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विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का शुभारंभ, युवाओं को लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान

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नई दिल्ली- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा लोकसभा सचिवालय के संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

देशभर से आए युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं, जो भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और सभी नागरिकों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज बताते हुए युवाओं से विकसित भारत के निर्माण हेतु प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

ओम बिड़ला ने बताया कि देश में 50 लाख से अधिक युवा यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आए युवा एक ही संकल्प से जुड़े हैं—विकसित भारत 2047 का निर्माण। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र भारत की कार्य संस्कृति और प्राचीन परंपराओं में रचा-बसा है। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को विश्व में अद्वितीय बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद विशाल विविधताओं के बावजूद भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

उन्होंने भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि संविधान ने प्रारंभ से ही सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए। समानता, न्याय और अवसर की समान उपलब्धता भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर महिलाओं और पुरुषों को समान मतदान अधिकार प्रदान किए।

युवाओं को नवाचार और परिवर्तन का प्रमुख वाहक बताते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि नई पीढ़ी में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी सराहना की।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार, सेवा भावना और जवाबदेही के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व संवेदनशीलता और जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व में निहित है।

कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सचिव पल्लवी जैन गोविल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

30 अक्टूबर को नई दिल्ली में ‘मॉडल यूथ ग्राम सभा’ का राष्ट्रीय शुभारंभ: युवाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा

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पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में ‘मॉडल यूथ ग्राम सभा (Model Youth Gram Sabha - MYGS)’ नामक एक अनोखी पहल का राष्ट्रीय शुभारंभ करेगा। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान मॉडल यूथ ग्राम सभा पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और MYGS पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये डिजिटल उपकरण इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। यह पहल देशभर के 1,000 से अधिक विद्यालयों में लागू की जाएगी, जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) और राज्य सरकार के विद्यालय शामिल हैं।

कार्यक्रम में पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 650 प्रतिनिधि, जिनमें छात्र, शिक्षक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्य पंचायत राज विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, भाग लेंगे।

मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य जनभागीदारी को सशक्त बनाना और सहभागितापूर्ण स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। इसमें छात्रों को ग्राम सभा के मॉडल सत्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव कराया जाएगा।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका लक्ष्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, ताकि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और विकसित भारत (Viksit Bharat) के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें।

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