आयोग अगले तीन महीनों में दशकों पुराने डुप्लीकेट इपिक नंबर के मुद्दे का समाधान करेगा

रायपुर। भारत की मतदाता सूची दुनिया भर में सबसे बड़ा मतदाता डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का निरंतर अद्यतन किया जाता है और इसके अतिरिक्त, हर वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान चलाया जाता है, जिसकी अंतिम सूची जनवरी माह में प्रकाशित की जाती है। चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SSR चुनाव से पहले भी आयोजित किया जाता है।

हाल ही में संपन्न SSR 2025 के लिए कार्यक्रम 7 अगस्त 2024 को जारी किया गया था और अंतिम मतदाता सूची 6-10 जनवरी 2025 के बीच प्रकाशित की गई। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सहभागी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकारियों में से निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) द्वारा की जाती है। प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अधिकार होता है।सभी BLA अपने संबंधित बूथ की मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और यदि कोई विसंगति हो तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के आधार पर संबंधित BLO अपनी सिफारिशें संबंधित ERO को प्रस्तुत करता है। ERO द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच के बाद प्रत्येक मतदाता के विवरण का सत्यापन कर सूची को अद्यतन किया जाता है।

तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है। ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच और प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे ECI की वेबसाइट ( https://voters.eci.gov.in/download-eroll) पर बूथ वार उपलब्ध कराया जाता है।यदि किसी व्यक्ति को सूची में कोई आपत्ति हो, तो वह RP Act 1950 की धारा 24(a) के तहत DM/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील दायर कर सकता है।

यदि वह व्यक्ति पहले अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, तो RP Act 1950 की धारा 24(b) के तहत संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास दूसरी अपील दर्ज कर सकता है। हाल ही में संपन्न SSR 2025 से संबंधित जानकारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा  प्रस्तुत की गई है।

डुप्लीकेट इपिक नंबर का समाधान

डुप्लीकेट इपिक नंबर के मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। इपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता केवल उसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता सूची में पंजीकृत है और अन्यत्र कहीं नहीं।

100 से अधिक मतदाताओं की सैंपल जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि जिनके इपिक नंबर डुप्लीकेट हैं, वे वास्तविक मतदाता हैं। वर्ष 2000 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इपिक सीरीज आवंटित किए गए थे, लेकिन कुछ ईआरओ ने गलत सीरीज का उपयोग किया, जिसके कारण विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डुप्लीकेट नंबर जारी हो गए।

अब आयोग ने इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए तकनीकी टीमों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अगले तीन महीनों में इसे हल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत डुप्लीकेट इपिक नंबर वाले मौजूदा मतदाताओं को एक विशिष्ट राष्ट्रीय इपिक नंबर जारी किया जाएगा, ताकि भविष्य में भी यह समस्या न हो।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े

रायपुर। प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में एक लाख 97 हजार 490 की वृद्धि हुई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 5 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में अभी पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या एक करोड़ 94 लाख 54 हजार नौ है। इनमें 97 लाख 27 हजार 594 पुरूष मतदाता और 97 लाख 26 हजार 415 महिला मतदाता हैं। प्रदेश में एक लाख 46 हजार 981 दिव्यांग (PwDs) एवं 811 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।

प्रदेश का लिंगानुपात (Gender Ratio) निर्वाचक नामावलियों के 9 नवम्बर 2022 को प्रारंभिक प्रकाशन के समय 999 था, जो कि 5 जनवरी 2023 को अंतिम प्रकाशन की स्थिति में 1000 हो गया है। प्रारंभिक प्रकाशन के समय प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 92 लाख 56 हजार 064 थी, जिनमें 96 लाख 30 हजार 671 पुरूष मतदाता एवं 96 लाख 25 हजार 393 महिला मतदाता शामिल थीं। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पांच लाख 74 हजार 060 नए मतदाताओं के नाम फार्म-6 के माध्यम से जोड़े गए हैं, जबकि तीन लाख 76 हजार 570 नामों को फार्म-7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में एक लाख 97 हजार 490 की बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.95 करोड़ हुई

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में ईपी रेशियो (Electoral Population Ratio) 64.46 प्रतिशत हो गया है। निर्वाचक नामावलियों के प्रारंभिक प्रकाशन के समय यह 60.37 प्रतिशत था जो कि राज्य की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ 18 लाख 97 हजार 303 के आधार पर थी। वर्ष 2023 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ एक लाख 80 हजार  निर्धारित की गई है। प्रोजेक्टेड जनसंख्या के पुनर्निर्धारण के बाद अब राज्य का ईपी रेशियो निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद 64.46 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में 18-19 वर्ष के 3.09 लाख और 20-29 आयु वर्ग के 42.87 लाख मतदाता पंजीकृत 

प्रदेश की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ एक लाख 80 हजार  में 18 वर्ष से अधिक के लोगों की संख्या दो करोड़ 81 हजार 174 है। निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 94 लाख 54 हजार नौ है, जो कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक की कुल जनसंख्या का 96.88 प्रतिशत है। राज्य में 18-19 वर्ष आयु समूह में प्रोजेक्टेड जनसंख्या पांच लाख आठ हजार 753 के विरूद्ध तीन लाख नौ हजार 464 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रारंभिक प्रकाशन में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 94 हजार 435 मतदाता थे। इस प्रकार इस आयु वर्ग में दो लाख 15 हजार 029 नए मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। प्रदेश में 20-29 वर्ष आयु वर्ग की प्रोजेक्टेड आबादी 48 लाख 31 हजार 663 के विरूद्ध 42 लाख 86 हजार 538 मतदाता पंजीकृत हैं।

 निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 में कुल 76 मतदान केन्द्रों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब राज्य में कुल 23 हजार 907 मतदान केन्द्र एवं 18 हजार 859 मतदान केन्द्र लोकेशन्स हैं। प्रदेश में सर्विस वोटर्स की संख्या 19 हजार 849 दर्ज की गई है। इस बार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में 17 वर्ष से अधिक के युवाओं के अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए राज्य के सभी हायर सेकण्डरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विशेष कैम्प आयोजित किए गए थे। आगामी वर्ष की अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के लिए भी 77 हजार 052 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका अगले वर्ष तिमाही में निराकरण किया जाएगा।

सघन अभियान चलाकर विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के 5726 नए मतदाताओं को जोड़ा गया

राज्य के 18 जिलों में पांच विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा और अबूझमाड़िया निवासरत हैं। प्रदेश में इन जनजातीय समूहों के कुल एक लाख 86 हजार 198 लोग रहते हैं जिनमें एक लाख 15 हजार 070 अठारह वर्ष से अधिक के हैं। इनमें से एक लाख सात हजार 558 लोगों के नाम मतदाता सूची में पहले से ही पंजीकृत थे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के दौरान सघन अभियान चलाकर इन समूहों के 5726 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में अब विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या एक लाख 13 हजार 284 है, जो उनकी कुल जनसंख्या का 60.84 प्रतिशत है।