उद्यानिकी फसलों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराएं : मुख्य सचिव जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने अधिकारियों को सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करने कहा। उन्होंने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू विशेष रूप से मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को जीएसटी/वेट में वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत डाटा का विश्लेषण समय पर किया जाए और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करें। बैठक में सहकारी बैंकों में एटीएम सेवाओं का विस्तार, प्राथमिक सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण एवं गोदाम निर्माण, बस्तर एवं सरगुजा में सहकारी बैंकिंग सुविधाओं, वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को ऋण वितरण सहित उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण सहित आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सचिव सहकारिता एवं वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त वाणिज्यिक कर भीम सिंह, एमडी मार्कफेड मनोज सोनी सहित सहकारिता, वाणिज्यिक कर एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने मक्का प्रसंस्करण एवं एथेनॉल प्लांट की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्लांट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में 18 एकड़ भूमि प्लांट हेतु चयन की गई है, प्लांट निर्माण का कार्य जारी है। शीघ्र ही आगामी महीनों में प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इसी तरह से कवर्धा जिले के भोरमदेव में देश के प्रथम एथेनॉल प्लांट हेतु अनुबंधकर्ता एन.के.जे. बॉयो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को 35 एकड़ भूमि प्रदान की गई और इस पर एथेनॉल प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्लांट का ट्रॉयल रन 21 मई 2023 में और वाणिज्यिक उत्पादन 20 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा।

रबी के लिए किसानों को 415 करोड़ रूपए का ऋण वितरित, पहली बार उद्यानिकी फसलों के लिए ब्याज मुक्त ऋण

रायपुर। प्रदेश में चालू रबी मौसम मे सहकारी बैंकों के माध्यम से एक लाख 85 हजार किसानों को अब तक 415 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। वितरित ऋणों में गेंहू की फसल के लिए 110.50 करोड़ रूपए, चने की फसल के लिए 181.36 करोड़ रूपए, उद्यानिकी फसलों के लिए 14 करोड़ रूपए एवं अन्य फसलों के लिए 110 करोड़ रूपए के ऋण किसानों को दिए गए है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा निरंतर गेंहू, चना एवं उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाए गये अभियान के कारण ही इन फसलों के रकबे और ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। कृषि के फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों के लिए भी राज्य शासन द्वारा ब्याज मुक्त (शून्य प्रतिशत) कृषि ऋण की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से पहली बार की गई है। गतवर्ष इसी अवधि में एक लाख 9 हजार किसानों को 239 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किये गये थे। चना एवं गेंहू की फसलों के लिए ऋणों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।

किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से 98 हजार 279 मिटरिक टन रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण किया गया है और 36 हजार 794 मिटरिक टन का खाद वितरण किसानों को किया गया है। इसी अवधि में गतवर्ष समितियों के माध्यम से 14 हजार 855 मिटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किसानों किया गया था। इस वर्ष रबी मौसम में 80 हजार 609 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण किसानों को किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष अब तक 15.88 लाख किसानों को 5978 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4986 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किसानों को किया गया था। सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष लगभग 1000 करोड़ रूपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए है।

छत्तीसगढ़ में होगा बैंकिंग सुविधा का विस्तार, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

रायपुर। प्रदेश के बस्तर संभाग में सोलह स्थानों पर और सरगुजा संभाग में आठ स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार जल्द किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर जिले के नानगुर, बड़ेकिलेपाल, बकावंड और नदीसागर में जिला सहकारी बैंकों की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। वहीं, बीजापुर जिले में कुटरू और मद्देड़ तथा नारायणपुर जिले में बेनूर और मर्दापाल को सहकारी बैंकों के लिए चुना गया है।

इसी तरह, कोंडागांव जिले के दहीकोंगा, अमरावती, बडे़डोंगर, धनोरा और बड़ेराजपुर में सहकारी बैंक की शाखाएं शुरू की जाएंगी। इनके अलावा कांकेर जिले के कोयलीबेडा, जेपरा और अमोड़ा में सहकारी बैंक शुरू किए जाएंगे।  इसी कड़ी में सरगुजा जिले के राजपुर और लुण्ड्रा में तथा सूरजपुर जिले के गोविंदपुर और देवनगर में भी जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं स्थापित की जाएंगी।