दो से अधिक बार शराब तस्करी पर होगी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय के प्रेरणा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जिले में किए जा रहे नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शीघ्र ओपीडी सेवा प्रारंभ करने को कहा, ताकि आम जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में कॉम्प्लेक्स निर्माण कर पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का सुझाव दिया, जिससे पंचायतों को स्थायी राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने पंचायत सचिवों को अविवादित बंटवारे के मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने और जनजागरूकता हेतु मुनादी एवं होर्डिंग लगाने के निर्देश भी दिए। मिलेट्स उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने की ठोस व्यवस्था बनाने तथा मक्का उत्पादक किसानों को स्प्रिंकलर एवं विभागीय योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही। बैठक में पंचायत विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बिहान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को प्रथम किश्त के उपरांत आवास की प्रगति, ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण की स्थिति, डीपीआरसी ट्रेनिंग सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन तथा आगामी तीन माह की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने गृह विभाग के अंतर्गत अवैध शराब, सट्टा, जुआ, गोधन तस्करी, यातायात नियंत्रण, हिट एंड रन, मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर की गई कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, गुम इंसानों के प्रकरण और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, आयुष्मान कार्ड वितरण, मोबाइल हेल्थ वैन संचालन, जनऔषधि केंद्रों की उपलब्धता, सिकलसेल डायग्नोसिस, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति तथा आगामी तीन माह के लिए निर्धारित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। वन विभाग द्वारा किए गए लाख उत्पादन, तेंदूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ कैंपा मद में दो वर्षों के आवंटन और व्यय की जानकारी भी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वस्थ लइका अभियान और नीति आयोग के सहयोग से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी बैठक में दी गई। राजस्व विभाग द्वारा किए गए नवाचार, प्रकरणों की स्थिति, शिविरों की प्रगति और भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग द्वारा रकबा, बीज एवं उर्वरक वितरण, आत्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, खरीफ की तैयारी, चौम्प्स योजना से यंत्र वितरण आदि की अद्यतन जानकारी ली गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन, पूर्णता प्रमाण पत्र और हर घर जल प्रमाणीकरण की स्थिति पर चर्चा हुई। 

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख बांध, नहर और जलाशयों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, आरडीएसएस योजना के तहत क्रियान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और आगामी तीन माह के कार्यों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानगुड़ी योजना के तहत निरूशुल्क कोचिंग, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण, बहुभाषी शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों के निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, मिशन 200, जीरो ड्रॉपआउट अभियान और सम्पर्क फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली, धान भंडारण एवं उठाव की स्थिति की जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना शहरी, भवन अनुज्ञा एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएमईजीपी की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता, समाज कल्याण और श्रम विभाग की गतिविधियों की भी समग्र समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडेय, सचिव पंचायत भीम सिंह, कलेक्टर हरिस एस., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की समीक्षा

रायपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य शासन की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने तथा इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क,पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस दिशा में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

शिविरों के आयोजन हेतु वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंच वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिये पहुंच वाले ग्राम पंचायतों तथा धुर माओवाद प्रभावित पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिविर किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में अपने विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी, सचिव वित्त अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, पशु पालन, मत्स्य पालन एवं आयाकट, ग्रामोद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की।

विकास कार्यों का दिखना चाहिए परिणाम: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज राजनांदगांव के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शुरूआती दौर में सभी विभागों से राजनांदगांव जिला एवं शहर के विकास एवं जनहित कार्यों के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें, जिसका परिणाम दिखाई देना चाहिए।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के निराकरण के लिए कलेक्टर को बैठक लेने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पेयजल की समस्या के समाधान तथा बजट में आवश्यकता अनुरूप प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 माह की कार्ययोजना बना लें। धीरी परियोजना में संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए। इसके लिए निर्णय लेते हुए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने सड़कों के संबंध में प्राथमिकता तय करने के लिए कहा। जो सड़कें पहले से बनी हैं, उनके मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने शहर में शराब, जुआ एवं अपराध पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सतत एवं सजग रहते हुए कार्य करें। उन्होंने जिले के विकास के लिए बजट में जो प्रावधान हो सकते हैं, उन्होंने उसके संबंध में निर्देशित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर में रायपुर की तर्ज पर नालंदा परिसर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने टेड़ेसरा में 33/11 केवी सब स्टेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राजनांदगांव पेण्ड्री मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन एवं अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा मेडिकल कालेज की आवश्यकता अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में एलईडी लगाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, खूबचंद पारख, संतोष अग्रवाल, सचिन बघेल, रमेश पटेल, अन्य जनप्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने की जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के क्रम में जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कार्यो की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के तहत किए जा रहे कार्यों में और प्रगति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई, घरेलू और अन्य प्रयोजन हेतु राजस्व वसूली की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जल उपयोग के संबंध में उद्योगों से वसूली हेतु बेहतर प्रबंधन किए जाए। इसी तरह से भू-जल निकासी के प्रयोजनों के संबंध में नियमानुसार कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रदेश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत  चिन्हित जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत करीब 1036 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

इसके लिए लगभग 4451 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन सिंचाई योजनाओं से 2 लाख 36 हजार 338 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। बैठक में राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर वेलकम गेट, साइन बोर्ड लगाने तथा योजना के तहत कार्यों को पूर्ण करने के लिए और गति लाने एवं विभिन्न विभागों से आवश्यक समन्वय के साथ काम करने के निर्देश पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य सहित जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन विभाग, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जीएसटी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समीक्षा

रायपुर। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नवा रायपुर में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनिसेफ औरविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलो के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम और यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया उपस्थित थे। 

इस दौरान किशोर न्याय अधिनियम-दो हजार पन्द्रह तथा पॉक्सो एक्ट-दो हजार बारह और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। साथ ही न्यायधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितो के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करने और पीड़ित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए गए। इसके अलावा सभी जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।