महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण सुनिश्चित करने हेतु अनाज आवंटन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील (HCM) और टेक होम रेशन (THR) के लिए गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मिलेट्स को Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) और Scheme for Adolescent Girls (SAG) के तहत सब्सिडी दरों पर खाद्य विभाग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कर रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में WBNP के तहत मिलेट्स निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं:

अंडमान और निकोबार द्वीप, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड।

SAG के तहत मिलेट्स निम्नलिखित राज्यों को आवंटित किए गए हैं:

असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय और तेलंगाना।

महाराष्ट्र सरकार अस्पिरेशनल जिलों में 6 महीने से 3 साल तक के लाभार्थियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, तथा किशोरियों को मिलेट आधारित व्यंजन THR के रूप में प्रदान कर रही है। हालांकि, स्थानीय व्यंजनों के लिए विशिष्ट सामग्री का चयन राज्य सरकारों / स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है और यह स्थानीय स्वाद, पसंद और उपलब्ध फलों व सब्जियों पर आधारित होता है।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान में योगदान के लिए अनिल मलिक को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PMJANMAN) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए, अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ने मंत्रालय की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।

यह सम्मान ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किया था।

PM JANMAN योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) क्षेत्रों में 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्रिय किया गया है, जिससे अंतिम स्तर पर समुदायों को सशक्त बनाने और लाभ पहुंचाने में मदद मिली है।