महासमुंद नगर में यातायात सुधार के लिए पहल, एसपी से मिले नागरिक, मिला आश्वासन

महासमुंद। बाईपास निर्माण संघर्ष समिति महासमुंद का प्रतिनिधि मंडल आज एसपी से मिला। महासमुंद नगर की ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह से मिले। बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नगर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए विमर्श किया गया। ज्ञापन सौंपा गया।

इसमें प्रमुख रूप से नगर सीमा के अंदर हाईवे में गति नियंत्रण हेतु बोर्ड लगाकर वाहनों की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा में नियंत्रित करने, नगर सीमा के हाईवे में जगह-जगह बैरिकेट्स एवं चौक चौराहा में डिजिटल टाइमर सिग्नल  लगवा कर ई चालान द्वारा ट्रैफिक नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश एसपी साहब द्वारा ट्रैफिक पुलिस डीएसपी को दिया गया। अन्य बिंदुओं में सुबह 9 बजे से 12:00 बजे तक एवं सायं 4 से रात्रि 8:00 बजे तक भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का समय निर्धारित किया गया। हैवी वाहनों में ड्राइवर के साथ कंडक्टर न होने पर चालान करने को सुनिश्चित किया गया।  एफसीआई रोड में सायं 6:00 बजे के बाद ही भारी वाहनों के प्रवेश के लिए व्यवस्था करने हेतु आश्वासन दिया गया।

इन सबके अलावा प्रमुख रूप से डीएसपी ट्रैफिक महासमुंद को आम जनता एवं बाईपास निर्माण संघर्ष समिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क इंचार्ज नियुक्त किया गया। उनसे  मोबाइल या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में निरंतर सुधार करवाया जाए। बैठक में 6 माह के भीतर बायपास रोड प्रारंभ करवाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु संकल्प लिया गया। आज प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से अग्रज शर्मा, भरत चंद्राकर, आनंद साहू, युवा चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रेयांश चोपड़ा, चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष राकेश झाबक,  चार्टर्ड एकाउंटेंट रितेश गोलछा, पप्पू ठाकुर, नरेश नायक, सुमन सेदरे, राजेश डड़सेना, ज्ञानचंद चोपड़ा, नीरज जैन, आम्रपाल गुरुदत्ता, दानेश्वर सिन्हा, सोमेश दावड़ा, पार्षद हाफिज कुरैशी, पार्षद मनीष शर्मा मनोज नेभानी मोहित इसरानी, हेमंत सोनी, हेमंत तिवारी, सुशील चंद्राकर, उमेश, राजेश कुमार, ताराचंद चांडक, हेमंत बघेल,अशोक साहू आर.एस. चंद्राकर, राजेश मदनकर,राकेश चौबे, मोहम्मद अवीज, एवं अन्य सदस्य गण उपस्थित रहे।

दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैचवर्क कर उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिसंबर माह तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए बघेल ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे।

        कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा

वहीं, कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद पर निर्भरता को खत्म करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अलग-अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए।

तीन साल से जमे पटवारी बदले जाएंगे

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाए। बघेल ने राजस्व विभाग के काम-काज पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टरों को इसे दुरूस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा। बघेल ने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व सचिव और कोंडागांव कलेक्टर को जिले में बंदोबस्त सर्वे करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बघेल ने अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को समय-सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश भी दिए।

धान खरीदी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राम वनगमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के  रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। इसके अलावा गंगरेल बांध में आईलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शासकीय इमारतों में भी गोबर से निर्मित पेंट का इस्तेमाल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।