गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में लाएँ गति – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हों तथा निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री साय ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन परियोजनाएँ प्रदेश के सर्वांगीण विकास की धुरी हैं। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में गति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री को पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से प्रदेश की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान प्राचार्य सहित शिक्षको के बिना सूचना के ड्यूटी से गैर हाजिर 13 शिक्षकों को नोटिस जारी

रायपुर। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुंगेली जिले में शैक्षणिक अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. डाहिरे ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकरभठा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य सहित कुल 13 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर डीईओ द्वारा सभी अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

डाहिरे ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों में प्रभारी प्राचार्य सौखी लाल पंकज, व्याख्याता फनेन्द्र कुमार रॉय, रवि कुमार देवांगन, श्रीमती प्रमिला देवांगन, आशीष ठाकुर,अमरचंद बर्मन, संजय साहू, ममता जांगड़े, नंदलाल पटेल, राजेन्द्र ध्रुव, पुरुषोत्तम घृतलहरे, अनिल सोनवानी और पीयूष चंदेल शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षण कार्य की गुणवत्ता और छात्रहित से संबंधित गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अब पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे प्रकाश व्यवस्था के कार्य

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था) के कार्य पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में अतिरिक्त नवीन कंडिका जोड़ते हुए अब वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान की है। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में स्ट्रीट लाइटिंग के कार्यों को पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जाने की व्यवस्था के दिए थे निर्देश

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल करने संबंधी परिपत्र मंत्रालय से सभी नगरीय निकायों को भेजा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में 19 सितम्बर को प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए की पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि जारी की है। विभाग द्वारा निकायों को पार्षद निधि के कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए तथा महापौर/अध्यक्ष निधि के कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं।

भू-अर्जन की कार्यवाहियों में लाएं तेजी – अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त सड़क निर्माण के कार्यों के लिए जरूरी भू-अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर के साथ मिलकर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही उन्हें निर्धारित समय पर पूरा करने पर जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, बरसात के तुरंत बाद युद्धस्तर पर करें सड़कों की मरम्मत

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क, सेतु और भवन निर्माण की सभी परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता व गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों में तेजी से भू-अर्जन कर निविदा की कार्यवाही पूर्ण करने और यथाशीघ्र कार्यारंभ करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में मौजूद सेतु बंध तथा सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए प्रस्तावित कार्यों के लिए जरूरी मंजूरी तत्परता से प्रदान करें। उन्होंने डीपीआर बनाते समय ही परियोजना का अच्छे से मूल्यांकन करने को कहा ताकि बजट और कार्य पूर्णता के लिए निर्धारित समय के पुनरीक्षण की जरूरत न पड़े। उन्होंने बरसात के तुरंत बाद प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिसम्बर तक सभी जिलों में मरम्मत का काम पूर्ण करने को कहा।

साव ने सभी मुख्य अभियंताओं को अगली समीक्षा बैठक के पहले भू-अर्जन, प्राक्कलन, निविदा, कार्य अनुबंध और कार्यादेश से संबंधित सभी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सड़कों पर पेच रिपेयर के लिए कार्ययोजना के अनुसार अनुबंध एवं कार्यादेश की स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ए.डी.बी. के अपूर्ण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

उद्योग मंत्री देवांगन ने प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क को दो महीने में पूर्ण करने और चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज दोपहर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। 

इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है। मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायते आने पर निलंबन की कारवाई की सख्त हिदायत दी ।।उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव सुश्री रेना जमीन, ओएसडी कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक पदमनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा में एल्युमिनियम पार्क के लिए जल्द जमीन हस्तांतरित प्रक्रिया को पूर्ण करें

उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि उत्पादन कम्पनी ने अपने बोर्ड मिटिंग में बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र के जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, मंत्री ने जमीन हेंडओव्हर की प्रक्रिया जल्द पूरा कर एल्युमिनियम पार्क बनाने की दिशा में शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में जापान एवं दक्षिण कोरिया का दौरा किए है। इससे वैश्विक स्तर पर प्रदेश की औद्योगिक नीति को पहचान मिली है। निवेश हब की और प्रदेश बढ़ रहा है ।श्री देवांगन ने कहा कि निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है। दिल्ली, मुबंई, बैंगलुरू के साथ रायपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा चुका है। इन समिट के माध्यम से अब तक 6 लाख 65 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू होने के पश्चात कम समय में ही प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है। उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विन्डो सिस्टम लागू कर सरलीकरण किया गया है।

उद्योग मंत्री देवांगन ने बैठक में भू-आबंटन के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापित नही करने वाले प्रकरणों में नोटिस के पश्चात भू-निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा फ्री-होल्ड के आवेदनों का व्यवसायिक उपयोग नही होने के संबंध में सूक्ष्मापूर्वक परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अनुदान, छूट, रियायतों के प्रकरणों की प्रगति, बकाया, भू-भाटक की वसूली, औद्योगिक पार्कों की स्थापना की प्रगति, औद्योगिक भू-आबंटन की प्रगति, जिलों में भू-आबंटन एवं लंबित संयुक्त स्थल निरीक्षण की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, विभिन्न अनुदान छूट एवं रियारतों की प्रकरणों की समीक्षा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, वाष्प्यंत्र निरीक्षकायल के कार्यों की समीक्षा की।