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रायपुर प्रेस क्लब अब होगा पूरी तरह कैशलैस, स्मार्ट प्रेस क्लब बनाने पहल

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 रायपुर प्रेस क्लब ने पारदर्शी और स्मार्ट प्रेस क्लब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लब की समस्त वित्तीय गतिविधियों को पूर्णतः डिजिटल (कैशलेस) करने का निर्णय लिया है। 1 मार्च 2026 से प्रेस क्लब में किसी भी प्रकार की प्राप्ति एवं भुगतान नकद (कैश) में नहीं किया जाएगा। सभी लेन-देन केवल डिजिटल बैंकिंग माध्यमों से ही संपादित होंगे।


प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि क्लब के सदस्यों के बीच वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आय-व्यय का सटीक एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने तथा जवाबदेही को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रणाली से कार्यप्रणाली अधिक सुगम, सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी।

नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि यह पहल क्लब को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यकारिणी का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता के साथ-साथ सदस्यों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा प्राप्त होगी।

अध्यक्ष ने आगे बताया कि यह पहल प्रेस क्लब को “स्मार्ट प्रेस क्लब” के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। डिजिटलाइजेशन के इस कदम को आगे बढ़ाते हुए क्लब की अन्य प्रशासनिक एवं प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं को भी चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज्ड किया जाएगा, ताकि सदस्यों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रेस क्लब प्रबंधन ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे 1 मार्च से लागू हो रही इस नई व्यवस्था का पालन करें तथा डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान एवं अन्य वित्तीय प्रक्रियाएं पूर्ण करने में सहयोग करें।

दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 7 दिन तक 1.50 लाख रुपए का कैशलेस उपचार

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रायपुर। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने आज सभी जिले के पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और डायल 112 के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में सचिव एस. प्रकाश ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को योजना के तहत 7 दिनों तक अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए तक का कैशलेस उपचार तुरंत उपलब्ध कराया जाए। 

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के लगभग 1000 अधिकृत अस्पतालों के साथ-साथ अन्य सक्षम अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों के उपचार संबंधी भुगतान 10 दिनों के भीतर कर दिए जाएं।

परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने अधिकारियों से कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जिलों में आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटना होती है, तो घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ में त्वरित उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक है। योजना का उद्देश्य इसी महत्वपूर्ण समय में उपचार उपलब्ध कराकर पीड़ितों की जान बचाना है। राज्य सरकार द्वारा योजना के त्वरित क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा, जिससे अनेक बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकेंगे।

बैठक में एनआईसी के राज्य अधिकारी अरविंद यादव और अमित देवांगन ने पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुति और वीडियो के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, डायल 112 और जिला प्रशासन की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी। वर्चुअल बैठक में बस्तर, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी सहित सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उप परिवहन आयुक्त मनोज कुमार ध्रुव तथा अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) से दिनेश टांक भी उपस्थित थे।


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