नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन-अध्यापन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव सरकार की विशेष पहल

रायपुर। प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के प्रति रुचि बढ़ाने एवं शिक्षकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष पहल शुरू की गई है।

सरकार द्वारा आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना के तहत दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए है। जिससे इन विशेष शिक्षण केंद्रो के माध्यम से इन वर्गाे के विद्यार्थियों को विशेष अवसर मिल रहा है। 

आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2013-14 से शुरू की गई इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर गणित एवं विज्ञान विषय हेतु 80-80 सीटें और वाणिज्य विषय हेतु 40 सीटें आरक्षित हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान हेतु 80 तथा वाणिज्य हेतु 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। बी.एड. कार्यक्रम के लिए कुल 200 सीटें स्वीकृत हैं। 500 स्वीकृत सीटों में 80 प्रतिशत सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं । अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में चयनित विद्यार्थियों को शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. और टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 2 करोड़ 40 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में अब प्रवेश और चयन के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से रुचि और भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में विज्ञान-वाणिज्य विकास केन्द्र दुर्ग में 452 बालिकाओं ने प्रवेश लिए थे। इसी प्रकार विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र जगदलपुर में 168 बालकों ने प्रवेश लिया था। इस वर्ष विभिन्न पदों पर चयनित विद्यार्थियों की संख्या 49 रही। 

इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में कन्या शिक्षण केन्द्र दुर्ग में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 473 और बालक केन्द्र जगदलपुर में 199 हो गई, जबकि विभिन्न पदों पर चयनित विद्यार्थियों की संख्या इस वर्ष 10 रही। वही वर्ष 2025-26 में कन्या शिक्षण केन्द्र दुर्ग में 477 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, वहीं बालक शिक्षण केन्द्र जगदलपुर में 275 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया।

राज्य शासन की इस पहल से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के न केवल विज्ञान और वाणिज्य विषयों में रुचि में वृद्धि हो रही है, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के योग्य विद्यार्थियों को शिक्षकों के रूप में विशेष अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उनके करियर और सामाजिक विकास दोनों को मजबूती मिल रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग में 112 पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन, पदस्थापना पूर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्णय के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के संविलियन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज 112 शिक्षकों का संविलियन किया गया है, जिनमें 100 शिक्षक पंचायत संवर्ग से तथा 12 शिक्षक नगरीय निकाय संवर्ग से हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि “राज्य सरकार शिक्षकों के सेवा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन एक ऐतिहासिक और न्यायसंगत निर्णय है। लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण कर शिक्षकों को उनका अधिकार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।”

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को जारी संविलियन आदेश/निर्देश के अनुक्रम में संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

शासन के निर्णय अनुसार 08 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले लगभग एक लाख 28 हज़ार 800 शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) तथा 02 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले लगभग 16 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त ऐसे प्रकरण, जिनमें लंबी अनुपस्थिति, न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य कारणों से पूर्व में संविलियन नहीं हो पाया था, उनका राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्राप्त पालन प्रतिवेदन के अनुसार धमतरी जिले से 01, खैरागढ़- छुईखदान- गंडई से 04, बलरामपुर से 03, बलौदाबाजार से 01, रायगढ़ से 05 शिक्षक का पंचायत अथवा नगरीय निकाय संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इसी प्रकार राजनांदगांव से 01, सरगुजा से 83, सारंगढ़- बिलाईगढ़ से 02, सुकमा से 01, जांजगीर-चांपा से 02, जशपुर से 01, गरियाबंद से 04, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 01, बिलासपुर से 01, कोंडागांव से 01 तथा कोरिया जिले से 01 शिक्षक का पंचायत अथवा नगरीय निकाय संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।

संभागीय एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित संभाग एवं जिला स्तर पर संवर्ग के पदों पर संविलियन आदेश जारी कर शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थापना कर दी गई है।