जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने ‘जल शक्ति हैकथॉन–2025’ और भारत-WIN पोर्टल लॉन्च किया

जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, सी. आर. पाटिल ने आज नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में ‘जल शक्ति हैकथॉन–2025’ और भारत-WIN पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वॉटर विज़न @2047’ के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक बड़ा कदम

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मंत्री पाटिल ने कहा कि जल शक्ति हैकथॉन–2025 केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य देश की सामूहिक प्रतिभा को जल-सुरक्षा, समावेशिता और प्रौद्योगिकी-संचालित भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

सभी के लिए सार्वजनिक हित का मंच

हैकथॉन का उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और इसे एक सार्वजनिक हित (Public Good) बनाना है, जिससे सभी हितधारक इसका लाभ उठा सकें। यह Whole-of-Government और Whole-of-Society (जनभागीदारी) दृष्टिकोण पर आधारित है, जो नागरिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों और नवाचारकर्ताओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

पोर्टल: https://bharatwin.mowr.gov.in

यह पोर्टल राष्ट्रीय मंच BHARAT–WIN (Water Innovation Network) का हिस्सा है और जमीनी स्तर की जल चुनौतियों के लिए व्यावहारिक, स्केलेबल और फील्ड-रेडी समाधान को बढ़ावा देगा। इसमें शामिल हैं:

• खेत-स्तर जल संरक्षण

• ग्रामीण जल गुणवत्ता

• स्मार्ट मॉनिटरिंग

• पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन

• बाढ़ और सूखा प्रबंधन

यह पहल जल क्षेत्र के शोध को सीमित संस्थानों से आगे बढ़ाकर व्यापक हितधारकों तक ले जाती है, जिनमें शामिल हैं:

स्टार्टअप, MSMEs, उद्योग, वैज्ञानिक, अकादमिक संस्थान, लैब, इनक्यूबेटर, युवा नवप्रवर्तनकर्ता, ग्रामीण और महिला प्रतिभागी, निजी क्षेत्र और वैश्विक संस्थान।

मुख्य विशेषताएँ

• राष्ट्रीय जल प्राथमिकताओं पर नियमित हैकथॉन और प्रस्ताव आमंत्रण

• विचारों की पारदर्शी सबमिशन, मूल्यांकन और ट्रैकिंग

• NER और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों सहित स्टार्टअप, MSMEs, अकादमी और उद्योग की भागीदारी

• जनभागीदारी आधारित सहयोगी नवाचार को बढ़ावा

जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग (DoWR, RD&GR), MoJS चयनित नवाचारों को अनुदान सहायता प्रदान करेगा।

हैकथॉन विजेताओं को PoC (Proof-of-Concept) विकसित करने के लिए ₹1 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

प्राथमिक क्षेत्र

• जल संसाधन प्रबंधन

• अपशिष्ट जल उपचार

• जल उपयोग दक्षता

• परिपत्र अर्थव्यवस्था

• जलवायु लचीलापन

• IoT एवं स्मार्ट जल ग्रिड

• प्रिसिजन एग्रीकल्चर

• वर्षा जल संचयन

• नदी बेसिन और बाढ़ प्रबंधन

• हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग आदि

 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) नियुक्त किया गया है, जो प्रस्तावों की जांच करेगा और सचिव, DoWR, RD&GR की स्वीकृति हेतु सहायता करेगा।