मुख्यमंत्री साय ने तोंगपाल में 16 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कुकानार से बढ़ाईपारा 4.80 किमी सड़क निर्माण हेतु 4 करोड़ 03 लाख 73 हजार, एल 53 चिंतलनार से किस्टारम 4.50 किमी सड़क हेतु 01 करोड़ 52लाख 41 हजार, एल 80 बुरकापाल से तोकनपल्ली 3.86 किमी सड़क हेतु 01 करोड़ 24लाख 61 हजार, एल 67 मुकरम से तोंगपल्ली 5 किमी सड़क हेतु 01 करोड़ 24लाख 13 हजार की लागत से निर्माण कार्य किया गया है ।

इसके अलावा गादीरास से मानकापाल 12 किमी सड़क, 13 नग पुल पुलिया निर्माण हेतु 6 करोड़ 86 लाख 15 हजार, सुकमा दंतेवाड़ा 23 किमी से कासरगुड़ा 2 किमी सड़क निर्माण कार्य के लिए 01 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्ममंत्री के सचिव डॉ बसव राजू एस, कलेक्टर श्रीदेवेश ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे ।

समाधान शिविर से लोगों की मांगों और समस्याओं का हो रहा निराकरण: राजस्व मंत्री वर्मा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव एवं शहरी क्षेत्रों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। आज गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बिजली में आयोजित समाधान शिविर में प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए। राजस्व मंत्री वर्मा ने स्थानीय बाबा कुटीर धाम के लिए 30 लाख रूपए, मुक्तिधाम मार्ग के लिए 10 लाख रूपए, जिम निर्माण के लिए 5 लाख रूपए एवं तीन ब्लॉक में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए मेट देने की घोषणा की। इसी तरह ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बोरसी और ग्राम बिजली में महिला स्व-सहायता समूह के लिए भवन का लोकार्पण किया।

इस समाधान शिविर में 15 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। कुल प्राप्त आवेदनों में 8821 मांग एवं 36 शिकायत से सम्बधित थे, जिनमें से अधिकांश आवेदनों का निराकरण किया गया। राजस्व मंत्री वर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री सहित मंत्री, अधिकारी गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। पात्रता अनुसार हितग्राहियों क़ो योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है। देश में महिलाओं का एक अलग सम्मान है। प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। इससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। मोदी की गारंटी के तहत सरकार ने सभी वायदे पूरे किये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है, महतारी वंदन योजना से नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं।

इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन के डेढ़ साल पूरे हो रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव में ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से शासन गांव-गांव में पहुंच रही है और ग्रामीणों की समस्याओं से सीधे संवाद किया जा रहा हैं। कई मांगों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है।

कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चन्दूलाल साहू और पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी साहू, ग्राम पंचायत के सरपंच पदमा निषाद, कलेक्टर बी.एस. उइके, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

समाधान शिविर सरकार की जवाबदेही और जनसेवा का प्रतीक - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 दुर्ग : सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब हम गांव-गांव जाकर समाधान शिविर लगाते हैं, तो यह हमारी जवाबदेही का प्रमाण है। यह कार्य वही सरकार कर सकती है, जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करती हो। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरमंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कही।

समाधान शिविर 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जनसामान्य के प्रति उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है। हमारी सरकार ने एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, और अब डेढ़ साल बाद पुनः जनता के बीच अपने कामकाज का रिपोर्ट दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत् दुर्ग 19 वां जिला है जहां वे सुशासन शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औचक निरीक्षण और सुशासन शिविर में लोगों से फीडबैक पाकर इस बात की खुशी होती है कि हमारी सरकार ने डेढ़ सालों में जो काम किया है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का पूर्ण निराकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीब परिवारों के हक छीनने का काम किया। गरीबों से उनका घर और छत छीनने का काम करके पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटाधार कर दिया था। इसी तरह, नल-जल योजना में भी पिछली सरकार की अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में टंकियां तो बना दी गईं, लेकिन पानी का कोई प्रबंध नहीं था। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को सुधारा और धरातल पर लागू किया।

किसान, मजदूर और बुजुर्ग हर वर्ग के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए की दर से कर रही है, पिछले दो वर्षों का बोनस भी किसानों को दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिला है।  रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत 22000 से अधिक लोग अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रूपए की वार्षिक सहायता दी जा रही है। स्वामित्व कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में सुधार का भी उल्लेख किया और बताया कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा, लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा-बेटी को ज़मीन देना चाहता है, तो 500 रूपए में दानपत्र देकर कार्य पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है।

शिविर में किया गया सामग्री वितरण

मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्र हितग्राहियों को सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री  साय ने अंत में कहा कि सरकार का कार्य सिर्फ शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन जनता के द्वार तक आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है।

सुशासन शिविर को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक  डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक साजा  ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक  प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं मुरमुंदा सहित 15 पंचायतों के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

स्कूली बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है सरकार : वित्त मंत्री ओपी चौधरी

 रायपुर : राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सुकमा जिले के जगरगुंडा पहुँचे, जहाँ उन्होंने समाधान शिविर में शामिल होकर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाक़ात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जगरगुंडा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी

समाधान शिविर को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही तेंदूपत्ता की ख़रीद दर बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि घर निर्माण हेतु दी जा रही है।

उन्होंने स्मरण किया कि करीब 12-13 साल पहले जब मैं संयुक्त रूप से दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर था तब सुकमा भी दंतेवाड़ा जिले में आता था तब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बतौर कलेक्टर मैने एजुकेशन सिटी, ‘छू लो आसमान’, ‘उड़ते परिंदे’ और लाइवलीहुड कॉलेज जैसी योजनाओं की शुरुआत की थी। आज इसके बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके माध्यम से हमने बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुवात की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम सड़क मार्ग से पालनार तक ही आ सकते थे। उसके बाद हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज हम बिना रुके सीधे जगरगुंडा तक पहुँच रहे हैं। मेरा यह सपना था की मैं जगरगुंडा सड़क मार्ग से जाऊँ और आज मेरा सपना साकार हुआ।

मंत्री चौधरी ने कहा कि आज से 25 साल पहले यहाँ के राज्य ग्रामीण बैंक को नक्सलियों ने लूट लिया था, वर्तमान में हमारी सरकार के बन जाने से पुनः जनता की सुविधा के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है। अब आपके सारे बैंकिंग कार्य अब जगरगुंडा में ही हो पाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जगरगुड़ा के विकास हेतु की प्रमुख घोषणाएँ:

*जलाशय निर्माण:* ग्रामीणों की मांग पर जगरगुंडा में सिंचाई सुविधा हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय का निर्माण किया जाएगा।

*मिनी स्टेडियम:* क्षेत्रीय युवाओं के खेल विकास हेतु मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी।

*मिडिल स्कूल:* शिक्षा की पहुँच को और मजबूत करने हेतु एक नए मिडिल स्कूल का निर्माण कराया जाएगा।

*बैंक सुविधा:* वर्षों बाद जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को अब बैंकिंग सुविधाएँ यहीं मिल सकेंगी।

*संचार और परिवहन सुविधा:* मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी और सुगम यातायात योजना के तहत बस सेवा शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनें और समाज व देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर सुकमा देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, बैंक के रीजनल मैनेजर गौरीशंकर नायक, एएसपी उमेश गुप्ता, एसडीएम सबाब खान, जनप्रतिनिधिगण, जनपद सदस्यगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।