जमीन आवंटन पर भड़का आक्रोश, नेशनल हाईवे पर 15 अगस्त को चक्काजाम का ऐलान

 रायपुर. जिले के आरंग तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रसनी में 22 हेक्टेयर (लगभग 54 एकड़) शासकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र विभाग को सौंपने की प्रशासनिक तैयारी चल रही है। इस फैसले के सामने आते ही पूरे गांव में विरोध का माहौल बन गया है और मामला काफी गंभीर हो गया है।

​ मामले की पूरी वजह

यह विवाद तब शुरू हुआ जब तहसीलदार आरंग ने खसरा नंबर 15, 16, 17, 33, 36, 37, 38, 50, 54, 57, 58, 248 और 250 से जुड़ी शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत रसनी से अभिमत मांगा। इस पर ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने एकमत होकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया और उद्योग विभाग को जमीन देने के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन जबरन उनकी आरक्षित जमीन छीनना चाहता है।

​ जमीन का उपयोग और विरोध

जिला पंचायत रायपुर के सदस्य वतन अंगनाथ चंद्राकर ने आरंग थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इस आवंटन प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस 22 हेक्टेयर जमीन को उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है, वह असल में गांव के सार्वजनिक कार्यों के लिए तय की गई है। इस जमीन का उपयोग खेल मैदान, धान खरीदी केंद्र, ग्रामीणों के लिए आबादी भूमि, चारागाह और वृक्षारोपण जैसे बेहद जरूरी कामों के लिए होना है। इसे उद्योग विभाग को देना ग्रामीणों के अधिकारों का सीधा हनन है।

​ ग्रामीणों की चेतावनी और चक्काजाम का ऐलान

वतन चंद्राकर द्वारा थाना प्रभारी को दिए गए पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि 15 अगस्त से पहले जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त नहीं की गई, तो समस्त ग्रामीण स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करेंगे। साथ ही 15 अगस्त की सुबह 9 बजे से नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और स्थानीय प्रशासन की होगी। खबर लिखे जाने तक इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।