मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से 28.19 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मिली स्वीकृति

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से भटगांव विधानसभा क्षेत्र को सड़क विकास की एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन द्वारा बीरपुर 12 मील हनुमान मंदिर (सिलफिली) से कालीघाट महावीरपुर (अंबिकापुर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग–43 के डामरी मजबूतीकरण कार्य के लिए 28.19 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या का समाधान होगा तथा आमजन को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी।

इस सड़क विकास कार्य से भटगांव विधानसभा सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। साथ ही अंबिकापुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्र से संपर्क और अधिक मजबूत होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सुशासन सरकार की प्राथमिकता जनसुविधाओं का विस्तार और संतुलित विकास है। भटगांव विधानसभा के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय से होगा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज विकसित भारत विषय पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। 

बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उभयलिंगी समुदाय के सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो, जिससे नीति और योजनाओं का लाभ तेजी से जरूरतमंद तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।

विकसित भारत 2047 विषय पर केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक

गौरतलब है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने हेतु राज्यों से ठोस सुझाव लिए गए तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कौशल विकास और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इस बैठक में सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपने-अपने सुझाव रखे और केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस नीतियाँ बनाने का आश्वासन दिया।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गोबरी नाला पर अस्थायी रपटा निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

रायपुर, महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने भैयाथान विकासखंड की जीवनरेखा कही जाने वाली गोबरी नदी पर निर्माणाधीन अस्थायी रपटा पुल का आज  स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की प्रगति का विस्तार से जायजा लेते हुए लोक निर्माण सेतु विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण में तेजी लाई जाए और कार्य को हर हाल में शीघ्र पूरा किया जाए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री राजवाड़े ने पुल निर्माण में लगे तकनीकी अमले और जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़ा हुआ है और इसकी प्राथमिकता सर्वोच्च स्तर पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि भारी वर्षा के कारण दो माह पूर्व गोबरी नाला का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते खुटरापारा, डबरीपारा, गंगोटी, बांसापारा सहित 10 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण आवागमन में कठिनाई का सामना कर रहे थे। रोजमर्रा की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा और मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ग्रामीणों को 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा था।

मंत्री राजवाड़े ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से भी चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि अस्थायी रपटा निर्माण शीघ्र ही पूर्ण होगा, जिससे आवागमन सामान्य हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाए।अस्थायी रपटा पुल के शीघ्र तैयार हो जाने से डुमरिया से गंगोटी मार्ग पर यातायात बहाल होगा और हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी बोला- घोटाले में फंसा दूंगा, मचा हड़कंप

 सूरजपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं, आरोपी ने उन्हें 40–50 करोड़ रुपये के फर्जी घोटाले में फंसाने की भी धमकी दी।

गाली-गलौज और अपशब्द भी कहे

आरोपी रविन्द्र यादव ने न सिर्फ मंत्री और उनके परिवार को धमकाया, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाली-गलौज और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया।

आरोपी गिरफ्तार

धमकी देने वाला युवक भटगांव थाना क्षेत्र के कसकेला गांव का निवासी है। शिकायत बीजेपी नेता रवि यादव ने दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

राजनीति में हलचल

इस घटना के बाद सूरजपुर और आसपास के इलाकों में हलचल मच गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कृषि साख समितियों से बढ़ेगी किसानों की आमदनी: मंत्री राजवाड़े

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से सूरजपुर जिले के कृषकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शासन द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत खोपा, करौटी-बी, केशवनगर, सिरसी एवं सावारावा में 5 नवीन समितियों का गठन किया जा रहा है। इस पहल से लगभग 4650 कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नवगठित समितियों के माध्यम से किसानों को अब खाद-बीज, कृषि ऋण एवं धान विक्रय जैसी आवश्यक सेवाएं अपने ही गांव अथवा आसपास के क्षेत्र में मिल सकेंगी। इससे उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी।

राजवाड़े ने कहा, यह निर्णय किसानों की वर्षों पुरानी मांग के समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसका प्रकाशन 3 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया।

कृषि ऋण वितरण में भी सूरजपुर जिला अग्रणी

वर्तमान में जिले में 47 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। खरीफ 2024-25 के दौरान समितियों के माध्यम से कृषकों को 78.35 करोड़ रुपये नगद और 42.72 करोड़ रुपये मूल्य का वस्तु ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया गया। इससे 36,304 कृषक लाभान्वित हुए। रबी सीजन में 5,266 कृषकों को ऋण सुविधा दी गई। वर्ष 2025-26 के खरीफ सीजन के पहले दो माह में ही अब तक 13.36 करोड़ रुपये नगद ऋण एवं 9.08 करोड़ रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे 7,963 कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है।

धान खरीदी में रिकॉर्ड: 59 हजार से अधिक कृषक लाभान्वित

जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र में 47 समितियों एवं 7 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 3 लाख 97 हजार 204 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस प्रक्रिया से 59 हजार 52 कृषकों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। यह पहल राज्य सरकार की ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले में कृषि सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।