पिथौरा में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला, ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की तैयारी की

पिथौरा- महासमुंद जिले के पिथौरा में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर मामला सामने आया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पिथौरा के कॉलेज रोड और बागबाहरा रोड के पास, शासकीय वन काष्ठागार लकड़ी डिपो के सामने स्थित जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बताई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर निजी कब्जा करने और निर्माण की कोशिश की जा रही है।

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यदि भूमि पर किसी ने बिना वैध अनुमति के कब्जा किया है, तो प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

कहां का है पूरा मामला?

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, मामला पिथौरा के कॉलेज रोड और बागबाहरा रोड के आसपास स्थित उस जमीन से जुड़ा है, जो शासकीय वन काष्ठागार लकड़ी डिपो के सामने बताई गई है। इस स्थान पर जमीन के उपयोग और कथित निजी कब्जे को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

हालांकि, संबंधित भूमि का खसरा नंबर, कुल रकबा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति और जमीन पर निर्माण की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जमीन के स्वामित्व और कब्जे की स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी अभिलेखों से होना जरूरी है।

ग्रामीणों ने क्या आरोप लगाए?

स्थानीय रिपोर्ट में ग्रामीणों की ओर से सरकारी जमीन पर निजी कब्जे और निर्माण की कोशिश किए जाने का आरोप बताया गया है। ग्रामीण इस मामले में जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि जमीन की जांच हो सके और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यदि किसी सरकारी भूमि पर बिना अनुमति कब्जा या निर्माण किया गया है, तो संबंधित विभाग और राजस्व प्रशासन भूमि अभिलेखों तथा मौके की जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से निर्धारित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रशासन से जांच की मांग

मामले में ग्रामीणों की ओर से जिला प्रशासन को शिकायत करने की तैयारी की जानकारी सामने आई है। ऐसी शिकायत मिलने पर प्रशासन के सामने मुख्य सवाल होंगे:

• संबंधित जमीन सरकारी रिकॉर्ड में किस विभाग के नाम दर्ज है?

• जमीन का खसरा नंबर और कुल क्षेत्रफल कितना है?

• क्या मौके पर किसी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण हुआ है?

• यदि निर्माण हो रहा है, तो क्या उसके लिए वैध अनुमति ली गई है?

• क्या जमीन की नाप-जोख और सीमांकन की आवश्यकता है?

इन बिंदुओं की जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जरूरत पड़ने पर राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन और संबंधित भूमि-स्वामी सरकारी विभाग के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण भी कर सकते हैं।

सरकारी जमीन की सुरक्षा क्यों जरूरी?

सरकारी जमीन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं, विभागीय जरूरतों और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत सामने आने पर समय पर जांच और रिकॉर्ड का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। इससे भूमि संबंधी विवादों को बढ़ने से रोकने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में मदद मिलती है।

हालांकि, केवल शिकायत या आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए भूमि अभिलेखों, सीमांकन, मौके की स्थिति और संबंधित पक्षों के जवाब की जांच आवश्यक है।

अब आगे क्या?

फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायत की तैयारी की जानकारी उपलब्ध है। जिला प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से जांच, सीमांकन, नोटिस अथवा कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक बयान सामने आने पर मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट मामले की सुनवाई के लिए बनेगा विशेष मेडिकल बोर्ड, त्वरित जांच कर दी जाएगी रिपोर्ट

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ली संयुक्त बैठक

रायपुर- दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय तथा अन्य अंतर्विभागीय विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रकरणों की होगी त्वरित जांच  

बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों से संबंधित प्रकरणों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराए जाने पर चर्चा हुई। संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षण कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने तथा निर्धारित समयान्तराल में दिव्यांगता की भौतिक जांच के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों की समीक्षा किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की जांच के लिए राज्य मेडिकल एवं संभागीय मेडिकल बोर्ड में परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया होगी सुगम  

बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने, मेडिकल बोर्ड में विषय- विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड एवं दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई। पात्र दिव्यांगजनों को समयबद्ध रूप से प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अस्थायी एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की स्थिति में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बनी।

उभयलिंगी समुदाय के कल्याण पर भी हुई चर्चा  

बैठक में उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों के लिए राज्य की सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) संबंधी सहायता तथा समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने पर चर्चा हुई। SRS के लिए सहायता अनुदान संबंधी दिशा-निर्देशों में आवश्यक सर्जरी को शामिल किए जाने तथा निर्धारित दरों में वर्तमान बाजार दर के अनुरूप संशोधन की कार्यवाही पर विचार किया गया। 

राज्य के शासकीय अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक/वार्ड की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा हुई।

नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर  

बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की समीक्षा की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशामुक्ति केंद्रों में उपचाररत व्यक्तियों को दी जा रही दवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा केंद्रों के विस्तार एवं बेहतर संचालन पर भी चर्चा हुई।

इसके साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी एवं नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं संस्थागत संरक्षण के लिए संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कटघोरा में अटलजी की कांस्य प्रतिमा मानकों के अनुरूप नहीं होने पर उप अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित

रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका में अटल परिसर में स्थापित कांस्य प्रतिमा के मानकों के अनुरूप नहीं होने पर उप अभियंता चन्द्र प्रकाश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने संचालनालय से आज उनके निलंबन का आदेश जारी किया है।

कटघोरा में अटल परिसर में स्थापित भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से संबंधित शिकायतों पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की यह कार्रवाई की गई है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिमा निर्माण कार्य प्राक्कलन के प्रावधानों के विपरीत होना, विभिन्न भागों से परत उखड़ने, सतत् क्षतिग्रस्त होने तथा कांस्य प्रतिमा मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण निर्माण प्रक्रिया में पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितता में उप अभियंता चन्द्र प्रकाश जायसवाल उत्तरदायी पाये गये हैं। उनके इस कृत्य के पदीय कर्तव्यों के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में जायसवाल का मुख्यालय संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, दुर्ग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने पीडब्ल्यूडी ने तहसीलदार से की कानूनी कार्रवाई की मांग

सरायपाली- लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) उपसंभाग क्रमांक-1, रायपुर ने सरायपाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पुराने कार्यालय भवन एवं उससे संबंधित शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार, सरायपाली को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

20 जुलाई 2026 को जारी पत्र में अनुविभागीय अधिकारी ने उल्लेख किया है कि उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा द्वारा पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत कब्जा, अवैध निर्माण तथा शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामला विभाग के संज्ञान में है।

पत्र के अनुसार, इस विषय में पूर्व में मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तर से कई बार पत्राचार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार न्यायालय, सरायपाली द्वारा भी मामले में आदेश पारित किया गया था। विभागीय निर्देशों के तहत संबंधित अधिकारी को पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि को खाली कर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

विभाग का कहना है कि दो बार लिखित निर्देश जारी किए जाने के बावजूद न तो संबंधित शासकीय भवन एवं भूमि को खाली कराया गया और न ही विभाग को कोई अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। पत्र में कहा गया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि शासकीय संपत्ति को खाली करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार, सरायपाली को पत्र भेजकर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए शासकीय भवन एवं भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय संपत्ति को रिक्त कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही तहसीलदार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर आवश्यक कानूनी कदम उठाकर शासकीय भूमि एवं भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

हालांकि, इस मामले में संबंधित अधिकारी भुजरंग साय पैकरा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तहसीलदार स्तर पर होने वाली आगामी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित

निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता के आरोप में निलंबित

रायपुर- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर जिला जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा 02 मार्च 2026 को कलेक्टर को शिकायत भेजी गई थी। इस संबंध में विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए मुद्दा उठाया गया। इसके बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिक के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता परिलक्षित हुई। जांच में पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला जांजगीर- चांपा की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है।

निलंबित श्रम निरीक्षक मरकाम के निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा आज सोमवार को जारी किया गया है।