विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर : गांव-गांव तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों में हितग्राही मूलक कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई।

प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने नक्सल प्रभावित जिलों में मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड सहित अन्य हितग्राही मूलक कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार लगभग 28 लाख 18 हजार 616 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंजीकरण कर उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 26 लाख 21 हजार 491 हितग्राहियों के बैंक खाते खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 35 लाख 66 हजार 409 हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों और डाकघरों की शाखाएं खोली जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड बनाए गए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि क्षेत्र के सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उनका जॉब कार्ड अवश्य प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए तथा सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत शेष हितग्राहियों का शीघ्र सर्वे कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास योजना के तहत क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं के भवन शीघ्र निर्मित किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एक ही परिसर में हों।

वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आयुक्त बस्तर संभाग तथा पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सहित बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल थे।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास से जोडे़: मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

रायपुर। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल में सशक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाएँ, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को आसानी से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं कि हर युवा अपने हुनर के बल पर आत्मनिर्भर बने और उसे बेहतर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों। मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के युवाओं को योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।

मंत्री  साहेब ने कहा कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री साहेब ने आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया। मंत्री साहेब ने कहा- छत्तीसगढ़ के तकनीकी संस्थानों को देश के श्रेष्ठ संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। प्रयोगशालाओं सहित अन्य सुविधाएँ सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री साहेब ने अधिकारियों से कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएँ समय पर रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने जिला स्तर पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत निगरानी हो सके।

मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने रोजगार विभाग के अधिकारियों से रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैंप, स्कूल और कॉलेजांे में कैरियर मार्गदर्शन, ई-रोजगार पोर्टल, छत्तीसगढ़ रोजगार एप, अग्निवीर भर्ती परीक्षा तथा विभागीय नवाचार सहित विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य स्तरीय विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया जाए ताकि बेरोजगार नवयुवक नियोजित हो सके।

मंत्री  साहेब ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आमजन के साथ संवाद बनाए रखने, नियमित फील्ड विजिट करने और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष व्यापम रेणु जी पिल्ले ने व्यवसायिक परिक्षा मण्डल की गतिविधियों से अवगत कराया साथ ही उन्होंने व्यापम द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा, पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पिल्ले ने आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया।

बैठक में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन, कौशल विकास के संचालक विजय दयाराम, तकनीकी विश्वविद्यालय एवं आई.टी. आई के अधिकारी गण सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।