कांग्रेस को जीएसटी से नहीं सीएसटी से मतलब है : सांसद पांडेय

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेसियों को जीएसटी रास नहीं आएगी क्योंकि जीएसटी का जुड़ाव सीधे राष्ट्र के विकास से है। कांग्रेस का कभी राष्ट्र के विकास से कोई नाता नहीं रहा है, उनका नाता केवल एक परिवार से ही रहा है। उन्होंने कहा जीएसटी गुड सिंपल टैक्स के रूप में लोगों के बीच पहचाना जा रहा है। कांग्रेस को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है उन्हें तो केवल सीएसटी से मतलब है। सीएसटी यानी कांग्रेस सेंटिंग टैक्स है जो पूर्व की कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार करने का एक लक्ष्य था।

भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद पांडेय ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार को सबसे भ्रष्टतम सरकार में से एक माना जा रहा है। जिस तरह की भ्रष्टचार कांग्रेस सरकार में हुई आज भी वह बात किसी से छिपा नहीं है। शराब घोटाले से लेकर कोयला घोटाला सब में जो देनदारी हुई है यह देनदारी सीएसटी था। जीएसटी यानी कांग्रेस सेटिंग टैक्स जिसे कांग्रेस अपनी सरकार के समय लगाया करता था।

उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल आज जिस तरह से लूट की बातें कह रहे हैं वह लूट केवल उनकी सरकार में होती थी। उन्हें अपने शासनकाल में हुई लूट को याद करना चाहिए, जिसे आज तक प्रदेश की जनता नहीं भूल पाई है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है कितने लोग जेल के अंदर हैं और कितने लोग और गिरफ्तार होंगे, यह पता नहीं है। हर दिन भ्रष्टाचार को लेकर नई-नई बातें पिछली कांग्रेस सरकार की खुलकर सामने आ रही है। इसके लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ही जिम्मेदार है।

भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद पांडेय ने कहा कि जीएसटी से राज्य के विकास के साथ-साथ देश के विकास को एक नई पहचान मिलेगी। इस टैक्स की सर्वत्र स्वीकार्यता है। इसलिए आज कांग्रेस के लोग विचलित हैं। जीएसटी का विरोध करने वाले लोगों का जनता ही विरोध करेगी, क्योंकि यह एक सुलभ टैक्स है जिसके लागू होने से देश और समाज में आर्थिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के भीतर किसी भी अर्थव्यवस्था के अध्ययन का यह एक नया अध्याय होगा, जिसे जीएसटी के माध्यम से लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सीएसटी पर अपना फोकस रखती है, इसलिए कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वे राजनीतिक विरोध भले ही करते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर उन्हें जो बातें कहनी है, वह नहीं कहते हैं और जो कहते हैं उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं होता है।

मीडियाकर्मियों के हित में अनुकरणीय फैसला, सम्मान निधि अब 20 हजार रुपये

 रायपुर। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सदैव समाज के हर वर्ग के लिए संवेदनशील फैसले ले रहे है। इसी क्रम में साय कैबिनेट ने मीडिया कर्मी सम्मान निधि को प्रतिमाह 10 हजार से 20 हजार रुपए करने का फैसला लिया है। यह ऐतिहासिक है।

ऐसे मीडिया कर्मी जो जीवन पर्यंन्त समाज में सूचना के संवाहक के रूप में कार्य करते है उन्हें सेवा निवृत्त होने के उपरांत 20 हजार रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि के रूप में दिए जाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है जिसकी घोषणा 2025-26 के बजट में लिया गया था। 

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हमेशा सबकी हितों की चिंता करती है। भविष्य में भी और भी बेहतर फैसले मीडियाकर्मियों के हित में सरकार लेने को प्रतिबध्द है।

जीएसटी सुधारों से नए भारत की शुरुआत : संतोष पांडेय

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह नए भारत के नए युग की शुरुआत है और इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

संतोष पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी दरों में की गई कटौती से आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएँ और युवा सभी लाभान्वित होंगे। अब केवल दो जीएसटी स्लैब रहेंगे – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं तथा इनमें शामिल अधिकांश वस्तुएँ इन दो दरों में समाहित होंगी।

उन्होंने कहा कि आयकर में 12 लाख रुपये तक की छूट देने के बाद अब जीएसटी में की गई भारी कमी से रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएँ, कृषि उपकरण और खाने-पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। कई आवश्यक वस्तुओं पर तो टैक्स दर शून्य (0%) कर दी गई है।

सांसद पांडेय ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की आम आदमी का जीवन आसान बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उनके अनुसार, यह कदम निश्चित रूप से भारत के आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने और समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।