऊर्जा यात्रा का जीवंत प्रतीक है, जो “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है। यहां भारत की ऊर्जा व्यवस्था के पारंपरिक स्रोतों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ी से हो रहे संक्रमण और तकनीक-आधारित, नागरिक-केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ ऊर्जा तंत्र को दर्शाया गया है।

मंत्री ने बताया कि इस पवेलियन में NTPC, NHPC, SJVN, THDC, PFC, Power Grid और REC जैसी सात प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ (PSUs) देश की ऊर्जा क्रांति और विकसित भारत @ 2047 के विज़न में अपने योगदान को प्रस्तुत कर रही हैं।

उन्होंने युवाओं, छात्रों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों से आग्रह किया कि वे पावर पवेलियन अवश्य आएँ और भारत की अद्वितीय ऊर्जा यात्रा, चुनौतियों, नवाचारों और भविष्य की संभावनाओं को करीब से अनुभव करें।

पावर पवेलियन की प्रमुख विशेषताएँ (Hall No. 1)

IITF 2025 में विद्युत मंत्रालय का पवेलियन एक इंटरेक्टिव और इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति को आधुनिक प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाया गया है। पवेलियन की मुख्य आकर्षण:

• काइनेटिक LED वॉल

• एनामॉर्फिक 3D डिस्प्ले

• इमर्सिव पावर जर्नी ज़ोन

• स्मार्ट मीटर और स्मार्ट होम डेमोंस्ट्रेशन

• AI संचालित Holobot

• इंटरैक्टिव क्विज़ स्टेशन

• EESL Mart

• PSP डियोरामा

• थीम आधारित सेल्फी वॉल और AI फोटो बूथ

• ऊर्जा “चक्र” की प्रतीकात्मक स्थापना

यह पवेलियन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और भविष्य की हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है।

IREDA ने Q2 FY26 में मजबूत वित्तीय वृद्धि दर्ज की, भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को और गति प्रदान

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,प्रताप जोशी ने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिसका प्रेरक उदाहरण भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) का Q2 FY26 प्रदर्शन है। उन्होंने उल्लेख किया कि IREDA नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, भारत के भविष्य को रोशन कर रही है और सभी को एक हरित एवं उज्जवल कल के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए प्रेरित कर रही है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अपने ऑडिटेड वित्तीय परिणाम की घोषणा की, जिसमें इसके मजबूत विकास और संचालन उत्कृष्टता की निरंतर प्रवृत्ति दिखाई दी।

आज आयोजित बोर्ड की बैठक में ऑडिटेड वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई। IREDA ने प्रमुख वित्तीय संकेतकों में वर्ष-दर-वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। कंपनी की बढ़ती लोन बुक, बढ़ती नेट वर्थ और निरंतर लाभप्रदता इसके रणनीतिक फोकस और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स – Q2 FY 2025-26 बनाम Q2 FY 2024-25 (स्टैंडअलोन):

• लोन स्वीकृतियाँ: ₹21,408 करोड़ बनाम ₹8,724 करोड़ (↑145%)

• लोन वितरण: ₹8,062 करोड़ बनाम ₹4,462 करोड़ (↑81%)

• लोन बुक: ₹84,477 करोड़ बनाम ₹64,564 करोड़ (↑31%)

• नेट वर्थ: ₹12,920 करोड़ बनाम ₹9,336 करोड़ (↑38%)

• कर पश्चात लाभ: ₹549 करोड़ बनाम ₹388 करोड़ (↑41%)

• ऑपरेशन से राजस्व: ₹2,057 करोड़ बनाम ₹1,630 करोड़ (↑26%)

Q2 प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, IREDA ने कहा,

“IREDA की लगातार वृद्धि हमारे रणनीतिक फोकस और निष्पादन उत्कृष्टता को दर्शाती है। हमारी बढ़ती लोन बुक और मजबूत वित्तीय स्थिति हमारे हितधारकों द्वारा प्रदत्त विश्वास का प्रमाण है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम में हमारे प्रमुख योगदान को उजागर करती है।”

प्रदीप कुमारदास ने टीम IREDA के प्रयासों की सराहना की और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री, MNRE सचिव, वरिष्ठ मंत्रालयिक अधिकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।