सरायपाली में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई, ट्रक जब्त कर मंडी के सुपुर्द

महासमुंद। सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी (आईएएस) सुश्री नम्रता चौबे के निर्देशन में आज सरायपाली क्षेत्र में अवैध धान परिवहन पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने बिना दस्तावेजों के धान ले जा रहे एक ट्रक को जब्त कर मंडी के सुपुर्द कर दिया।

अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक ट्रक बिना वैध दस्तावेजों के धान का परिवहन कर रहा है। तत्पश्चात, जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोका और दस्तावेज मांगे, परंतु चालक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इस मामले में प्रशासन द्वारा ट्रक को जब्त कर मंडी में सुरक्षित रखा गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध परिवहन पर सख्ती जारी रहेगी, और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी

गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते है, तो बालिक होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही किया जा सकता है।

कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बाल विवाह के रोकथाम के लिए विशिष्ट जातियों का चिन्हांकन, ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह पंजी का संधारण एवं पंजीयन, गांवों में कोटवारों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए मुनादी, जिले में आयोजित होने वाले सभी ग्राम सभाओं में बाल विवाह के रोकथाम के उपाय एवं बाल विवाह के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारें में चर्चा की जाए।

ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम, प्रचार-प्रसार, सूचना तंत्र का प्रभावी होना एवं पुलिस थानों में किसी भी माध्यम से प्राप्त बाल विवाह संबंधी लिखित एवं मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुये कार्यवाही से महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था

नारायणपुर। क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्र- शांतिनगर, बंगलापारा और बखरूपारा में पुलिस पार्टी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है।  इस बीच, कोंडागांव पुलिस ने पथराव की घटना में शामिल ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें जिला पंचायत सदस्य खेमचंद नेताम, गोंडवाना समाज के जिलाध्यक्ष बुद्धसिंह नेताम और सरपंच सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं, पुलिस द्वारा पत्थरबाजी में शामिल अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी पहचान की जा रही है।

गौरतलब है कि कल नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद को रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। इस दौरान हुई झड़प और पत्थरबाजी की घटना में सिर पर चोट लगने से पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस बीच, भाजपा का एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज घटना की जानकारी लेने के लिए नारायणपुर जा रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद संतोष पांडेय और मोहन मंडावी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप तथा महेश गागड़ा शामिल थे। भाजपा के अनुसार पुलिस ने बैरीकेट्स लगाकर इस प्रतिनिधिमंडल को नारायणपुर जाने से पहले बेरुन थाना के सामने ही रोक दिया, जिसके विरोध में भाजपा नेता मुख्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सांसद पांडेय ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण कराया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस के संरक्षण में धर्मांतरण का काम चल रहा है। वहीं, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

संयुक्त जिला कार्यालय में मेगा कानूनी जागरूकता अभियान

बालोद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवम्बर 2022 तक कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद डॉ प्रज्ञा पचैरी के मार्गदर्शन में नालसा मॉड्यूल मेगा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में आज आयोजित किया गया। उक्त मेगा शिविर में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रानिक ट्रायसायकल, मछली जाल, आईस बॉक्स आदि प्रदान किया गया तथा कुछ हितग्राहियों को श्रम विभाग की भगिनी प्रसूति योजना अंतर्गत चेक व खाद्य विभाग की सार्वभौम पीडीएस योजना के तहत् राशन कार्ड प्रदाय की गई एवं स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया।

उक्त मेगा शिविर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मुकेश कुमार पात्रे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्यामवती मराबी के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई एवं एडीएम योगेन्द्र श्रीवास राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई एवं श्रम विभाग के श्रमपदाधिकारी संजय सिंह के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री कोनिका यादव व्यवहार न्यायाधीश तथा हेमंत राज ध्रुव व कुमारी माधुरी मरकाम प्रशिक्षु न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के पैरालिगल वांलिटियर्स रमेश कुमार शर्मा, कमलेश्वर साहू, बृजेश साहू, प्रमेश्वरी एवं एवं हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित थे।  

नागरिकों का सशक्तिकरण तथा हक हमारा भी तो है अभियान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से ‘‘नागरिकों का सशक्तिकरण तथा हक हमारा भी तो है अभियान’’ एक नवंबर से चलाया जा रहा है। तेरह नवंबर तक चलने वाला यह अभियान राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान की शुरूआत इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के नामित मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ द्वारा वर्चुअल की गई थी। 

छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल ने समस्त विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ आज वर्चुअल बैठक लेकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत तक पहुंचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस दौरान रैली, विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यशाला और नेशनल लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में अब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ उन्हें जीवन में आने वाले कुशलता के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य में स्वच्छता पर विशेष रुप से जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नवाचारी कार्यक्रमों की देश में लगातार सराहना की जा रही है। हमें प्रदेश की एक चौथाई असाक्षरों को साक्षर किए जाने की दिशा में निरंतर कार्य करना है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यन्त शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। 

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षकों के साथ पालक भी बच्चों की शिक्षा में योगदान दें, अतः अशिक्षित पालकों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सभी निकायों और शिक्षकों से अनुरोध किया कि स्वयंसेवी शिक्षक बनकर शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने में अपना अमूल्य योगदान दें। साक्षरता दिवस पर आज आयोजित वेबीनार में सात हजार से अधिक लोगों ने शिरकत की। स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम को मिशन मोड में तथा नवाचारी तरीके से कार्य करने का गौरवशाली इतिहास रहा है।

उन्होंने समग्र शिक्षा एससीईआरटी और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण समन्वय के साथ कार्य की सफलता के लिए सक्रिय योगदान करने कहा। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के डायरेक्टर राजेश सिंह राणा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा लिया गया। जिनके द्वारा इस वर्ष साक्षरता दिवस की थीम ज्तंदेवितउपदह स्पजमतंबल ैचंबमे है। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा को अब सभी के लिए शिक्षा कहा गया है। उन्होंने कहा कि सशक्त देश की आधारशिला शिक्षा है।

 अतिरिक्त संचालक एससीईआरटी डॉ. योगेश शिवहरे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा व जीवन पर्यन्त शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। राज्य पाठ्यचर्या में पहली बार प्रौढ़ शिक्षा के विषय को शामिल किया गया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पहला राज्य हैं, जहां एससीआरटी में साक्षरता केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरण में असिस्टेंट डायरेक्टर एवं नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडेय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्य गीत, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम एवं गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया।